संसदीय समितिकाे बैठकमा शिक्षामन्त्री बिना जानकारी अनुपस्थित,पाठ्यपुस्तक उत्पादन र वितरणबारे चाँसाे

काठमाडौंँ । समितिमा सो विषयमा छलफलका लागि शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवलाई पनि आमन्त्रण गरिएकामा उनी बिना जानकारी अनुपस्थित भएपछि आगामी साता उनीसँग स्पष्टीकरण लिई संसदीय उपसमिति बनाइ साझा र जनक शिक्षाका व्यवस्थापन र कार्यदिशाबारे निचोड निकाली सरकारलाई निर्देशन दिन बैठकले जोड दिएको छ ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेका साझा प्रकाशन र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई समक्ष बनाई समयमा विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा पु¥याउन व्यवस्थापिका–संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिका सांसदले जोड दिएका छन् ।

उनीहरुले समितिको आजको बैठकमा शिक्षा मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि लामो इतिहास बोकेका ती संस्थालाई धरासायी बनाएर निजी क्षेत्रका प्रकाशक र बिक्रेतालाई पोस्ने काम गर्न नहुने धारणा राखेका थिए ।

केही वर्षयता प्राथमिक तहका पाठ्यपुस्तकको उत्पादन र बिक्री वितरणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई पनि दिइएको कारण र त्यसको उपलब्धिबारे सभासद्ले चासो राखेका थिए ।

समितिका सभापति रञ्जुकुकारी झाले सरकारी निकायलाई नै सवल बनाउन संसद्ले निर्देश गर्नुपर्ने बतार्इन् । उनले आउँदो सोमबार वा मङ्गलबार शिक्षामन्त्रीसँग छलफल गरी अगाडि बढने बताएकी थिर्इन् ।

मन्त्रालयका सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले सरकारको मुख्य चासो समयमा पाठ्यपुस्तक पुगोस् भन्ने भएकाले जनक र साझाको क्षमतामा ह्रास आएको देखिएपछि निजी क्षेत्रले जिम्मेवारी पाएको जानकारी दिए ।

जनक शिक्षाका प्रबन्ध सञ्चालक अनिलकुमार झाले निजी क्षेत्रमा बढी कमिसन हुने भएकाले आफ्नो व्यापार घाटामा गएको बताए । साझाका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले आफ्नो नयाँ व्यवस्थापन आएपछि ऋण चुक्ता गराउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेकाले सरकारी पाठ्यपुस्तकको वितरण विगतमा झैँ एकद्वार प्रणालीमा लान आग्रह गरेका थिए ।