अर्थतन्त्रबारे सरकारले किन गोलमेच सम्मेलन गर्न खोज्दैछ ?

काठमाडौं । देशको अर्थतन्त्रमाथि दबाव बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गोलमेच सम्मेलनका लागि छलफल अगाडि बढाएको उनका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारले पुष्टि गरेका छन्।

प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रहेका नेता हरिबोल गजुरेलले सम्मेलनको मिति तय भइनसके पनि सकेसम्म छिटै गर्न खोजिएको बताए।

सम्मेलनले अर्थतन्त्रसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि उपाय पहिल्याउन सके राम्रो हुने अर्थ मन्त्रालयका एक सल्लाहकार समेत रहेका अर्थविद्‌ पोषराज पाण्डेले बताएका छन्। सर्वपक्षीय छलफलबाट केही नतिजा आउनेमा आशावादी रहेको एकजना व्यापारीले बताए।

गोलमेच सम्मेलन किन?

माओवादी नेता समेत रहेका प्रचण्डका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार गजुरेलका अनुसार जारी समस्याबारे साझा धारणा बनाएर अर्थतन्त्रलाई गति दिनका लागि गोलमेच सम्मेलन गर्न खोजिएको हो। त्यसमा व्यवसायीदेखि योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र ब्याङ्कसम्म सबै पक्षलाई एक ठाउँमा ल्याइने उनी बताउँछन्।

“पहिलेदेखि सरकारले गर्न खोजिरहेकै हो। अर्थतन्त्र केही ट्र्याकमा त छ। तर जनअपेक्षा र आवश्यकताबमोजिम अझै ट्र्याकमा छैन। त्यसका लागि नयाँ शिराबाट पहल लिने भन्ने हो,” सम्मेलनको उद्देश्यबारे गजुरेलले भने।

अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि सम्मेलनबाट आउने सुझावलाई सरकारले प्राथमिकता दिने उनले बताए।

सम्मेलन कहिले हुन्छ?

सम्मेलनबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभिन्न पक्षसँग छलफल गरिरहेका र सबैको समय मिलाएर आयोजना गरिने गजुरेल बताउँछन्।

“हतारिएर गरिने कुरा पनि होइन। अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कुचनलाई एउटा प्रक्रियामार्फत्‌ सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा हो। तर छिटै नै हुन्छ, छिटै गर्नुपर्छ,” उनले थपे।

सत्तारूढ घटक नेपाली कांग्रेसको पोल्टामा परेको अर्थ मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्रीले पाखा लगाएर अर्थतन्त्रबारे गोलमेच सम्मेलन गर्न लागेको कतिपयको आरोप छ।

तर गजुरेल त्यस्तो आरोपको खण्डन गर्दै भन्छन्, “त्यो होइन। हाम्रा तीनवटै निकाय योजना आयोग, राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय गर्ने काम त प्रधानमन्त्रीले नै गर्नुपर्छ। त्यो भएर यो समन्वय गर्ने काम र अर्थतन्त्रलाई गति दिन वातावरण बनाउने कुरा हो। कसैलाई बेवास्ता गर्ने कुरा होइन।”

एकथरीले अर्थतन्त्रलाई उकास्न ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले गोलमेच सम्मेलन गर्न खोजेर समय खेर फाल्न खोजेको तर्क गरिरहेका छन्।

त्यसबारे गजुरेलले भने, “सम्मेलन गरेर सबैको राय लिने कुरा न हो। सबैको राय लिएर समस्याको हल खोज्ने प्रयत्न हो। हामीले सोचे जस्तै ठ्याक्कै नभए पनि केही नतिजा त अवश्य देला।”

अर्थविद्‌ र व्यवसायी के भन्छन्?

सम्मेलनले नीति निर्देशन अथवा नीतिगत अजेन्डा बनाउनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको दिशामा लैजान सके त्यसले योगदान पुर्‍याउन सक्ने अर्थविद्‌ पाण्डे बताउँछन्।

“त्यसबाट एउटा वस्तुगत समीक्षा पनि हुने र दिशामा जाने भनेर नीति अथवा नीतिसम्बन्धी उपायको पहिचान भइदिने हो भने अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन सघाउ पुग्ने छ,” उनले भने।

“तर सम्मेलनमार्फत्‌ कुनै नयाँ निकाय खडा गर्न खोजिए त्यसको अर्थ अहिले भएको अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र ब्याङ्क र आपूर्ति मन्त्रालय अक्षम नै भयो भन्ने हुन्छ।”

अर्थतन्त्रलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले गोलमेच सम्मेलन गर्न खोज्नु भनेको सरकारमा केही गम्भीरता छ भने देखिएको उद्योगी पशुपति मुरारका बताउँछन्।

“हाम्रो अर्थतन्त्र समस्यामा छ र त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको लाइन देखिन्छ,” उनले भने, “सबै पक्षलाई बोलाएर समस्याबारे सुन्यो भने केही फाइदा त गर्ला। केही न केही नतिजा आउला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ।”

समाधानको उपाय के छ?

अर्थविद्‌ पाण्डेको विचारमा अर्थतन्त्रमा हाल देखिएको समस्या अहिलेको नभई संरचनागत समस्याले निम्त्याउँदै आएको परिणाम हो।

संरचनागत विषयमा सम्बोधन नगर्ने हो भने अहिलेको समस्यालाई हल गर्न नसकिने उनको धारणा छ। “संरचनागत मुद्दाहरूलाई सम्बोधन नगरिकन अर्थतन्त्रलाई दिगो रूपमा अगाडि बढाउन गाह्रो छ,” पाण्डेले भने।

“अहिलेको कुरा गर्नुपर्दा हामीले मागदेखि आपूर्तिसम्मका मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। क्यालकुलेटेड रिस्क लिने बेला आएको छ। टुक्रे सुधारले समस्याको समाधान हुँदैन।”

हाल अर्थतन्त्रमा सुधार देखिए पनि त्यो निकै सुस्त रहेको पाण्डेको ठम्याइ छ। “अहिले हामी खासगरी मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिमा लोकरिझ्याइँका कुरा छोडेर अगाडि जानुपर्ने हुन्छ,” उनले सुझाए।

बजार चलायमान नहुनु अहिलेको समस्याको मुख्य कारण रहेको उद्योगी मुरारकाको बुझाइ छ। उपायबारे उनी भन्छन्, “पहिलो काम भनेको खर्च बढाउनुपर्छ। राज्यसँग पैसा छैन भने ऋण लिएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ। खर्च नबढेसम्म अर्थतन्त्र ट्र्याकमा आउला जस्तो मलाई लाग्दैन।”

राज्यले खर्च बढाएपछि अर्थतन्त्र सही दिशामा आएका विदेशका कैयौँ उदाहरण रहेका उनी बताउँछन्। “खर्च बढाउनलाई ब्याजदर पनि घट्नुपर्‍यो। सरकारले लगानी तलमाथि हुँदैन भनेर लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन सक्नुपर्‍यो।” बीबीसी