एसपिपी विवाद : प्रधानसेनापति अमेरिका भ्रमणमा जाँदा कस्तो असर पर्ला ?

काठमाडौं । रक्षा र कूटनीतिक मामिलाका विज्ञहरूले हालै अमेरिकासँगको एउटा रक्षा साझेदारीलाई लिएर नेपालमा उत्पन्न विवादको प्रभाव नौ दिनपछि हुन लागेको प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको अमेरिका भ्रमणमा देखा पर्न सक्ने भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिइनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

प्रधानसेनापति शर्मा औपचारिक भ्रमणमा जानुअघि नेपाली शान्ति सैनिकहरू तैनाथ रहेको लेबनान र सिरियाको भ्रमणका लागि शनिवार त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन्।

एकजना पूर्वरक्षासचिवले 'अस्पष्ट परिस्थितिलाई ध्यान दिँदै भ्रमणको मितिलाई पछि सारेको भए' त्यो उपयुक्त हुने टिप्पणी गरेका छन्।

तर नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त एक उपरथीले पछिल्लो विवादले दुई देशका सेनाबीचको सम्बन्धमा विश्वासको सङ्कट आउन नदिन भ्रमणलाई निरन्तरता दिनु उपयुक्त भएको बताएका छन्।

एसपीपी विवाद के हो ?

नेपाली सेना र अमेरिकाको यूटा राज्यको न्याश्नल गार्डबीच तालिम र सुरक्षा सहयोग आदनप्रदानसम्बन्धी भनिएका 'दस्ताबेज' सञ्चारमाध्यमबाट बाहिर आएपछि विवाद सुरु भएको थियो।

सुरक्षा मामिलासँग जोडिएका कतिपय संवेदनशील बुँदा रहेको भनिएको उक्त दस्ताबेज नक्कली भएको अमेरिकी राजदूतावासको दाबी छ।

उसले सन् २०१५ र सन् २०१७ मा नेपालबाट एसपीपीमा सहभागी गराउन अनुरोध गरिएको र त्यसैको आधारमा नेपाललाई सन् २०१९ मा स्वीकार गरिएको जनाएको छ।

अमेरिकासँग एसपीपी सम्झौता कहिल्यै नगरेको र प्रक्रिया पनि अघि नबढाएको अनि बाहिर आएका दस्ताबेजबारे जानकारी नरहेको नेपाली सेना तथा उच्च सरकारी अधिकारीहरूले बताएका थिए।

तर सन् २०१५ मा तात्कालिक प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले काठमाण्डूस्थित अमेरिकी राजदूतलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक भएपछि यो विषयलाई थप अन्योल उत्पन्न भएको थियो।

त्यसपछि नेपाली सेनाले उक्त पत्रको आधिकारिकता पुष्टि गर्दै सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि सरकारसँग अनुमति लिएर उद्धार र मानवीय सहयोगका लागि अनुरोध गर्दै पत्र लेखिएको बताएको थियो।

उसले कुनै गठबन्धनमा आबद्ध हुन पत्राचार नभएको भन्दै त्यसपछि अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक रणनीति आएको र आफूले उक्त सम्झौतामा अघि बढ्न नसकिने दृष्टिकोण सरकारसँग राखेको जनाएको छ।

अमेरिकी अधिकारीहरूले चाहिँ नेपालकै अनुरोधमा एसपीपीमा आबद्ध गराइएको र नेपालले अनुरोध गरे हटाइने बताएका छन्।

उनीहरूले नेपालले नचाहेकाले एसपीपीसँग सम्बन्धित कुनै गतिविधि नभएको बताए पनि उक्त साझेदारीअन्तर्गत चारवटा सैन्य जहाज अमेरिकी सहयोगमा लिने निर्णय भएको नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिले बताएका थिए।

संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले एसपीपीबारेका सबै कागजपत्र उपलब्ध गराउन माग गर्दै यसबाट पछि हटेको जानकारी अमेरिकालाई गराउन शुक्रवार सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

