विकास आयोजना व्यवस्थापनबारे छलफल

काठमाडौं । सङ्घीय संसद् राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले विकास आयोजना व्यवस्थापनको अवस्थाबारे राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँग छलफल गरेको छ । 

समितिले विकास आयोजना वर्गीकरणको मापदण्ड तथा आधार, वित्तीय सङ्घीयता र आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था, कार्यसम्पादनका क्रममा देखिएका आयोगका समस्या तथा चुनौती र भावी योजनाबारे आयोगसँग छलफल गरेको हो ।

समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती) ले विकास आयोजनाको प्राथमिकीकरण हुन नसकेको, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा लगानी र प्रतिफलको गहन विश्लेषण हुन नसकेको, बजेट विनियोजन गर्दा योजनाको आवश्यकता र औचित्य नहेरी पहुँचका आधारमा बाँडफाँट हुने गरेको, अनुगमन र मूल्याङ्कनका काम प्रभावकारी नभएको, अन्तरमन्त्रालय तथा तहगत सरकारका बीच समन्वय हुन नसकेको, वित्तीय अनुशासन पालना नहुँदा बर्सेनि बेरुजु बढेको लगायतका विषयमा योजना आयोग र वित्त आयोग गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।

सांसद कुमार दसौंदीले केन्द्रबाट बजेट जाँदा छरिएर आएको बताए । उनले सानो रकमका र पालिकाले कार्यान्वयन गर्नसक्ने आयोजनामा पनि सङ्घ सरकारबाट बजेट गएको बताए । बजेट विनियोजनमा समावेशिताको सिद्धान्त, समन्यायिकता र वित्तीय अनुशासनको पालना हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै सांसद इन्दु कडरियाले समानरूपमा बजेट विनियोजन हुन नसकेको बताए । शक्ति र पहुँचका आधारमा आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै बजेट छुट्याइएको उनको भनाइ छ । जिल्ला समन्वय समितिहरूको भूमिका प्रभावकारी देखिन नसकेको पनि उहाँको भनाइ छ । जिल्ला समन्वय समितिको प्रभावकारितामाथि सांसद दीपा गुरुङले पनि प्रश्न उठाए ।

सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पाले केन्द्रीकृत मानसिकता हावी हुँदा सङ्घीय शासन व्यवस्था नै असफल हुने आशङ्का देखिएको बताए । तल्लो तहका सरकारले केही जानेकै छैन, हामीलाई सबै थाहा छ भन्ने खालको केन्द्रीकृत मानसिकताले सङ्घीय व्यवस्थामाथि सङ्कटको बादल मडारिएको उनको भनाइ छ ।

सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले गिट्टी, बालुवालगायत प्राकृतिक स्रोतको अवैध दोहन भइरहेको विषयलाई गम्भीररूपमा हेरिनुपर्ने धारणा राखे । न्यून राजस्व सङ्कलन हुनुमा कुन निकाय जिम्मेवार हो भनेर पनि उहाँले समितिमा प्रश्न गरे ।

सांसद रामचन्द्र राईले स्रोतको अनुमानभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने परिपाटीले सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढ्दै गएको बताए । मौद्रिक बजारबाट सरकारले बढी ऋण उठाउन थालेपछि निजी क्षेत्रले कर्जा उपभोग गरेर लगानी बढाउन नसकेको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले तय गरेको बजेट सिलिङको भन्दा ठूलो आकारको बजेटले समस्या पार्ने विषयमा योजना आयोग गम्भीर हुन नसकेको सांसद राईले धारणा राखे ।

वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले सरकारी खर्चको प्रवृत्ति र संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला भएको बताए । “विकास खर्च र चालु खर्चको अनुपात २०५४ सालसम्ममा समान अङ्कमा रहेकामा हाल चालु खर्च निकै धेरै बढेर पूँजीगत खर्च खुम्चिएको छ । यही प्रवृत्ति रहने हो भने आगामी १० वर्षमा यो झन् भयावह बन्छ । त्यसकारण सरकारी खर्चको संरचना परिवर्तन गर्न आवश्यक छ”, उनले भने ।  

प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र त्यसको राजस्व वितरणमा तीन तहका सरकारबीच समस्या देखिएको उहाँले स्वीकार्नु भयो । बजेट विनियोजनको नीतिगत अस्पष्टता रहेकाले त्यसलाई स्पष्ट पारिनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । “एउटा उदाहरण, शिक्षा क्षेत्रमा हेर्ने हो भने पैसा खर्च भएको छ, ठूला भवन बनेका छन् । तर त्यहाँ विद्यार्थी नै छैनन् । शिक्षाको गुणस्तर हेरिएको छैन”, अध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो, “अब शिक्षाको गुणस्तर सुधार्नका लागि त्यसमा मात्रै लगानी गर्ने भनेर नीतिगत हस्तक्षेप गरिनुपर्छ ।”

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले आयोगले दीर्घकालीन नीति तथा योजना बनाउने, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, विभिन्न निकाय र तहबीच समन्वय र अध्ययन, अनुसन्धान तथा अन्वेषण गर्ने काम गरिरहेको बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सःशर्त अनुदानको बजेट घटाएर वित्तीय समानीकरणतर्फको अनुदान बढाइएको उनको भनाइ छ । खानेपानी, सडक लगायतका पूर्वाधारका आयोजनामा दोहोरोपन देखिएको उनले स्वीकारे  । त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षको स्रोत अनुमान र बजेटको आकारमा तादत्म्य रहेको उनको जिकिर छ ।

“सिलिङ ल्याउन माघ १५ गतेसम्म समयसीमा रहेकामा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व फरक थियो । स्रोत अनुमान समितिले रु १६ खर्ब ८८ अर्बको सिलिङ तोकिदिएको थियो । सिलिङमा एक खर्ब बराबरले आकार बढ्न सक्ने देखिएपछि करिब रु ६२ अर्बले सिलिङको आकार बढाएर बजेटको आकार तय गरिएको हो”, उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने  । योजनाबद्ध विकासका लागि आवधिक योजना चाहिने भएकाले नयाँ आवधिक योजना तर्जुमाको तयारी योजना आयोगले गरिरहेको उनको भनाइ छ ।