अहिले जे–जस्तो भए पनि मुलुकमा नयाँ संविधान जारी हुने परिस्थिति सृजना भइरहेको छ । संविधानका कतिपय विषयवस्तुहरुमा असहमति हुँदाहुँदै पनि अहिले एकीकृत माओवादी संविधान निर्माणको प्रक्रियामा निर्णायक रुपले लागेको देखिएको छ । आफूले उठाएका धेरै मुद्दाहरु साँघुरिँदै गर्दा एकीकृत माओवादी नेतृत्व जसरी भए पनि संविधान जारी गर्नैपर्ने मान्यता अनुसार अघि बढेको देखिएको छ । ठीक छ, लम्बि“दो राजनीतिक संक्रमणलाई टुंगोमा पुर्याउन संविधान आउनुको विकल्प पनि छैन । अनि अहिलेको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा माओवादी रक्षात्मक अवस्थामा पुगेकोले उसका धेरै कुराहरु संविधानमा नअटाउने प्रस्टै छ । तथापि गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समावेशिता जस्ता माओवादीले उठाएका राजनीतिक रुपान्तरण र सत्ताको परम्परागत ढाँचाको पुनःसंरचनासँग सम्बन्धित मुद्दाहरुलाई संविधानमा सुनिश्चित गरिएको छ । राजनीतिक उपलब्धिका हिसाबले यो पनि सानो परिवर्तन होइन । तर, जुन स्केलमा परिवर्तनका मुद्दाहरु संस्थागत हुनुपर्ने हो र समाजको तल्लो तहसम्म शक्तिको निक्षेपीकरणको प्रक्रिया संस्थागत हुनुपर्ने हो नयाँ संविधानको मस्यौदाले त्यसलाई भने दुत्कार्ने काम गरेको छ । पहिलो संविधानसभाको अवसानका घडीबाट आजसम्म आइपुग्दा धेरै मुद्दाहरुको आयतन साँघुरिन पुग्दा ती अहिले दुर्बलझैं देखिएका छन् । यसले कतै नयाँ बन्ने संविधान पनि पुरानैको निरन्तरताको रुपमा आउने त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न गरिदिएको छ । तथापि पहिलो संविधानसभाको विघटनको अपजस लिन बाध्य भएको माओवादी यसपटक भने जसरी भए पनि संविधान बनाउनैपर्ने ध्याउन्नमा छ । यसलाई सकारात्मक पहलकदमी मान्नुपर्छ । तर, अब नयाँ संविधान जारी भएसँगै एकीकृत माओवादी पार्टी र समग्र माओवादी आन्दोलनको भविष्य के हुनेछ ? अबको माओवादी आन्दोलन कुन रुपमा अघि बढ्ने छ ? यसबारेमा पनि आमरुपमा जिज्ञासा उत्पन्न भइरहेको छ । फेरि हिजो युद्ध लडेर आएको पार्टी आज आधा दर्जन माओवादीहरुमा विभक्त भएको र अहिलेको संविधान निर्माणको प्रक्रियामा एकीकृत माओवादी मात्र लागेको हुँदा अबको माओवादी आन्दोलनको एजेन्डा र त्यसले पक्डिने दिशाको बारेमा बहस हुनु आवश्यक देखिन्छ । त्यसो त माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएसँगै रुपान्तरण र पार्टीकै पुनःसंरचनाका कुराहरु नसुनिएको होइन । माओवादीको आन्तरिक पार्टी जीवनमा जहिल्यै पनि पुनःसंरचना र पार्टीको पुनःनिर्माणको प्रसंग सुनिन्छ । झन् दोस्रो संविधानसभाको चुनावी परिणामले माओवादीलाई तेस्रो दलमा सीमित तुल्याएसँगै माओवादीलाई निर्माण र विनिर्माणको बहसतिर उन्मुख गराएको पनि हो । तर, आज झन्डै दुई वर्ष बितिसक्दा पनि माओवादीको सांगठनिक सुदृढीकरण जहाँको त्यहीँ छ । यसबाट माओवादीले पार्टीलाई आन्तरिक रुपमा क्रियाशील बनाउने दिशामा योजनाबद्ध ढंगले आमजनता र कार्यकर्तालाई जोड्नेगरी कुनै काम गरेको देखिएन । केवल बेलामौकामा केन्द्रीय स्तरका कार्यक्रम गर्नेबाहेक पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई जीवन्त दिने कुनै कार्यक्रम ल्याइएको छैन । यसले गर्दा पार्टीको स्थानीय संयन्त्र जर्जर र निकम्मा नै भइसकेको छ । २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै भूमिगत राजनीतिबाट खुला राजनीतिमा एउटा बलियो र विश्वासिलो वैकल्पिक शक्तिको रुपमा उदाएको नेकपा माओवादी ०६४ सालको निर्वाचनमा पहिलो र ठूलो दल बनेको थियो । त्यसयता दुई पटक सरकारको नेतृत्वसमेत गर्न भ्याएको माओवादीको आन्तरिक पार्टी जीवन नराम्रो गरी बिथोलिन पुग्दा जनतासँग राजनीतिलाई जोड्ने कर्म गर्न माओवादी असफल भयो । पटक–पटकको एकीकरण अनि फुटसँगै ‘एकीकृत’ बनेको माओवादीभित्रको विवाद अझै पनि ताजै छ । एकीकृत माओवादीभित्रको विवाद र असन्तुष्टिले कतै माओवादीलाई पुनः फुटको दिशातर्फ उन्मुख त गराएको छैन ? भन्ने आशंकालाई बल पुगेको छ । झन् पछिल्लो पटक एकीकृत माओवादीका नेताहरुले गरिरहेका छुट्टाछुट्टै भेला र प्रशिक्षणले कसै गरे पनि पार्टी एकीकृत भएको संकेत गरेको छैन । [caption id=\"attachment_37341\" align=\"alignleft\" width=\"750\"]गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समावेशिता जस्ता माओवादीले उठाएका राजनीतिक रुपान्तरण र सत्ताको परम्परागत ढाँचाको पुनःसंरचनासँग सम्बन्धित मुद्दाहरुलाई संविधानमा सुनिश्चित गरिएको छ । राजनीतिक उपलब्धिका हिसाबले यो पनि सानो परिवर्तन होइन । तर, जुन स्केलमा परिवर्तनका मुद्दाहरु संस्थागत हुनुपर्ने हो र समाजको तल्लो तहसम्म शक्तिको निक्षेपीकरणको प्रक्रिया संस्थागत हुनुपर्ने हो नया“ संविधानको मस्यौदाले त्यसलाई भने दुत्कार्ने काम गरेको छ ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: