शान्ति सुरक्षा मजबुत बनाउन सरकार प्रयत्नशील छ – उपप्रम गौतम

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले सङ्घीय प्रदेशको सीमाङ्कनको खाकाका विषयमा असहमति राखी मुलुकका विभिन्न जिल्लामा बन्द, हडताल र विरोधका कार्यक्रम भए पनि शान्ति सुरक्षालाई मजबुत बनाई धनजनको सुरक्षा गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको बताएका छन् । व्यवस्थापिका–संसद्,  राज्य व्यवस्था समितिको आजको बैठकमा गृहमन्त्री गौतमले विरोधका कार्यक्रमबाट जनजीवनलाई कष्टकर बनाउने र जनताको सामान्य असन्तुष्टिलाई भड्काउन उद्यत शक्तिले संविधान जारी गर्न नदिने र संविधान जारी भएपछि समानान्तर सरकार र संविधान ल्याउने आत्मरति लिइरहेको पनि बताए । उपप्रधानमन्त्री गौतमले भने– ‘देशको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई चुनौती दिने शक्ति समाजमा हिंसा भड्काउने योजना बुन्दै गएको देखिन्छ, शान्ति व्यवस्था र  अमनचयन कायम गर्ने क्रममा कानुनबमोजिम र गृह मन्त्रालयको सीमाभित्र रहेर हामीले काम गरिरहेका छँै र त्यो जिम्मेवारीबाट सरकार पछि हट्ने छैन ।’ उनले आन्दोलन र विरोध गर्ने अधिकार संविधानको मौलिक हक तथा कानुनमा व्यवस्था छ तर अर्काको अधिकार खोसिने गरी आन्दोलन गर्न नयाइने बताउदै उनले भने –‘कुनै राजमार्ग त्यहाँमा स्थानीय जनताको मात्र होइन, देशभरका जनताको रगत पसिना त्यसमा छ,  त्यसकारण राजमार्ग सञ्चालन गर्नु सरकारको जिम्मेवारीको विषय हो ।’ प्रहरीले आफ्नो नियन्त्रणमा लिँदा कुनै जात र लिङ्गका आधारमा विभेद नभएको स्पष्ट पार्दै उनले अराजक भिडलाई नियन्त्रण गर्ने क्रममा एकाध दुःखद् घटना भएको जनाउँदै भने – ‘शान्ति सुरक्षा भङ्ग गर्ने उद्देश्यले आएको अराजक भिडमा सङ्घीयता चाहनेलाई पूजा गर्ने र नमान्ने भन्नेलाई कारबाही गर्ने भन्ने हुँदैन, नियन्त्रण गरिन्छ, शान्तिपूर्ण जुलुसलाई व्यवस्थित गरिन्छ ।’ समितिका सदस्यले शान्ति सुरक्षामा आँच आउने प्रकारका काम हुन नहुने र जायज माग राखेर विरोधमा उत्रिएका जनतालाई नियन्त्रण गर्नु नहुनेमा जोड दिए । उनले मुलुकको अखण्डता र अमनचयन कायम गर्न राज्य व्यवस्था समितिले पनि सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने तथा  अखण्डतामा आँच आउने कुरा केही सभासद्ले सार्वजनिक रुपमा गरेको विषयमा प्राप्त अडियो सामग्रीमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उपप्रधानमन्त्री गौतमले लोकतान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा आफू स्वयम्ले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोज्दा प्रहरीले प्रहार गरेर आफू ढल्न पुगेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै कानुन पालनाका क्रममा पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले नेतृत्व गरेको जुलुसलाई संविधानसभा भवनमा जुलुस प्रवेश गर्ने क्रममा नियन्त्रण गरिएको स्पष्ट गरे । सशस्त्र प्रहरीको नियमावली संशोधनका विषयमा सांसदले उठाएको जिज्ञासामा उनले राज्य व्यवस्था समितिले नियमावली जारी नहुँदै निर्देशन दिने काम गरेको बताउँदै हाल जारी भइसकेको अवस्थामा त्यो संविधान र कानुनबमोजिम छ या छैन भनेर नयाँ निर्देशन दिनु उचित हुने बताए । संशोधित नियमावलीमा सशस्त्र प्रहरीलाई आशङ्का वा आवश्यक लागेमा मानिसलाई पक्राउसमेत गर्न सकिने अधिकार दिइएको छ । सांसद ईश्वरी न्यौपाने, जयन्त चन्द, रवीन्द्रप्रताप शाह, महेन्द्र श्रेष्ठ, सन्तु दराई, प्रेम सुवाल, लोकमणि ढकाललगायतले समितिको निर्देशन विपरीत सरकारले सशस्त्र प्रहरीको नियमावली संशोधन गरेको गुनासो गरेका थिए । केही सभासद्ले राष्ट्रिय अखण्डता विपरीत सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको भनी सोसम्बन्धी श्रव्य सामग्री सोमबारको व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा सभामुख सुवास नेम्वाङलाई बुझाएका थिए । सभामुख नेम्वाङले त्यसलाई अध्ययनका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएका थिए ।