दिएजस्तो गरी अधिकार खोसियो ः महिला अधिकारकर्मी

काठमाडौँ, २५ साउन । संवैधानिक, राजनैतिक संवाद तथा सहमति समितिले आइतबार पेस गरेको प्रतिवेदनमा महिलाका केही मुद्दा सम्बोधन भए पनि शब्दमार्फत अल्झाई महिलालाई अधिकार दिएजस्तो गरी खोसेको आरोप महिला अधिकारकर्मीले लगाएका छन् । ‘महिलामैत्री संविधानका लागि साझा अभियान’ले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकारसम्मेलनमा महिलाअधिकारकर्मीले महिलाका धेरै विषयमा झुक्याउन खोजेको भन्दै महिलामैत्री संविधान नबने सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । अधिकारकर्मी दुर्गा सोबले परिमार्जित मस्यौदामा आएका केही महिलाका विषय सकारात्मक भएपनि आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने महिलाको पहिचान र परिणाममुखी सहभागिताको माग गरिन । अधिवक्ता सुबिन मुल्मीले परिमार्जित मस्यौदामा नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान विभेदकारी नै रहेकाले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताइन । उनले नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेमा विदेशी पुरुषले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था हटाएको प्रति आपत्ति जनाइन । संविधानको धारा ११ को उपधारा २ मा ‘आमाबाबुका नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने’ भन्ने नयाँ व्यवस्था थप गरिएपनि त्यसपछिका उपधारा ३ र ४ मा आमाको नामबाट मात्र नागरिकता पाउन सक्ने बाटो बन्द गरिएको उनले बताए । अधिकारकर्मी राधा पौडेल, विजया केसी र विष्णुकला भण्डारीले अहिलेको परिमार्जित मस्यौदा अधिकारकर्मीलाई समेत झुक्याउने किसिमले ल्याएकोप्रति आक्रोश व्यक्त गरे। अभियानले आन्दोलनका क्रममा यही साउन २७ गते नयाँ बानेश्वरमा कविता वाचनद्वारा विरोध जनाउने, २८ गते नारा जुलुससहित निषेधित क्षेत्र तोड्ने, २९ गते नागरिकता सङ्कलन गरी सभामुख सुवास नेम्वाङलाई बुझाउने र ३१ गते टर्च लाइट जुलुस निकाल्ने कार्यक्रम रहेको छ । रासस