संविधान पत्थरको लकिर होइनः प्रधानमन्त्री कोइराला

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधान कुनै पत्थरको लकिर नभएको बताएका छन्  । निर्माणाधीन संविधानमा थप अधिकारको माग राख्दै आन्दोलनरत आदिवासी–जनजाति बृहत् संयुक्त संघर्ष समितिका प्रतिनिधिहरुसँगक बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटको क्रममा प्रधनमन्त्रीले उत्त कुरा बताएका हुन् । भेटमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले सबै समस्याको समाधान शान्तिपूर्ण रुपमा वार्ताको माध्यमबाट गर्न सकिने भएकोले उत्तेजक र हिंसात्मक आन्दोलनमा नजान आदिवासी–जनजाति नेताहरुलाई अनुरोध गरेका थिए । ‘तपाईँहरुको मागका सम्बन्धमा म आफै अरु दलहरुसंग कुरा गर्दछु,” प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने, ‘तर सानोतिनो बहानामा आन्दोलन नहोस् ।’ प्रधानमन्त्री कोइरालाले मुलुक शान्ति र स्थिरतातर्फ लम्किरहेको बेलामा कैलाली, पर्सा ,वारा लगायतका जिल्लामा भएको जनधनको क्षति निकै दुःखद् भएको उल्लेख गरे । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले विभिन्न राजनीतिक आस्था र विचार भएका पार्टीहरु लचिलो रुपमा प्रस्तुत भएर सबैको भावनालाई समेटेर सबैलाई मिलाएर पहिलो चोटी संविधान सभाबाट संविधान आउन लागेको उल्लेख गर्दै भने , ‘यो पत्थरको लकिर पनि होइन र यो नै अन्तिम लेनदेन पनि होइन । गतिशील संविधानमा आज मिलेन भन्दैमा भोली नहुने कुरा छैन।’ ‘मैले शान्ति,स्थायित्व र विकासका लागि तपाईँहरुबाट ठूलो अपेक्षा राखेको छु,’ प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने ,‘ मुलुकलाई द्वन्द्वमा जानबाट सबैले रोक्नु पर्दछ । नेपाललाई द्वन्द्वबाट जोगाउनु पर्दछ । नेपाललाई बचाउनु पर्दछ ।” सो अवसरमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले मुलुक द्वन्द्वमा फसेपछि उम्किन कठिन हुने बताउँदै उनले जनतालाई छिटो छरितो र भरपर्दो रुपमा सेवा दिनका लागि जिल्ला सदरमुकाममा रहेका कार्यालयहरु यथावत राखी अन्य क्षेत्रमा सेवाकेन्द्र स्थापना गर्दा समेत जनता आन्दोलनमा उत्रेर जीवन गुमाएको घट्नाको स्मरण गराउदै आम जनतासमक्ष सही र यथार्थ सूचना नपुग्दा पनि समस्या उत्पन्न  हुने गरेको बताए । भेटका अवसरमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना पछि आम जनताको विकास प्रतिको चाहना चुलिएको उल्लेख गर्दै भने ,‘ जुन स्थिति नेपालको अहिले छ, यस पहिले यस्तो थिएन । अब नेपाल विकासतिर लम्कन्छ । आधुनिक युगमा मेसिनरीको सहायताले  काम पहिलेको भन्दा छिटो हुन्छ । ८÷१०बर्षमा छलाङ्ग हान्ने अवस्था छ ।’ सो अवसरमा बृहत् संयुक्त संघर्ष समितिमा रहेका आदिवासी–जनजाति नेताहरुले संविधानको विधेयकमा भएका प्रावधानमा जनजाति आयोग गठन गरिेनु पर्ने, प्रदेशको संरचनामा जातीय सम्बन्ध र बसोवासलाई सहज हुने गरी बनाउनु पर्ने,संविधानमा समानुपातिक समावेशी भन्ने बाक्यांश राखिनु पर्ने लगायतका विषयहरु समेटिएको ज्ञापन पत्र प्रधानमन्त्री कोइरालालाई हस्तान्तरण गरेका थिए । भेटका अवसरमा वन तथा भूसंरक्षण मन्त्री महेश आचार्यले अहिले संविधानसभामा रहेका र सरकारमा रहेका पार्टीहरु विगत २ सय ४०  बर्षको विरासत लिएका शक्तिसंग लडेको पार्टीहरु भएकोले विगतमा भएका विभेदसंग वर्तमान सरकार र पार्टीलाई नजोड्न आग्रह गर्दै भने ,‘हामी त समाजमा विभेद नहोस् । न्याय होस् । शान्ति,स्थायित्व र  विकास होस भनेर लागेको छौ ।’ उनलउे थपे ‘यसका लागि पनि संविधानसभाबाट यस्ता अधिकारहरु सुरक्षित गरिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान ल्याउन परेको छ । त्यसमा तपाईँहरुको सहयोगको ठूलो अपेक्षा गरेका छौ ।’