मलको अभाव हुने संकेत

काठमाडौं । कृषि समाग्री संस्थान लिमिटेडले रासायनिक मल पुर्‍याउने नसकेपछि लिमिटेडको एकाधिकार तोड्दै साल्ट ट्रेडिङले समेत रासायनिक मल आयात गरि वितरण गर्ने भएको छ तर, ट्रेडिङले बर्षेनी ८५ हजार मेट्रिक टन आयात र वितरण गर्दै आएकोमा अहिले सो कोटा घटाएर ५० हजार मात्र गराइएसँगै मलको अभाव हुने देखिएको छ ।   तीन बर्ष अघिको मन्त्रीपरिषद निर्णयले साल्ट ट्रेडिङलाई समेत मल आयात गर्ने तथा वितरण गर्ने बाटो खोलेको थियो । बर्षेनी दुई लाख ७५ हजार मेट्रिक टनको माग हुने गरेकोमा संस्थानले बार्षिक एक लाख ९० हजार मात्र आयात तथा वितरण गर्न सकेको र अन्य आपूर्ति गर्न नसकेको हुनाले तत्कालिन सरकारले साल्ट ट्रेडिङलाई समेत मल आयात गर्न र वितरण गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।   तत्कालिन मन्त्रीपरिषदले साल्ट ट्रेडिङलाई ८५ हजार मेट्रिक टन ल्याउन दिने निर्णय गरेको थियो तर बर्तमान सरकारले मन्त्रीपरिषद बैठकबाट साल्ट ट्रेडिङलाई जम्मा ५० हजार मेट्रिक टन आयात गर्न अनुमति दिएसँगै उपभोक्ताहरुले यस आर्थिक बर्षमा मलको अभाव व्यहोर्नु पर्ने देखिएको हो ।   कृषि मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भारतीय मल निर्यात कम्पनीसँगको साँठगाँठका कारण मल आयातमा ठुलो चलखेल हुने गरेकाले मन्त्रालयका केही उच्चपदस्त अधिकारीहरुले सरकारी स्वामित्वमा रहेको लिमिटेडको पक्षमा बकालत गरिरहेको बताए ।   मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार नेपालमा खपत हुने मलको परिणाम बराबरको ‘ग्लोबल टेन्डर सिस्टम’बाट आह्वान गरि मल आयात गर्ने गरिन्छ तर विभिन्न प्राविधिक कठिनाईका कारण यदि मल समयमा नै आयात गर्न नसकिएमा भारतको एक नीजि कम्पनीबाट ल्याउने गरिएको छ जसमा भारत सरकारले नेपालका लागि कोटा छुट्टाएको छ ।   ‘अहिले पनि हामीले समयमा नै मल ल्याउन सकेका छैनौ, किनकी हामीले ग्लोबल टेन्डर सिस्टमबाट मगाएको मल अहिले कोलकताको बन्दरगाहमा बर्षाका कारण रोकिएको छ ।’– मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।   तर कृषि क्षेत्रका विज्ञहरुका अनुसार मल आयात र वितरण गर्ने काम एक संस्थाको जिम्मामा दिनुको सट्टा समानान्तर दुई संस्थाको विकास गरिएमा मलमा कसैले पनि एकाधिकार जमाउन नपाउने तथा सहज वितरण पनि हुने विचार व्यक्त गर्ने गर्छन ।