निर्वाचन आचारसंहिताको प्रावधान सत्तामा हुँदा र नहुँदा फरक हुन्न बुझाइमा अडान रहोस्– प्रमुख आयुक्त थपलिया

काठमाडौँ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन आचारसंहितालाई सत्तामा हँुदा एउटा नहुँदा अर्को ढङ्गले नबुझिदिन राजनीतिक दलका नेतासँग आग्रह गरेका छन् ।

राष्ट्रियसभा सरोकार तथा समन्वय समितिले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन तयारी, कानून, स्रोतसाधन, सुरक्षा व्यवस्थापनलगायतका विषयमा आयोग पदाधिकारी र राजनीतिक दलसँगको अन्तरक्रियामा उनले निर्वाचन प्रणाली महँगो नभई उम्मेदवार बेइमान भएको बताए  ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने, “निर्वाचन आचारसंहिताको प्रावधान सत्तामा हुँदा र नहुँदा फरक हुन्न, त्यसको बुझाइ र कार्यान्वयनमा एकै खाले अडान हुनुपर्छ ।”  

नेकपा (एमाले) संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले निर्वाचन आचारसंहितालाई कडाइसँग पालना गर्न र निर्वाचन घोषणा भएपछि  व्यापकरूपमा भइरहेको कर्मचारीको सरुवालाई रोक्न आवश्यक रहेको बताए  ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्रिमण्डलका सदस्य दल विशेषका प्रतिनिधि भएकाले राज्यको साधन स्रोतको दुरुपयोग नगरी निर्वाचन प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन पाउनुपर्छ भने ।

नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले निर्वाचनलाई पवित्र र शुद्धता कायम गर्न सकेमा मात्र लोकतन्त्र फस्टाउने बताए । उनले अहिले भइरहेको खर्चिलो र भड्किलो निर्वाचनबाट हामी प्रताडित भएकाले रोक्न आवश्यक रहेको बताए  ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले समग्र व्यवस्थापन चुस्त भएमा मात्र निर्वाचनको सुन्दरता बढने भएकाले मतदान केन्द्र मतदातामैत्री हुन आवश्यक रहेको बताए  । 

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलले सांसदले विकास निर्माणका लागि बजेट होइन, कानून र नीति निर्माण गर्ने जिम्मेवारी हो भनेर अझै पनि समाजलाई बुझाउन नसकिएको बताए  ।

उनले भने, “मुलुकमा धेरै कम्युनिष्ट पार्टी छन् तर पनि पैसा नभई निर्वाचनका लागि टिकट पाइन्न । व्यवस्था फेरिए पनि प्रवृत्ति फेरिएको छैन, निर्वाचनको प्रचारप्रसार अवधिमा मदिराको बिक्री वितरणमा पूर्ण रोक लगाए केही हदसम्म खर्च कम हुन्छ ।” 

सो अवसरमा सांसद रेखा शर्मा, विमला विक, लक्ष्मी परियार र विन्दा पाण्डेले महिलाका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न बेग्लै निर्वाचन क्षेत्रको सुनिश्चितता गर्न तथा निष्ठाको राजनीति ओझेलमा परेकाले दलहरुले टिकट दिँदा त्यस्ता व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिन पर्ने आवश्यकतामा जोड दिए  ।

उनीहरुले राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा संविधानको भावनाविपरीत गरेको खण्डमा अस्वीकार गर्ने तथा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउनै पर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भने । 

जनता समाजवादी पार्टीका रेखा यादव र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका डा सुरेन्द्र झाले निर्वाचन महिलामैत्री हुनुपर्ने तथा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिलाको प्रतिनिधित्व वृद्धि गर्ने रणनीति बनाउन सबै दललाई सुुझाव दिए  । 

सो अवसरमा महिला प्रतिनिधित्वको समानुपातिक र समावेशी सुनिश्चितता, निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन, निर्वाचन पर्यवेक्षण र मतदाता शिक्षालगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।