संकटमा कांग्रेस, पार्टीलाई वैधानिक बनाउन संविधान संसोधन गरिंदै

काठमडौं । महाधिवेशन समयमा गर्न नसक्दा कांग्रेस वैधानिकताको संकटको संघारमा पुगेको छ । तोकिएको मितिमा कांग्रेसले १३औँ महाधिवेशन गर्ने सम्भावना कम छ । २ देखि ५ असोजसम्मका लागि महाधिवेशन मिति तोकिएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ अन्तरिम संविधान ०६३ मा पाँच वर्षमा पार्टीहरूले महाधिवेशन गर्नैपर्ने व्यवस्था छ । कांग्रेस विधानमा चार वर्षमा महाधिवेशन गर्ने व्यवस्था छ । तर, विशेष अवस्था देखाएर एक वर्ष थप्न सक्ने व्यवस्था पनि विधानमा छ । पार्टी विधानअनुसार थपिएको समय असोज पहिलो सातादेखि सकिँदै छ । थपिएको समयभित्र महाधिवेशन गर्ने अवस्था नरहेकाले कांग्रेस संवैधानिक संकटको संघारमा पुगेको हो । कांग्रेसको १२औँ महाधिवेशन ५ असोज ०६७ मा भएको थियो । चार वर्षको कार्यकाल ५ असोज ०७१ मा सकिएको थियो । तर, कार्यकाल सकिने एक साताअघि नै विधानमा उल्लेखित ‘असाधारण स्थिति’ देखाएर कांग्रेसले ३० भदौ ०७१ मा पार्टीका सबै तहका समितिको कार्यकाल एक वर्ष थप गरेको थियो । कांग्रेस केन्द्रीय समितिको ६ फागुन ०७१ को बैठकले २४ देखि २८ भदौ ०७२ मा १३औँ महाधिवेशन गर्ने मिति तय गरेको थियो । यसका लागि ३० वैशाखसम्म क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरण टुंग्याउने निर्णय थियो । महाधिवेशनअघि वडा, गाउँ, नगरको अधिवेशन १४ साउनमा, २४० निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन २२ साउनमा र ७५ जिल्लाको अधिवेशन २६ साउनका लागि तोकिएको थियो । तर, कांग्रेसले तोकेको पहिलो मितिमा १३औँ महाधिवेशन होइन, तल्लो तहका अधिवेशन पनि हुन सकेनन् । १२ वैशाखमा विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछि निरन्तरको परकम्प तथा बर्खा लागेको भन्दै कांग्रेस केन्द्रीय समितिको २५ असारको बैठकले महाधिवेशन नौ दिन पछि सार्‍यो । तल्लो तहका अधिवेशन झन्डै एक महिनापछिका लागि सारिए । सो बैठकले महाधिवेशन २ देखि ५ असोजसम्म काठमाडौंमा हुने निर्णय गरेको थियो । वडा, गाउँ, नगरको अधिवेशन १ भदौ, २४० निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन ७ भदौ र ७५ जिल्लाको अधिवेशन १० भदौमा गर्ने निर्णय भयो । संस्थापन र देउवा पक्षबीच क्रियाशील सदस्यता विवाद भएपछि तोकिएको मितिमा तल्लो तहका अधिवेशनको तयारी हुन सकेन । छानबिन समितिले निरन्तर मिलाउने प्रयास गरे पनि सर्लाही, धनुषा, पर्सा, सिरहा, नुवाकोटलगायतका जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरण विवाद मिलेको थिएन ।