मृतकका परिवारलाई दश लाख र घाइतेलाई निःशुल्क उपचारः गृहमन्त्री गौतम

काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले सुर्खेत घटनामा मृत्यु भएका मृतकका परिवारलाई रु १० लाख क्षतिपूर्ति र घाइतेलाई निःशुल्क उपचार गर्ने प्रबन्ध सरकारले मिलाएको सदनलाई जानकारी दिए । सङ्घीय प्रदेशको सीमाङ्कनप्रति असहमति जनाउँदै यही साउन २५ गते सुर्खेतमा प्रदर्शन भएको थियो । सो प्रर्दशनीमा तीनजनाको मृत्यु भएको थियो । हाल सो प्रदर्शनी सामान्य बन्दै गएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा गृहमन्त्री गौतमले मुलुकमा विभिन्न भागमा घटेका घटनाका बारेमा सदनलाई जानकारी दिने क्रममा सो उहाँले सुर्खेतको अवस्था सामान्य बन्दै गएको र सरकार शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले साउन २८ गते राति ९ बजे कास्की लेखनाथ नगरपालिका–१३ मा रामजी पौडेल बादलमाथि साङ्घातिक आक्रमण गरेको आशङ्कामा राजु रानाभाट र राजेन्द्रमणि लामिछानेलाई नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी दिए । काठमाडौं बबरमहलमा साउन २९ गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको नेतृत्वमा भेला भएका प्रदर्शनकारीले सवारी साधनमा ढुङ्गामुढा गर्दा स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले बाध्य भई बल प्रयोग गर्नुपरेको गृहमन्त्री गौतमले सदनलाई जानकारी दिए । उनले नवलपरासीमा थरुहट सङ्घर्ष समितिले गरेको विरोधका क्रममा प्रदर्शनकारीले दुईवटा सवारीमा आगजनी, तोडफोड गरेकाले प्रहरीले सामान्य बल प्रयोग गरेको, ३१ दलले आइतबार गरेको बन्दको सामान्य प्रभाव परेको र जबर्जस्ती बन्द गराई हिँड्नेलाई नियन्त्रणमा लिई छाडिएको अवगत गराए । गृहमन्त्री गौतमले अप्रिय घटना हुन नदिन सरकार सचेत रहेको चर्चा गर्दै सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गराउनु सरकारको दायित्व भएको बताए । उनले भने –‘माननीय सदस्य जस्तो गरिमामय पदमा बसेकाले दायित्व बिर्सेर सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने अभिव्यक्ति दिएकोप्रति सरकार गम्भीर छ । हतियार उठाउनेजस्ता चेतावनी दिएको विषयमा संसद्को पनि गम्भीर ध्यान जानेछ ।’ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका दीनानाथ गिरीले गृहमन्त्रीले सदनमा झुटो विवरण पेस गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । सांसद ललितजङ्ग शाहीले कर्णालीवासीले उठान गरेका मागलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै सरकार ‘घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे’ बन्नु नहुने बताए । सांसद् बलाराम अधिकारीले जातीय र क्षेत्रीय साम्प्रदायिकता भड्काउने काम कहीँ कतैबाट गर्न नहुने माग गर्दै यस्ता तत्वलाई सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउनु  पर्ने बताए  ।