सत्तारूढ र विपक्षी दलहरू कसको पालामा अमेरिकी साझेदारी कार्यक्रममा आबद्ध हुने निर्णय भयो भन्नेबारे आरोप प्रत्यारोप गरिरहेका छन्।

कहाँ त्रुटि भयो

तर विज्ञहरू परराष्ट्र मन्त्रालयले अग्रसरता लिएर अघि बढाइनुपर्ने संवेदनशील किसिमको कूटनीतिक पत्राचार सैनिक नेतृत्वबाट अघि बढ्दा अहिलेको समस्या आएको भन्दै भावी दिनमा यस्तो गल्ती हुन दिनु नहुने तर्क गरेका छन्।

पूर्वरक्षा सचिव वामनप्रसाद न्यौपानेले परराष्ट्र सम्बन्ध र सुरक्षासम्बन्धी कतिपय संवेदनशील मामिलामा प्रधानमन्त्रीले नै विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर निर्णय लिनुपर्ने भए पनि नेपालमा त्यस्तो परिपाटी नभएको र त्यसकै कारण समस्या देखिएको बताए।

उनले भने, "कुन विषय कुन मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ भन्ने कुरा कार्य सम्पादन कार्यविभाजन नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ। तर कतिपय अवस्थामा अर्काको कार्यक्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने गलत प्रचलन हाम्रोमा छ। त्यो कानुनी व्यवस्थालाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गराउनुपर्छ।"

"अहिलेको नेपाली सेनाको पत्रको विषयमा त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयबाटै जानुपर्थ्यो। परराष्ट्रमन्त्रालयले रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनालाई सोध्न सक्थ्यो तर यो विषय रक्षा मन्त्रालयबाटै उठ्नुपर्थ्यो।"

न्यौपानेले जुनसुकै प्रधानमन्त्रीको पालामा निर्णय भएको भए पनि प्रधानसेनापतिले पदमा बहाल रहेका प्रधानमन्त्रीलाई पत्राचार गरेको होला भन्नेमा आफूलाई विश्वास नलागेको बताए।

अवकाशप्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यात पनि एसपीपीजस्तो संवेदनशील विषयको पत्राचार सेनाबाट गरिनु रणनीतिक भूल भएको टिप्पणी गर्छन्।

उनले भने, "परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्थ्यो र उसैलाई उत्तरदायी बनाउने ढङ्गले काम गरिनुपर्थ्यो।"

नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त सहायक रथी प्रेमसिंह बस्न्यातले एसपीपीका सन्दर्भमा फरकफरक धारणा राख्ने अवस्थामा नेपाली सेना पुग्नु विडम्बनापूर्ण भएको बताए।

"सेना भनेको ज्यान जाओस्, वचन नजाओस् भन्ने अवधारणाअनुसार चल्छ। किन अघिल्लो दिन होइन भनियो र पछिल्लो दिन हो भनियो? नेपाली सेनाको इतिहासमा नै यस्तो भएको यो पहिलो पटक हो। यस्तो गरेपछि कसले विश्वास गर्छ?"

भ्रमणमा कस्ता विषय उठ्न सक्छन्

एसपीपीसम्बन्धी विवाद प्रधानसेनापति शर्माले असार १३ देखि असार १७ गतेसम्म गर्ने अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणमा पनि उठ्न सक्ने कतिपयको विश्लेषण पाइन्छ।

पूर्वरक्षासचिव न्यौपानेले भने, "प्रधानसेनापतिले अलिकति स्पष्ट भएरै भ्रमण गरेको भए हुन्थ्यो। अहिलेको तातो विवाद साम्य पार्न यो हामीलाई आवश्यक छैन भनेर लेखेर पठाइदिए भइहाल्थ्यो।"

तर भूतपूर्व उपरथी बस्न्यात भ्रमण नै स्थगित गर्नुभन्दा पनि अहिले देखिएको विश्वासको सङ्कटबारे शर्माले स्पष्टतापूर्वक कुरा गर्ने अवसर रहेको ठान्छन्।

उनले भने, "मलाई लाग्छ अहिलेको सन्दर्भमा 'चीनको प्रभाव कस्तो छ? क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरण के छ?' त्योबारे त्यहाँ छलफल भइहाल्छ। त्यसबाहेक एसपीपीको विषय जुन उठ्यो यसले सम्बन्धमा असर नगरोस् र द्विपक्षीय सहकार्य जारी रहोस् भन्ने हिसाबमा कुरा हुन्छ होला।"

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका भूतपूर्व परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार दिनेश भट्टराई अहिलेको प्रकरणमा सेनाले भन्दा पनि सरकारका तर्फबाट दृष्टिकोण ल्याइएको भए उपयुक्त हुने ठान्छन्।

उनले प्रधानसेनापति शर्माले अमेरिकी अधिकारीहरूसँग नेपालका निश्चित सीमारेखाहरूबारे धारणा राख्नुपर्ने बताए।

उनी भन्छन्, "नेपाली सेनालाई एउटा विश्वसनीय संस्थाका रूपमा हेरिराखिएको हो। तर यसमा नेपाली सेनालाई पनि अनावश्यक रूपमा तानिएको छ। हामीले पहिले नै 'हामी इन्डो-प्यासिफिक स्ट्रयाटजीको अङ्ग बन्न सक्दैनौँ, यो साझेदारीमा सहभागी हुन सक्दैनौँ' भनेर पहिल्यै भन्नुपर्थ्यो।"

"हाम्रो प्रधानसेनापतिले पनि हामी आर्थिक सामाजिक सहयोगमा छौँ। तर विशिष्ट भूराजनीतिक अवस्थिति भएकोले कुनै सैनिक सन्धि र गठबन्धनमा हामी छैनौँ भन्ने कुरा राख्नुपर्छ।"

भट्टराईका अनुसार नेपाल सरकारले एसपीपीबारेको निर्णय अमेरिकी पक्षलाई जानकारी गराउनुपर्छ।

अमेरिकी राजदूतावासको भनाइ के छ ?

काठमाण्डूस्थित अमेरिकी राजदूतवासले सार्वजनिक गरेको एउटा विवरणमा एसपीपीबारेका विवादले नेपाल र अमेरिकाको द्विपक्षीय सम्बन्धमा असर नगर्ने बताएको छ।

उसले कूटनीतिक गतिविधि, सैन्य सहयोग, व्यापार, साझा मान्यता र व्यक्तिगत तहका आदानप्रदान मजबुत रहेको उल्लेख गर्दै मानवीय सहयोगको उद्देश्य राखेको एसपीपीविरुद्ध राजनीतिक वा रणनीतिक उद्देश्य राखेर मिथ्या सूचना फैल्याइएको दाबी गरेको छ।

नेपाल र अमेरिकाबीचको सैन्य सम्बन्ध खासगरी तालिम र नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धिमा केन्द्रित छ।

सन् १९७० को दशकबाट उक्त सहकार्य आरम्भ भएको ठानिन्छ।

नेपालमा दशवर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व चलिरहँदा विशिष्ट प्रकृतिका सैन्य कारबाहीमा सेनाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न अमेरिकी सेनाले सहयोग उपलब्ध गराएको थियो।

पछिल्लो समयमा विपद् व्यवस्थापन, मानवीय खोज तथा उद्धार एवं शान्ति सैनिकको तालिम र क्षमता अभिवृद्धिमा यी सहयोगहरू केन्द्रित देखिन्छन्।

नेपाली सेनाका प्रवक्ताले कुनै पनि सम्झौता नगरी अमेरिकाबाट प्राप्त हुने सहयोगहरू सेनाले अहिले पनि पाइरहेको र भविष्यमा पनि पाउने अपेक्षा राखेको यसै साता बताएका थिए। बीबीसी