नयाँ संविधान निमार्णमा किन गल्यो एमाओवादी ?

काठमाडौं । शनिबार मध्यराती नयाँ संविधानका लागि सिमांकनसहिको ६ प्रदेशमा शीर्ष नेताहरुबिच हस्ताक्षर हुँदा एमाओवादीले यसअघि उठाएको राज्य पुर्नसंरचनाको कुनैपनि विषय समावेश भएन । शीर्ष दलका शीर्ष नेताहरुको आआफ्नै स्वार्थमा केन्द्रित भएर गरिएको सिमांकनमा यसअघि ‘पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा संघीयता’ भनेर सबै दलले गरेको सहमति समेत आफैले उल्ट्याए । सिमांकन गरिंदा भौगोलिक प्रतिकुलताको समेत ख्याल नराखिएको मात्रै होइन हाँस्यस्पद र दुभाग्र्यपुर्ण कुरा के छ भने सबै प्रदेशहरुलाई दुष्ट छिमेकी मुलुक भारतसँग जोडिएको छ । यसरी भारतसँग सबै प्रदेशलाई जोडिनुलाई भारतीय स्वार्थ अनुकुल र उसको दबाबका आधारमा सिमांकन भनेर केही दलले लगाएको आरोप झन् पुष्टी हुने भएको छ । संघीयता र नयाँ संविधानमा खास लगाब नभएका तर जनताको दबाब झेल्न नसकेर जान बाध्य भएका कांग्रेस/एमालेलाई प्रदेश या जनअधिकारमा खास चासो नरहनु स्वभाविकै होला । तर, जनयुद्धदेखि जनआन्दोलनमा समेत संघीयतासहितको नयाँ संविधानको मुख्य मुद्धा उठान गरेको एमाओवादी किन गल्यो त ? यो प्रश्न यतिबेला सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ । एमाओवादी स्रोतका अनुसार पहिलो संविधानसभाबाट ११ प्रदेशको सहमति नमान्दा अहिले संघीयता नै गुम्ने भयले माओवादीलाई सताएको छ  । एकातिर संघीयता गुम्ने खतरा अर्कोतिर परिस्थिति लम्बिदै जाँदा धर्मनिरपेक्षता पनि गुम्ने डर उत्तिकै रहेको माओवादी विश्लेषणले काम गरेको छ । दिनानुदिन हिन्दुवादीहरु सडकमा प्रदर्शन गर्न थालेपछि कतै जे जति उपलब्धी हुन खोजेको हो, त्यो पनि गुम्ने त होइन भन्ने आंशकाले एमाओवादी नेतृत्वलाई काम गरेको छ । अर्को सुत्र भन्छ–भारतीय दबाबलाई पनि एमाओवादी नेतृत्वले थेग्न सकेको छैन । भित्रि छलफलहरुमा भारतलगायत नेपालका मुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले पनि एमाओवादी नेतृत्वलाई आतंकित पार्ने काम गरिरहेका छन् । संविधानसभामा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता तथा नयाँ संविधानका विरोधीहरुको बहुमत रहनु र तिनले ‘चाहिएको हामीलाई होइन’ भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिनुबाट माओवादी झस्किएको हो । एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले यस्तो खतराको संकेत पार्टीका उच्च बैठकहरुमा दिनेसमेत गरेका छन् । उनले छिटोभन्दा छिटो सहमत विषयहरुमा सहमति गरेर संविधान जारी नगर्ने हो भने सबै उपलब्धीहरु गुम्ने खतरा मडारिरहेको बताउने गरेका छन् । पछिल्लो चरण संघीयतालाई थाति राखेर संविधान जारी गर्नेगरी कांग्रेसरएमालेका नेताहरुबिच छलफल चल्नुले पनि एमाओवादीको उक्त आशंकालाई पुष्टी गर्छ । एमाओवादी नेताका अनुसार यसरी संविधानमा सहमति गरेर अघि बढ्नु नै बुद्धिमतापुर्ण हुने बुझाइ जर्वजस्त हुनुले पनि कुनै उदेश्यबिनाको सिमांकनमा एमाओवादी सहमत भएको हो । अहिले हुनसक्ने जति उपलब्धी जोगाएर जाने र संविधानमा लेखिएको  नोटअफ डिसेन्टका आधारमा भोली थप उपलब्धीका लागि संघर्ष गर्ने स्पेस तयार हुने माओवादी नेतृत्वको बुझाईले काम गरेको देखिन्छ । याे पनि पढ्नुहाेस्ः