घोषणा हुँदै गरेको संविधान नेपाल इतिहासकै लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील संविधान

काठमाडौं । झन्डै सात दशकको संवैधानिक इतिहासमा अहिलेसम्म बनाइएका संविधानमध्ये ‘नेपालको संविधान, २०७२’ सबैभन्दा लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील देखिएको छ । मुलुकमा विसं २००४ देखि २०६३ सम्ममा बनेका सबै संविधानका तुलनामा आजदेखि लागू हुने नयाँ संविधान जनताका प्रतिनिधिले निर्माण गरेका दृष्टिमा पनि मौलिक र ऐतिहासिक हो । नयाँ संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई विधिवत् रुपमा संस्थागत गरेको छ । संविधानले झन्डै २४० वर्षदेखि एकात्मक ढाँचामा सञ्चालित मुलुकको शासन प्रणालीलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण गरेको छ । संविधानसभाले गत भदौ ३० गते दुई तिहाइ बहुमतबाट संविधानको विधेयक पारित गरेसँगै नेपाली जनताको आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत संविधान बनाउने झन्डै छ दशक लामो सपना पूरा भएको हो । नयाँ संविधानले मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गरेको छ । प्रस्तावनामा उल्लिखित जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको व्यवस्थाले संविधान प्रगतिशील बनेको छ । यस संविधानले मुलुकमा पहिलो पटक सात प्रदेशको सङ्घीय खाकासहित समावेशी लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अङ्गीकार गरेको छ । संविधानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका शासन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ । राजस्व स्रोतको बाँडफाँडअन्तर्गत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतबाट राजस्व उठाउन सक्नेछन् । असोज १ गते शुक्रबार सभासद्को हस्ताक्षरपछि सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले उक्त संविधानका पाँच प्रतिलाई प्रमाणीकरण गरेका थिए । आज अपराह्न ५ बजे संविधानसभा भवनमा आयोजना हुने विशेष समारोह ९बैठक० मा राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले जनतासामु संविधान जारी भएको घोषणा गर्ने कार्यक्रम छ । संविधानले राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बमोजिम गर्ने प्रावधान निर्धारण गरेको छ । स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा रहनेछन् । संविधानअनुसार सङ्घीय कानुन बमोजिम सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ । लामो समयको बहस र छलफलपछि संविधानले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्थालाई पारित गरेको छ । यो महिला अधिकारका लागि कोसेढुङ्गा नै मानिएको छ । संविधानले धर्म निरपेक्षताको व्यवस्था गर्दै धर्म निरपेक्षताको स्पष्टीकरणमा ‘धर्म निरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । संविधानले गैरआवासीय नेपालीलाई सङ्घीय कानुनबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सुनिश्चित गरेको छ । संविधानमा लामो समयको बहसपछि प्रमुख दल संविधानमा जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली उल्लेख गर्न सहमत भएका हुन् । संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय पद्धतिमा लामो बहस भएको थियो । अन्ततः मुलुकले संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री शासकीय स्वरुपमा अपनाउन पुगेको छ । भाग ३ मा धारा १६ देखि ४८ सम्म मौलिक अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । राज्यको स्रोत साधनको तुलनामा मौलिक अधिकारमा राखिएका रोजगारीको हक, खाद्यसम्बन्धी हक, आवासको हकजस्ता महत्वाकाङ्क्षी हकका व्यवस्थाको कार्यान्वयन पक्ष भने चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । कतिपय कानुनविद्ले त संविधानले जनताले मागेभन्दा बढी अधिकार प्रदान गरेको भनी टिप्पणीसमेत गरेका छन् । मौलिक अधिकारको संवैधानिक उपचारका साथै कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रावधान संविधानको महत्वपूर्ण पक्ष हो । मौलिक अधिकारसँगै नागरिकका कर्तव्यसमेत व्यवस्था हुनु आधुनिक संविधानको विशेषता हो । संविधानमा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहीत हुने व्यवस्था गरिएको छ भने राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन हुने प्रावधान छ । संविधानअनुसार केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदनसहितको एक सङ्घीय व्यवस्थापिका छ । प्रतिनिधिसभामा २७५ सदस्य र राष्ट्रियसभामा ५९ सदस्य रहनेछन् । त्यस्तै प्रदेशमा व्यवस्थापिका एक सदनात्मक हुनेछ, जसलाई प्रदेशसभा भनिनेछ । स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र सङ्घीय कानुनको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा निहीत हुने व्यवस्था गरिएको छ । जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्न जिल्लासभा छ । संविधानमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतको न्यायिक व्यवस्था गर्नुका साथै प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलास रहने प्रावधान छ । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त २० जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था कायम गरिएको छ । अन्तरिम संविधान, २०६३ मा कायम रहेका संवैधानिक आयोगबाहेक नयाँ संविधानले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोग थप गरेको छ । साथै, यसअघि गठित राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाइएको छ । संविधानमा संशोधनका लागि लचिलो प्रावधान राखिएको छ तर नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न नसकिने प्रावधान छ ।