कार्यकर्ता भर्ती गर्न बन्द उद्योगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दै सरकार

काठमाडौं । झन्डै चार दशकअघि स्थापना भएर पनि उत्पादन थाल्नै नसकेका दुई रुग्ण सरकारी उद्योग नेपाल मेटल र ओरिन्ड म्याग्नेसाइट कम्पनी पूर्ण रूपमा बन्द गर्न सरकारले नै गठन गरेको अध्ययन समितिले साढे चार वर्षअघि सुझाव दिएको थियो । तर, अहिले आएर सरकारले कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि यी उद्योगमा अध्यक्ष नियुक्त गर्न लागेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १० चैतमा नेपाल मेटल कम्पनी र नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट प्रालिको अध्यक्ष पदका लागि दरखास्त खुलाएको थियो । जसमा कम्पनीलाई के गर्ने उद्देश्यले अध्यक्ष नियुक्त गर्न खोजिएको भन्ने केही खुलाइएको थिएन । 

आवेदनका लागि दिइएको सात दिनको म्यादभित्रै आवेदन परेको र अध्यक्ष नियुक्तिकै प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए । तर, आफू कार्यालयबाहिर रहेकाले कतिजना र कस–कसको आवेदन परेको भन्नेबारे हेरेर मात्रै भन्न सक्ने बताए । 

दुवै कम्पनीको अध्यक्षको जिम्मेवारी अहिले खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक दिनेश नेपालीलाई छ । तर, स्थापनाकालदेखि सञ्चालनमै नरहेका कम्पनीमा अध्यक्षको जिम्मेवारीमा सरकारकै कर्मचारी छँदाछँदै बाहिरबाट अर्को अध्यक्ष नियुक्त गर्न खोज्नुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको पूर्वसचिव विमल वाग्लेको टिप्पणी छ । 

‘आर्थिक हिसाबले टाट उल्टिएका कम्पनीलाई व्यवस्थापन गर्न नीतिनिर्माण तहमा काम गरेका कर्मचारी पठाएर काम गर्न सकिन्थ्यो । तर, केका लागि सडकबाट मान्छे ल्याउन खोजिएको छ भन्ने मैले बुझ्न सकेको छैन । सही नियतले ल्याउन खोजिएको हो भने टाट उल्टिएको कम्पनीमा किन मान्छे आउन खोज्दै छन् त ?’ उनले भने, ‘मन्त्रालयकै अनुभवी कर्मचारी पठाएर कम्पनीको व्यवस्थापनका लागि अध्ययन गरी सुझाव लिए पुग्नेमा बाहिरबाट भर्ती गर्न खोजिनुले सरकारको नियतमाथि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठेको छ ।’ 

त्यसो त, अध्ययन समितिले बन्द गर्न दिएको सुझावविपरीत ५ कात्तिकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यी दुईसहित नौ उद्योगलाई निजीकरण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । निजीकरणको नाममा सरकारले उद्योगका सम्पत्तिमाथि अनियमितता गर्न लागेको भन्दै आलोचना भइरहेका वेला दुई उद्योगमा अध्यक्ष नियुक्तिको तयारी थालिएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको निजीकरण समितिको बैठकले नेपाल मेटल कम्पनी र नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट प्रालिसहित विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट, जनकपुर चुरोट कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योग र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगलाई विभिन्न सर्तमा निजीकरण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । तर, कम्पनी निजीकरणको टुंगो नलाग्दै उद्योग मन्त्रालयले अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु विरोधाभास छ । 

उद्योग मन्त्रालयको प्रशासन तथा संस्थान महाशाखाका सहसचिव छविन्द्र पराजुली भने खानी विभागमा महानिर्देशक नै कम्पनीमा अध्यक्ष रहेकाले खानीहरूको नवीकरण गर्न स्वार्थ बाझिने भएकाले छुट्टै व्यक्ति अध्यक्षमा नियुक्त गर्न खोजिएको तर्क गर्छन् । 

‘अहिले खानीको नवीकरण गर्ने समय छ । नियामक र सञ्चालक छुट्टिनुपर्ने आधारभूत मान्यताअनुसार नै खानी विभागका महानिर्देशक र कम्पनीको अध्यक्ष अलग्गै हुनुपर्ने देखिन्छ । नयाँ अध्यक्ष आएपछि उक्त व्यक्तिले खानीको नवीकरणलाई आवेदन दिन सहज हुन्छ । त्यस्तै, महानिर्देशकले पनि स्वार्थ नबाझिने गरी निर्णय लिन सक्छन्,’ उनले भने । 

उनले अध्यक्ष नियुक्तिपछि नै कम्पनीहरू सञ्चालन गर्ने वा निजीकरणमा लैजाने भनेर छिनोफानो गरिने पनि बताए । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ।