आन्दोलनमा घुसपैठ भयो ः ओली

$\"kp-oli-640\"$ काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिले भइरहेको आन्दोलनमा संविधान नचाहने शक्तिको घुसपैठ भएको बताएका छन् । पार्टी कार्यलय धुम्बाराहीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले भने, ुजनताको स्वभाविक प्रतिक्रिया र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई आन्दोलनको नाममा भड्काउने र उत्तेजित पार्ने खेल भइरहेको छ। यसमा सबै सचेत हुनुपर्छ । यसलाई परास्त गर्न सबै लाग्नुपर्छ ।’ संविधान आउने निश्चित भएपछि त्यो शक्ति तिलमिलाएको र आन्दोलनमा घुसपैठ भएर अराजकता मच्चाइरहेको बताए । आमजनसमुदायलाई स्वयंमित रहन समेत अपिल गरेका ओलीद्धारा जारी वक्तव्यको पूर्ण पाठ: १। हामीहरू इतिहासको एउटा निर्णायक मोडमा उभिएका छौं । सात दशक अगाडि आफूले चुनेका प्रतिनिधिहरूबाट आफ्ना निम्ति संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको सपनाको बिजारोपण भएको थियो । उक्त चिरप्रतिक्षित सपना साकार हुन लागिरहेको यो एउटा यस्तो ऐतिहासिक क्षण हो, जसले नेपाली समाजलाई राजतन्त्रबाट गणतन्त्रको, अधिनायकवादबाट लोकतन्त्रको, हिंसा र अशान्तिबाट दिगो शान्तिको, अस्थिरताबाट स्थायित्वको, विभेद र असमानताबाट सामाजिक न्याय र समानताको तथा दारिद्र्यबाट समृद्धिको नयाँ युगतिर रूपान्तरण गर्नेछ । यस युगान्तकारी क्षणमा म सबै न्यायप्रेमी, परिवर्तनकामी, देशभक्त दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र सबै सञ्चारकर्मी मित्रहरूमा हार्दिक अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। २। निकै लामो आरोह–अवरोह र बहस– विवाद तथा शृङ्खलाबद्ध प्रयत्नपछि संविधानसभाले पहिलो मस्यौदा तयार गरेर जनतासमक्ष पठाइसकेको छ । अनेकौं अवरोधहरूलाई छिचोल्दै लाखौंलाख जनताले त्यसमा आफ्ना अमूल्य सुझाव र अभिमतहरू प्रस्तुत गरिसक्नुभएको छ र यसलाई थप व्यवस्थित, परिस्कृत र समृद्ध बनाउन योगदान गर्नुभएको छ । यस व्यापक र उत्साहपूर्ण सहभागिताबाट संविधानप्रति जनताको स्वामित्व र अपनत्वभाव पनि स्पष्ट ढङ्गले अभिव्यक्त भएको छ । प्राप्त सुझावहरूका आधारमा मस्यौदालाई थप परिमार्जित गरिएको छ । ३। कतिपय कमीकमजोरी या अपूर्णताका बाबजुद संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा किन लोकतान्त्रिक, जनपक्षीय र अग्रगामी छ भन्नेबारेमा यसअघि नै हामीले आफ्ना धारणाहरू सार्वजनिक गरिसकेका छौं । म पुनः दोहोर्याउन चाहन्छु– राजतन्त्रको अन्त्य तथा गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेर यसले जनताको सार्वभौमसत्तालाई सुदृढ गरेको छ। लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्य–मान्यतामाथि आधारित प्रावधानहरूमार्फत् सबै प्रकारका अधिनायकवादको अन्त्य र दिगो लोकतन्त्रको आधारशीला तयार गरेको छ । सबैखाले विभेदहरूको अन्त्य र सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्रको व्यवस्था गरेर संविधानले जनताको न्याय र समानताको चिरप्रतिक्षित सपनालाई मूर्तरूप दिने पहल गरेको छ । सबै खाले एकाधिकारको अन्त्य, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक नीतिहरूको अवलम्बन तथा पछाडि परेका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको समुन्नतिका लागि विशेष व्यवस्थाहरू गरेर यसले सामाजिक सद्भावमाथि आधारित राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने बाटो तयार गरेको छ । सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको समन्वयबाट समतामूलक समाज निर्माण गर्ने र समाजवादी दिशामा अगाडि बढ्ने परिकल्पना गरेको छ । आधारभूत राष्ट्रिय हितको दृढ पक्षपोषण र सन्तुलित विदेश नीतिका माध्यमबाट राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्ने बाटो अवलम्बन गरेको छ र सर्वोपरी रूपमा, तीव्र आर्थिक विकास एवम् न्यायोचित वितरणका माध्यमबाट सबैका लागि समृद्धिको मार्गचित्र तयार गरेको छ । प्रस्तावित प्रावधानहरू पर्याप्त नहोलान्, तर संविधानले महिला, दलित, श्रमजीवी, आदिवासी जनजाति, तराईवासी– मधेसी, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र जेष्ठ नागरिक, बालबालिकालगायत समाजका उत्पीडित– अपहेलित समुदायका लागि गरेका व्यवस्थाहरू अर्थपूर्ण छन् । यिनले सामन्ती राज्यव्यवस्थाका कारण सिर्जित समस्या समाधानको लागि ठोस आधार प्रदान गर्छन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं। ३। नयाँ संविधानप्रति जनताका अपेक्षा अपरिमित र अनगिन्ती छन् । युगौंदेखि विभेद, उत्पीडन र अभावमा रहेका जनताको यस्तो अपेक्षा अस्वाभाविक होइन । तर सबै अपेक्षा या मागहरू संविधानमा उल्लेख गर्नु संभव र व्यवहारिक हुँदैन । संविधानले त राज्य र नागरिकका सम्बन्धहरूलाई परिभाषित गर्दै राज्य सञ्चालनका मुख्य सिद्धान्त, नीति र दिशालाई रेखाङ्कित गर्छ । संविधानको यही मार्गदर्शनका आधारमा भोलि बन्ने कानुन, सरकारका नीति–कार्यक्रम, राज्य संरचनालगायत बहुआयामिक उपायहरूको अवलम्बनद्वारा युगौंदेखिका विभेद र असमानताहरूलाई अन्त्य गर्दै जानुपर्छ । संविधानमा मुख्य, आधारभूत र मार्गदर्शक बिषयहरू समेटिएका छन् र कतिपय छुटेका रहेछन् भने पनि संविधानलाई अन्तिम रूप दिने अवस्थासम्म तिनीहरूलाई समेट्न संविधानसभा तत्पर छ भन्ने विश्वास म यहाँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु । ४। संविधान विद्यमान शक्ति–सन्तुलनको दस्ताबेज हो र संविधानसभाको शक्तिसंरचनाले यसको सार र स्वरूपमा प्रभाव पार्छ । संविधानसभामा भिन्नभिन्न दर्शन, विचारधारा र मान्यता बोकेका दलहरूको सङ्गम छ । समाजमा पनि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र समुदायगत हितका प्रश्नमा अनेकौं मत र मतान्तरहरू छन् । सबैका मुख्य सरोकारहरूलाई संबोधन गर्ने अधिकतम कोशिस हुँदाहुँदै पनि सबैलाई, सबै बिषयमा र सम्पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट गर्नु संभव छैन भन्ने यथार्थलाई सबैले हेक्का राख्नैपर्छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधान निर्माणको मुख्य आधार हो र ऐतिहासिक जनआन्दोलनको जनादेश पनि यही हो । यसैमाथि आधारित रहेर संविधान निर्माण भएको हुनाले यसप्रति परिवर्तनकारी सबै शक्तिले साथ–समर्थन, अपनत्व र खुशी व्यक्त गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ । ५। सङ्घीयता संविधानको जटिलतम प्रश्न हो र प्रदेशहरूको सीमाङ्कन सर्वाधिक कठिन दायित्व हो । जनताको भावनालाई अधिकतम् प्रतिबिम्बित गर्दै हामीले ६ प्रदेशसहितको सङ्घीय ढाँचाको रेखाङ्कन गरेका छौं । सङ्घीयता कुनै जड र स्थिर बिषयवस्तु होइन, यो समयक्रममा विकसित र परिवर्तित हुँदै जाने एउटा गतिशील बिषय हो । विगत संविधानसभाले तयार गरेको नीतिगत आधारलाई ध्यानमा राखेर प्रदेशको सीमाङ्कनलाई अधिकतम् व्यवहारिक बनाउने कोशिस गरिएको छ र प्रत्येक प्रदेशले समुदायगत विशिष्टतालाई समेट्दै प्राकृतिक साधन–स्रोतहरूको पहुँच, भौतिक पूर्वाधार, आत्मनिर्भर र प्रतिस्पर्धात्मक विकासका लागि न्यूनतम् आधार प्राप्त गर्न सकून् भन्ने कुरामा ध्यान पुर्याउने प्रयाश भएको छ । यसो गर्दा जनतालाई राज्यको सुविधा आफ्नो आँगनमै प्राप्त हुन सकोस् भन्ने कुरालाई पनि हेक्का राखिएको छ । सीमाका प्रश्नमा केही समस्या भए संविधानलाई अन्तिम रूप दिने बेलासम्ममा तिनलाई संबोधन गर्न सकिन्छ र भविष्यमा पनि सङ्घीय आयोगको सिफारिसमा फेरबदल गर्न सकिन्छ । त्यसैले यस प्रश्नमा अनावश्यक रूपमा संवेदनशील र उत्तेजित नहुन हामी आम नागरिकहरूलाई विनम्रतापूर्वक आह्वान गर्न चाहन्छौं । हिजो विकास क्षेत्र, अञ्चल र जिल्लाजस्ता प्रशासनिक इकाईमा गरिएको प्रशासनिक विभाजनले जनताको स्वशासनको चाहनालाई प्रतिनिधित्व गर्न सकेन भनेर नै राज्यको लोकतान्त्रिक संरचना गर्ने निर्णय गरिएको हो । त्यसैले राज्यको पुनःसंरचना गर्दा कतिपय सन्दर्भमा हिजोका यी संरचनाभन्दा माथि उठ्न तयार हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्न पनि हामी आग्रह गर्दछौं । ६। लामो समयदेखि अवरुद्ध संविधान निर्माण प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न लागेको र यसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लगायत परिवर्तनका एजेण्डालाई संस्थागत गर्ने निश्चित देखेपछि यतिबेला कतिपय जनविरोधी र राष्ट्रविरोधी तत्वहरू सल्बलाउन लागिरहेका छन् । मुलुकमा अन्त्यहीन अस्थिरता र अराजकता फैलाएर नेपाललाई कहिल्यै पनि सबल, समृद्ध र समुन्नत हुन नदिने तत्वहरू यतिबेला मुख्यतया जनताको धार्मिक संवेदनशीलता र प्रदेशहरूको सीमाङ्कनसम्बन्धी संवेदनशीलतामाथि खेलबाड गर्न उद्यत् रहेका छन् । हामी नेपालको गौरवपूर्ण इतिहास, सांस्कृतिक समृद्धि र मौलिक मूल्य–मान्यताप्रति सचेत छौं । धर्म व्यक्तिगत आस्थाको बिषय हो र राज्यद्वारा एउटामात्रै धर्म अवलम्बन गरिने कुराले लोकतान्त्रिक मूल्यसँग मेल खाँदैन । राज्यले सबै धर्म र धर्मावलम्बीहरूप्रति समभाव राख्नुपर्छ, धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुनुपर्छ र गरिबी, अभाव र लोभ–प्रलोभनका आधारमा धर्म परिवर्तन गराउने कुरालाई गम्भीर अपराधको रूपमा चिन्हित गरिनुपर्छ । यति स्पष्ट दृष्टिकोण हुँदाहुँदै पनि धर्मलाई राजनीतिकरण गर्ने र यसलाई संविधान निर्माणमा व्यवधान खडा गर्ने बिषय बनाउने कुरा कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन । त्यसरी नै, प्रदेशहरूको सीमाङ्कनमा नमिलेका बिषयको संबोधन गरिने सार्वजनिक प्रतिवद्धता मुख्य दलहरूबाट व्यक्त हुँदाहुँदै पनि जनतालाई उत्तेजित बनाउने र संविधान बन्न नदिने अस्त्रका रूपमा यसलाई प्रयोग गर्ने दुष्प्रयासलाई परास्त गर्न हामी कृतसङ्कल्पित छौं । ७। प्रदेश सीमाङ्कनको बिषयलाई लिएर हिजो सुर्खेतमा ३ जना व्यक्तिको ज्यान जाने गरी भएको घटनाप्रति नेकपा ९एमाले० गहिरो दुःख प्रकट गर्दछ । तर शान्तिपूर्ण रूपमा भइरहेको प्रदर्शनलाई अराजक र उच्छृङ्खल स्वरूप दिने, राजनीतिक पार्टीहरूका कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड गर्ने, नेताहरूका घरमाथि आक्रमण गर्ने, प्रहरीहरूलाई गाडीभित्रै जलाउने दुष्प्रयास गर्नेजस्ता क्रियाकलापले उक्त प्रदर्शनमा अबाञ्छित घुसपैठ भएको र त्यसलाई जबर्जस्ती हिंसात्मक स्वरूप दिने प्रयास भएको स्पष्ट देखिन्छ । जनताको शान्तिपूर्ण विरोध गर्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्दै यस्ता अराजक र विध्वंशकारी घटनामा सङ्लग्न दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन हामी सरकारको गम्भीरताका साथ ध्यानाकर्षण गर्दछौं । इतिहासको यस महत्वपूर्ण, निर्णायक र युगान्तकारी मोडमा प्राप्त अधिकारहरू पनि धरापमा पर्ने गरी कुनै प्रकारको अधैर्यता, आवेग र उत्तेजनामा नआइकन आफ्ना जायज सरोरकारहरूलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत गर्न हामी सबैलाई पुनः आग्रह गर्दछौं । ८। सबै खाले व्यवधान, अवरोध र चुनौतीलाई पञ्छाउँदै भदौको दोस्रो साताभित्र संविधान जारी गर्न नेकपा ९एमाले० कृतःसङ्कल्पित छ । संविधान जारी भएसँगै अधिकार प्राप्तिको लागि चल्दै आएको आन्दोलन एउटा दीर्घकालीन सापेक्षतामा पूरा भएर मुलुक समृद्धि प्राप्तिको नयाँ युगमा प्रवेश गर्नेछ । जनताका अधिकार र लोकतन्त्रका लागि सधैभरि आन्दोलनको अग्रिम मोर्चामा रहेको नेकपा ९एमाले० समृद्धि प्राप्तिको नयाँ युगमा पनि नेतृत्वदायी भूमिका र अग्रपङ्क्तिमा रहने विश्वास दिलाउन चाहन्छौं ।