काठमाडाैं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिएको एउटा नारा छ- रैथानेमा गर्व गरौँ । भन्ने रहेकाे छ । उक्त नाराका साथमा बजेटको बुँदा नम्बर ८८ मा परम्परागत र प्राकृतिक तथा पोषणयुक्त रैथाने खाद्यान्न बालीको बिऊ संरक्षण गरी खेती विस्तार गरिने भनिएकिाे छ।
नेपालमा कर्णाली प्रदेशलगायत विभिन्न स्थानका मार्सी, कागुनु, कोदो, फापर, जौ, लट्टे, सिमीलगायतका रैथाने बालीको उत्पादन खाद्य तथा व्यापार कम्पनीमार्फत् खरिद गरिने गरीएकाे छ । अहिले पनि देशका विभिन्न भागमा कोदोजन्य बालीलाई 'कुअन्न' भन्नेहरू कैयौँ छन् । तर केही वर्षदेखि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र योजनामा कोदोजन्य बालीले पनि महत्त्व पाउँदै आएको छ।
यद्यपि आलोचकहरू कागजी योजनामा समेटिएका कैयौँ कुराहरू कार्यान्वयन नभएकाे बताइ रहेका हुन्छन् । आलाेचनालाई सरकारी अधिकारीहरू अस्वीकार गर्दैनन् तर 'पहिलेको तुलनामा अहिले कोदोजन्य बालीप्रति सरकारको ध्यान बढेको' दाबी गर्छन्।
आगामी वर्षको बजेट कै बुँदा नम्बर- १०८ मा समेटिएको 'नयाँ जातका बाली र नयाँ प्रविधि विकास गरिने' प्रसङ्गमा पनि कोदो छुटेको छैन । तीनै बुँदालाई उदृत गर्दै कतिपय कृषि विज्ञहरु कोदोलाई सरकारले यत्तिको गम्भीरताका साथ पहिले नलिएको बताउँछन् ।
आउँदो साउनदेखि लागु हुने नयाँ बजेटमा कोदोलाई पहिलेका तुलनामा केही बढी महत्त्व दिइएको सरकारको दाबी छ। तर त्यस्तो महत्त्व नेपालमा मात्र दिइएको होइन किनभने उक्त बालीबारे अहिले विश्वभरि नै चर्चा भइरहेको छ । त्यसको प्रमुख कारण हो-संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०२३ लाई 'अन्तर्राष्ट्रिय कोदोजन्य बाली वर्ष' घोषणा गर्नु।
राष्ट्रसङ्घको ७५औँ महासभाले सन् २०२१ मार्चमा यो वर्षलाई 'कोदोजन्य बाली वर्ष' का रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो । राष्ट्र सङ्घीय निकाय खाद्य तथा कृषि सङ्गठनका अनुसार 'कोदोको उपयोगिताबारे जागरुकता फैलाउन र प्रत्यक्ष रूपमा नीतिगत प्रभाव पार्न यस्तो घोषणा गरिएको हो ।
पोषण र स्वास्थ्यका हिसाबले लाभकारी कोदो प्रतिकूल र परिवर्तनशील मौसमी परिस्थितिमा पनि खेतीका लागि उपयुक्त बाली हो । राष्ट्रसङ्घीय अभियानसँगै अहिले कोदो उत्पादन हुने राष्ट्रहरूले विभिन्न कार्यक्रम तथा योजना बनाएर कोदोजन्य बालीबारे प्रचारप्रसार गरिरहेका छन्।
नेपालमा पनि सरकारले 'कोदोजन्य बालीबारे' जनचेतना जगाउने र प्रवर्धन गर्ने कार्य गरिएको छ । तर कतिपय विज्ञ भन्छन्-कोदो बाली प्रवर्धनका लागि गरिएका काम खासै प्रभावकारी छैनन् र अहिले पनि यसलाई बेवास्ता नै गरिएको छ।
क्षेत्र घट्दो, उत्पादन स्थिर
कृषि मन्त्रालयको विवरणअनुसार नेपालका ७० भन्दा बढी जिल्लाहरूमा कोदोजन्य बालीको खेती हुने गर्छ। यसको खेती पहाडी तथा सिँचाइको सुविधा नभएका क्षेत्रमा धेरै हुने गर्छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा कोदो खेती गर्ने कृषकको सङ्ख्या घट्दै गएको छ। कारण लागत बढी र उत्पादनमा कमी नै हाे ।
अन्तर्राष्ट्रिय कोदोजन्य बाली वर्ष मनाउनका लागि सचिवालयसमेत तोकिएको सङ्घीय निकाय बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका प्रमुख डा. रामकृष्ण श्रेष्ठले खेती गरिने क्षेत्र घटे पनि उन्नत जात लगाउने क्रम बढेकाले उत्पादनमा खासै गिरावट नआएको बताए ।
नेपालमा कोदोको उत्पादन स्थिर रहे पनि आयात हुने क्रम पनि रोकिएको छैन। आयातको मात्रा कहिले बढ्ने र कहिले घट्ने गरिरहको भन्सार विभागको विवरणले देखाउँछ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गत वर्ष प्रकाशित गरेको तथ्याङ्क अनुसार विगत १० वर्षमा कोदोजन्य बाली हुने क्षेत्रफल क्रमशस् घट्दो क्रममा गएको देखिन्छ।
हाल नेपालको कुल दुई लाख ६० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा कोदो खेति हुने गरेको छ भने उत्पादन वार्षिक ३ लाख २५ हजार मेट्रिक टनको हाराहारीमा रहेकाे छ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: