प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपतिक निर्वाचन प्रणाली अबको आवश्यकता

२०७९ सालमा सम्पन्न निर्वाचनपश्चात् नयाँ संसद् गठन भएको करिब एक वर्ष पुग्नै लागेको छ । यस अवधिमा संसद्ले जति काम गर्न सक्नुपथ्र्यो, त्यति हुन सकेको छैन । तर पनि धेरै काम भएका छन् । संसद्को पहिलो वर्ष सरकार गठन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा सभामुखको निर्वाचन र ‘मिनी पार्लियामेन्ट’का रूपमा रहेको संसदीय समिति गठन र सभापति चयनका काम यही वर्षमा भएका छन् । 

महत्वपूर्ण विधेयक सदनमा आएका छन् । केही विधेयक सदनबाट पारित भई कार्यान्वयनमा पनि आइसकेका छन् । तराई मधेस क्षेत्रमा व्यापकरूपमा रहेको मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या ऐन बनाएरै सदाका निम्ति समाधान गरिएको छ । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ । यसबाट नागरिकताविहीन लाखौँ नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ । धेरै महत्वपूर्ण काम पहिलो वर्षमा भएका छन् ।     

सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेको छ । संसद्को पहिलो वर्ष भएका कारणले पनि अन्य काम प्राथमिकतामा परे । ती विधेयकहरू प्रक्रियामा छन्, अब चाँडै टुङ्गोमा पुग्नेछन् । पहिलो वर्ष धेरै काम सुरु भएका छन् । 

आगामी अधिवेशनमा सिङ्गो मुलुकको प्राथमिकतामा रहेका काम अघि बढ्छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशवासीका नाममा गरेको सम्बोधनका क्रममा पनि धेरै विषयवस्तु अगाडि आएका छन् । ५२ वर्षदेखि अद्यावधिक हुन नसकेको शिक्षा विधेयक, प्रदेश सरकारलाई सुदृढ गर्नेलगायत महत्वपूर्ण कानुन निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ ।     

शान्ति प्रक्रियालाई जतिसक्दो छिटो निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ । यसलाई टुङ्ग्याउन सत्ताको नेतृत्व गरेको नेकपा ९माओवादी केन्द्र० आतुर छ । माओवादीका तर्फबाट धेरै नै प्रयास भइरहेको छ । पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सत्ता साझेदार दल तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग निरन्तर संवाद र छलफल गरिरहेका छन् ।  

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई सदनबाट पारित गर्न विभिन्न उपसमिति बनाएर छलफल भइरहेको छ । उपसमितिले समितिलाई सुझाव दिएको अवस्था छ । उक्त विधेयक संसद्मा आउने प्रक्रियामा छ । यस विषयलाई टुङ्ग्याउन माओवादीका तर्फबाट सकारात्मक भूमिका निर्वाह भइरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षीलाई पनि सहमतिमा लिएर यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन अधिकतम लचिलो भएर माओवादी अघि बढिरहेको छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई सर्वसम्मतिबाट अघि बढाउनका लागि सरकार लागिरहेको छ । प्रतिपक्षीबाट केही बहानाबाजी हुँदा ढिला भएको हो । सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छ ।     

कानुन निर्माण संसद्को प्रमुख काम हो । एकवर्षे अवधिमा विभिन्न कारणबाट सदन अवरुद्ध हुन पुग्यो । सदनको गति केही धिमा भएको हो, तर केही पनि भएन भन्ने चाहिँ होइन । समितिका निर्देशन तथा संसद्को आकस्मिक, शून्य, विशेष समय र प्रश्नोत्तरका क्रममा उठेका जिज्ञासा सरकारका तर्फबाट समाधान भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक महिना उठेका प्रश्नको जवाफ दिइरहेका छन्  । 

यस्तै मन्त्रीज्यूले पनि सदनमा स्पष्ट पारिरहेकै छन् । सदनले माग गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिइरहेका छन् । सरकारले सदनलाई उच्च महत्व दिएको अवस्था छ ।  सुशासनको विषयमा वर्तमान सरकारले नै ‘बोल्ड’ निर्णय लिएको छ । यही कार्यकालमा होला ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ । वर्तमान सरकारले सशक्त र निर्धक्क ढङ्गबाट आफ्नो कदम अघि सारेको छ ।

सरकारले ‘सिस्टम’ बसाउन खोजेको छ । जे गर्दा पनि छुट हुने अराजकताको अवस्था सरकारले अन्त्य गरेको छ । अनियमितताका घटनामा अनुसन्धान भइरहेका छन् । दोषीलाई कारबाही हुँदै आएको छ । अनियमितता तथा भ्रष्टाचारमा संलग्न ठूला नेता तथा कर्मचारी जोगिएका छन् भन्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । गल्ती गरेपछि जुनसुकै पदमा भए पनि कानुनको दायरामा आउँछ भन्ने स्थापित भएको छ । 

यसले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । सरकारको कामबाट चौतर्फी आशा र उत्साह पैदा भएको छ । फरक दल भएपछि कामकारबाहीमा फरकपन आउनु स्वाभाविक हो । सबै राजनीतिक दल एकमत हुने भए एकै दल हुन्थ्यो होला । मूलतः राष्ट्रिय मुद्दामा सम्पूर्ण दल एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ ।

नीति, नियम र कानुन निर्माणमा संसद् केन्द्रित हुनुपर्छ । कानुन कार्यान्वयन सरकारको जिम्मेवारीभित्र पर्छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमाको काम पुरानै शैलीबाट अगाडि बढाउनु हुँदैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जनताका प्रतिनिधिले दिएका सुझाव नसमेटिने अवस्था रह्यो । पुरानै परम्परागत प्रक्रिया भएकाले संसद्मा पढ्ने, सांसदले सुन्ने तर सरकारले जेजस्तो प्रस्तुत गरेको छ, सो जस्ताको तस्तै हुबहु पास हुने स्थिति बदल्नुपर्छ ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेट फेरबदल गर्दा सरकार नै अल्पमतमा परेको हुने पुरानो प्रक्रिया हटाएर जनताका प्रतिनिधिबाट आएका सल्लाह र सुझावलाई समेटेर नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउनुपर्छ । सांसदहरूले यही सुझाव पटकपटक सदनमा राखेका थियौँ । प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई परिमार्जन गरेर जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । आगामी दिनमा उक्त प्रक्रियाको सुरुआत हुनेछ ।     

मुलुकको तीव्र आर्थिक विकास नहुनुमा शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीको दोष देखिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति भएको शासकीय स्वरूपमा जानुको कुनै विकल्प छैन । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यक्ति जनताप्रति बढी उत्तरदायी हुन्छ । 

त्यस्तो व्यक्तिले मात्र जनताको अपेक्षा वास्तविकरूपमा पूरा गर्न सक्छ । भड्किलो, खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली पनि बदल्नुपर्छ । लामो समय राजनीतिक योगदान गरेका र इमान्दार व्यक्तिले निर्वाचन लड्न सक्ने अवस्था छैन । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नु उचित हुन्छ । महँगो र भड्किलो बन्दै गएको निर्वाचनलाई सच्याउनुपर्छ ।