सडकबाट मध्यपश्चिमलाई छुट्टै प्रदेश घोषणा

-   आन्दोलनमा पनि एमाले फुट्यो -   दलहरु विस्तारै -   नागरिक संघर्ष समिति हतारहतार -  साझा मुद्दा बनाउन मृतकका आफन्तको आग्रह सुर्खेत । सुर्खेतमा एक हप्ता अघीदेखि चलिरहेको आन्दोलन अझै जारी छ । विभिन्न चरणहरु पार गर्दै आएको आन्दोलनमा संयुक्त नागरिक संघर्ष समिति र जिल्लाका राजनीतिक दलहरु गरी दुई छुट्टाछुट्टै आन्दोलन भइरहको छ । राजनीतिक दलहरुले छुट्टै प्रदेशको माग गरेका छन् भने नागरिक संघर्ष समितिले अखण्ड मध्यपश्चिमको माग गरेर आन्दोलन चर्काएको छ । सुरुमा सुर्खेतमा नागरिक संघर्षस समितिले अखण्ड मध्यपश्चिमको आन्दोलन सुरु गरेको भएपनि दलहरुले अहिले भेरी र कर्णालीलाई मिलाएर सातौँ प्रदेश घोषणा गरी सुर्खेत राजधानी हुनुपर्ने माग गरेका छन् । यही आन्दोलनकै क्रममा अहिले सुर्खेतमा एमालेमा पनि फुट देखिएको छ । एमालेको केपी ओली पक्षका नेताहरु नागरिक संघर्ष समितिमा मिलेर आइतबारदेखि अखण्ड मध्यपश्चिमको मागमा लागेका छन् भने माधव नेपाल पक्षका नेता मानिएका जिल्ला कमिटीका पदाधिकारीहरुले भने नेपाली काँग्रेस र एमाओवादीसंग मध्यपश्चिममा छुट्टै राज्य माग गर्दै संयुक्त आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।   आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाका परिवारकोसमेत सहभागिता रहेको संयुक्त नागरिक सरोकार समितिले भने अखण्ड मध्यपश्चिम एक प्रदेशकै माग गर्दा व्यक्तिको मृत्यु भएकाले मागमा तलमाथि गर्न नहुँने बताएको छ । आइतबार भएको कार्यक्रममा राप्रपा र एमालेका नेतासहितका नागरिक अगुवाहरुले मध्यपश्चिम छुट्टै प्रदेश भएको सडकबाटै घोषणा गरेका छन् भने राजनीतिक दलहरु दवावस्वरुप भन्दै केही समय सडकमै बसेका थिए । यसैबीच, नागरिकको सहभागिता व्यापक देखेपछि हौसिएका नागरिक समाजका अगुवाहरुले स्थानीय पीपल चौतारीमा भएको सभामा अव अखण्ड मध्यपश्चिम एक प्रदेश भएको घोषणा गरेका छन् । सभामा मानवधिकार एलाइन्सका केन्द्रीय सदस्य तथा एमाले सुर्खेतका नेता कविन्द्र कुमार के.सी.ले प्रदेशको घोषणा गरेका थिए । उनले आन्दोलनमा राजनीतिक दलहरुले दलगत विषयवस्तु घुसाएकोतर्फ लक्षित गर्दै अहिले निर्वाचन र त्यसको प्रचारप्रसार गर्ने बेला नभएको बताए । सभामा खानेपानी उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा एमाले सुर्खेतका नेता कुलमणी देवकोटाले नागरिकको यो अभियानमा साथ दिनका लागि सरकारी कर्मचारीलाई पनि आव्हान गरे । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आन्दोलनको आगो निभाउन दमकल पठाउने अभिव्यक्ति दिएकोप्रति लक्षित गर्दै व्यवसायी तथा मसालका प्रबक्ता बालकृष्ण सुनारले जनताको मनमा लागेको आगो कुन दमकलले निभाउने हो ? भनि प्रश्न गरेका थिए । एउटै माग लिएर शुरु भएको आन्दोलन बीचमा विचलित हुँदा दुःखि भएका नागरिकहरुले भने अव दलगत स्वार्थ त्यागेर साझा मुद्दा बनाएर आन्दोलन गर्दा माग सुनुवाई हुने बताएका छन् । यसैबीच, यही मागलाई सार्थक बनाउन भन्दै गाउँगाउँमा अभियानहरु चलिरहेका छन् । सुर्खेतको सालकोट गाविसमा स्थानीय युवा तर्क वीसीको संयोजकत्वमा गठन भएको नागरिक संघर्ष समितिले अभियान चलाएको छ । प्रदर्शनमा सहभागी नागरिकहरुले आफ्नो माग पुरा गराउनको लागि सबथोक त्यागेर दाल चामल बोकेर वीरेन्द्रनगरमै बसेर भएपनि आन्दोलनलाई सफल बनाउन लागी पर्ने बताएका छन् । प्रदर्शनमा विभिन्न राजनितिक दलका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । सरकारी कार्यालयमा तोडफोड कर्णाली स्वायत्त प्रदेशको माग गर्दै जुम्लामा प्रदर्शनमा उत्रिएका आन्दोलनकारीले सरकारी कार्यालय तोडफोड गर्नुका साथै प्रहरीलाई हातपात गरेका छन् । आन्दोलन नियन्त्रण बाहिर जान थालेपछि स्थानीय प्रशासनले आइतबार साँझ ५ बजेदेखि आज (सोमबार) बिहान ६ बजेसम्म कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ । त्यसअघि आन्दोलनकारीले सरकारी कार्यालयको बोर्ड निकालेर फ्याँकेपछि सदरमुकाम खलंगामा तनाव उत्पन्न भएको थियो । स्थिति नियन्त्रणमा लिने प्रयासमा प्रहरीले चलाएको गोली लागि सात जना घाइते भएका छन् । घाइते मध्ये एक जनाको अवस्था चिन्ताजनक छ । उनलाई नेपालगञ्ज लैजाने तयारी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । आन्दोलनकारीले प्रहरीलाई नियन्त्रणमा लिएरसमेत कुटपिट गरेका छन् । आन्दोलनकारीको कुटाइबाट प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका गरी चार जना घाइते भएका छन् । आन्दोलनकारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको बोर्ड निकालेर फालेका छन् । आन्दोलन अराजक बन्दै गएपछि आइतबार मात्र प्रहरीले २९ राउण्ड गोली चलाएको थियो । यसैबीच, कर्णाली स्वायत्त प्रदेशको माग राख्दै जुम्लामा भइरहेको आन्दोलनमा बालबालिका प्रयोग भएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । शनिबार जुम्लामा बालबालिकालाई अर्धनग्न बनाएर सडक प्रदर्शन भएको थियो । राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ अवोध बालबालिकाको प्रयोग हुनु अत्यन्त दुःखद भएको भन्दै आयोगले त्यस्तो कार्य नगराउन बन्दकर्ताहरुलाई आग्रह गरेको छ । साथै विद्यालयहरु सुचारु गर्ने वातावरण बनाउन सबैलाई अनुरोध गरेको छ । मानवअधिकार आयोगले जुन सुकै बाहानामा जो कोहीले गर्ने बन्द, हड्ताल जस्ता कार्यक्रममा बालबालिकाको प्रयोग गर्नेमाथि आवश्यक कारबाही गर्नसरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।