Ntc summer Offer
Khabar Dabali १५ पुष २०८१ सोमबार | 30th December, 2024 Mon
Investment bank

घोषणा हुँदै गरेको संविधान नेपाल इतिहासकै लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील संविधान

\"sambidhan_2072\"काठमाडौं । झन्डै सात दशकको संवैधानिक इतिहासमा अहिलेसम्म बनाइएका संविधानमध्ये ‘नेपालको संविधान, २०७२’ सबैभन्दा लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील देखिएको छ । मुलुकमा विसं २००४ देखि २०६३ सम्ममा बनेका सबै संविधानका तुलनामा आजदेखि लागू हुने नयाँ संविधान जनताका प्रतिनिधिले निर्माण गरेका दृष्टिमा पनि मौलिक र ऐतिहासिक हो । नयाँ संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई विधिवत् रुपमा संस्थागत गरेको छ । संविधानले झन्डै २४० वर्षदेखि एकात्मक ढाँचामा सञ्चालित मुलुकको शासन प्रणालीलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण गरेको छ । संविधानसभाले गत भदौ ३० गते दुई तिहाइ बहुमतबाट संविधानको विधेयक पारित गरेसँगै नेपाली जनताको आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत संविधान बनाउने झन्डै छ दशक लामो सपना पूरा भएको हो । नयाँ संविधानले मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गरेको छ । प्रस्तावनामा उल्लिखित जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको व्यवस्थाले संविधान प्रगतिशील बनेको छ । यस संविधानले मुलुकमा पहिलो पटक सात प्रदेशको सङ्घीय खाकासहित समावेशी लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अङ्गीकार गरेको छ । संविधानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका शासन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ । राजस्व स्रोतको बाँडफाँडअन्तर्गत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतबाट राजस्व उठाउन सक्नेछन् । असोज १ गते शुक्रबार सभासद्को हस्ताक्षरपछि सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले उक्त संविधानका पाँच प्रतिलाई प्रमाणीकरण गरेका थिए । आज अपराह्न ५ बजे संविधानसभा भवनमा आयोजना हुने विशेष समारोह ९बैठक० मा राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले जनतासामु संविधान जारी भएको घोषणा गर्ने कार्यक्रम छ । संविधानले राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बमोजिम गर्ने प्रावधान निर्धारण गरेको छ । स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा रहनेछन् । संविधानअनुसार सङ्घीय कानुन बमोजिम सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ । लामो समयको बहस र छलफलपछि संविधानले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्थालाई पारित गरेको छ । यो महिला अधिकारका लागि कोसेढुङ्गा नै मानिएको छ । संविधानले धर्म निरपेक्षताको व्यवस्था गर्दै धर्म निरपेक्षताको स्पष्टीकरणमा ‘धर्म निरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । संविधानले गैरआवासीय नेपालीलाई सङ्घीय कानुनबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सुनिश्चित गरेको छ । संविधानमा लामो समयको बहसपछि प्रमुख दल संविधानमा जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली उल्लेख गर्न सहमत भएका हुन् । संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय पद्धतिमा लामो बहस भएको थियो । अन्ततः मुलुकले संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री शासकीय स्वरुपमा अपनाउन पुगेको छ । भाग ३ मा धारा १६ देखि ४८ सम्म मौलिक अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । राज्यको स्रोत साधनको तुलनामा मौलिक अधिकारमा राखिएका रोजगारीको हक, खाद्यसम्बन्धी हक, आवासको हकजस्ता महत्वाकाङ्क्षी हकका व्यवस्थाको कार्यान्वयन पक्ष भने चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । कतिपय कानुनविद्ले त संविधानले जनताले मागेभन्दा बढी अधिकार प्रदान गरेको भनी टिप्पणीसमेत गरेका छन् । मौलिक अधिकारको संवैधानिक उपचारका साथै कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रावधान संविधानको महत्वपूर्ण पक्ष हो । मौलिक अधिकारसँगै नागरिकका कर्तव्यसमेत व्यवस्था हुनु आधुनिक संविधानको विशेषता हो । संविधानमा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहीत हुने व्यवस्था गरिएको छ भने राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन हुने प्रावधान छ । संविधानअनुसार केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदनसहितको एक सङ्घीय व्यवस्थापिका छ । प्रतिनिधिसभामा २७५ सदस्य र राष्ट्रियसभामा ५९ सदस्य रहनेछन् । त्यस्तै प्रदेशमा व्यवस्थापिका एक सदनात्मक हुनेछ, जसलाई प्रदेशसभा भनिनेछ । स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र सङ्घीय कानुनको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा निहीत हुने व्यवस्था गरिएको छ । जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्न जिल्लासभा छ । संविधानमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतको न्यायिक व्यवस्था गर्नुका साथै प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलास रहने प्रावधान छ । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त २० जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था कायम गरिएको छ । अन्तरिम संविधान, २०६३ मा कायम रहेका संवैधानिक आयोगबाहेक नयाँ संविधानले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोग थप गरेको छ । साथै, यसअघि गठित राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाइएको छ । संविधानमा संशोधनका लागि लचिलो प्रावधान राखिएको छ तर नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न नसकिने प्रावधान छ ।
Khabardabali

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

बाँकेमा थप ६ कोरोना संक्रमितको मृत्यु 

काठमाडौं । बाँकेमा पछिल्लो एक रात र विहान गरी ६ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ ।  भेरी अस्पताल नेपालगंजमा ४ र नेपालगंज कलेज कोहलपुरमा २ जना  ग...

पञ्जाबविरुद्ध दिल्लीको शानदार जित, उक्लियो शीर्ष स्थानमा

काठमाडौं । भारतमा जारी १४औँ सिजनको आईपीएलअन्तर्गत पञ्जाब किंग्सविरुद्ध दिल्ली क्यापिटल्स सात विकेटले विजयी भएको छ । पञ्जाबले दिएको १ सय ६७ रनको लक्...

ओलीलाई विश्वासको मत लिनका लागि राष्ट्रपतिले बोलाइन् प्रतिनिधिसभा बैठक

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गरेकी छिन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि...

पोखरेललाई अर्को झड्का : एमाले लुम्बिनिका सांसद दृगनारायणको पदबाट राजीनामा

काठमाडाैं ।  नेकपा एमालेका लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य दृग नारायण पाण्डेले राजीनामा दिएका छन् । कपिलबस्तु २ (क) बाट निर्वाचित पाण्डले सभामुखसामू राजीनामा...

शंखर पोखरेललाई झड्का : बिमला वली माओवादी प्रवेश गरेपछि एमालेकाे बहुमत गुम्यो

लुम्बिनी। लुम्बिनी प्रदेश सांसद बिमला वली माओवादीमा प्रवेश गरेकी छन्। ओली माओवादीमा प्रवेश गरेसँगै शंकर पोखरेलको बहुमत गुमेको छ।  माओवादी र एमाले विभा...

मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजिनामा दिनुको रहस्य !

काठमाडौं। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आज बिहान पदबाट राजीनामा दिएका छन्। पोखरेलले एकल बहुमतको सरकार बनाउन राजीनामा दिएको बुझिएको छ। ...

मुख्यमन्त्री पोखरेलको राजिनामा स्विकृत : एकल सरकारको दावी 

काठमाडौं । लुम्बिनि प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंखर पोखरेलले मुख्यमन्त्रीबाट दिएको राजिनामा स्विकृत भएको छ ।  पोखरेलले दिएको राजिनामा प्रदेश प्रमुख धर्म...

लुम्बिनि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको अकस्मात राजिनामा 

काठमाडौं । लुम्बिनि प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंखर पोखरेलले राजिनामा दिएका छन् । अविश्वास प्रस्तावको सामना गरिरहेका पोखरेलले अकस्मात राजिनामा दिएका हुन् ।...

भरतपुरमा दुई स्थानमा आइसोलेसन केन्द्र बनाइने

चितवन । भरतपुरस्थित वागीश्वरी र शारदानगरमा आइसोलेसन केन्द्र बनाउन जिल्लाको उच्चस्तरीय टोलीले  स्थलगत अध्ययन तथा छलफल गरेको छ ।  चितवनबाट प्रतिनिधित...

कारमा मृत भेटिएका तीनैजना बालकको पहिचान खुल्यो

दाङ् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–६ को स्याउली बजार नजिक रोकिराखेको भारतीय नम्बरको कारभित्र हिजो शनिबार बेलुका मृतावस्थामा भेटिएका तीनैजना बालकको आज पहिच...

अरु धेरै
Global Ime Bank
Vianet Nepal Internet
world Link Nepal
Right Path
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

Nepal Bank NIBL RIGHT SIDE Salt Trending Alphabet Education Consultancy