एक रुपयाँ बढी भाडा लिने ३०० सवारीलाई पाँच हजार कारबाही

काठमाडौं । सार्वजनिक सवारीसाधनले तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिएमा पाँच हजार जरिवाना तिराउने अभ्यास सुरु भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले पटकपटक घटाएको भाडादर लागू नभएपछि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार अधिकतम जरिवाना तिराउन सुरु गरिएको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निर्देशनमा विभागले भदौ २३ गते लागू गरेको भाडादर कार्यान्वयन नभएपछि अधिकतम जरिवाना तिराइमा कारबाही गर्न थालिएको हो । विभागका प्रवक्ता वसन्त अधिकारी तोकिएको भन्दा रु एक बढी भाडा लिए पनि पाँच हजार जरिवाना गरी कारबाही गरिएको बताए । ‘रु एक र रु दुई बढी भाडा लिने ३०० भन्दा बढी सार्वजनिक सवारीसाधनलाई पाँच हजार कारबाही गरिसकिएको छ, ट्राफिकले बढी भाडा लिने साधनको ब्लु बुक र लाइसेन्स समातेर विभागमा बुझाउँछ, त्यसका आधारमा रु पाँच हजार जरिवाना  गरेका हौँ ’–उनले भने । ट्राफिकले चिट काटेर एक हजार मात्र कारबाही गर्नसक्ने भएकाले पटकपटक भाडा घटाउन आनाकानी गर्ने सवारीसाधनलाई कडा कारबाही गर्ने नीतिअनुरुप ब्लु बुक र लाइसेन्स समाती पाँच हजार कारबाही गरिएको विभागले जनाएको छ । विभागले अनुगमनका लागि उपत्यकामा ट्राफिक प्रहरी, उपभोक्तावादी र यातायात व्यवसायी सम्मिलित चारवटा समूह खटाएको छ । तोकिएभन्दा बढी भाडा लिने साधनका विषयमा यात्रुले ट्राफिक प्रहरीको १०३ मा फोनबाट दिएको सूचनाका आधारमा पनि सवारी समाती कारबाही गरिएको विभागले जनाएको छ । ट्राफिकमा बढी भाडा लिएको फोन आउने क्रम बढेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद भट्टले जानकारी दिए । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौला तोकिएको भाडाभन्दा बढी लिने सवारीसाधनमाथि भइरहेको कारबाहीमा पूर्ण समर्थन रहेको बताउँछन् । ‘कार्यान्वयनका लागि झोलामा खुद्रा पैसा बोकेर हिँड्न पनि तयार हुनुस् भनी व्यवसायीलाई निर्देशन दिएका छौँ, सवारी धनीले तोकिएभन्दा बढी भाडा नलिन निर्देशन दिँदा पनि कर्मचारीले बढी भाडा लिएको सूचना आएकाले बढी भाडा लिने कर्मचारीबाट जरिवाना असुल गर्न सवारी धनीलाई निर्देशन दिएका छौँ’ उनले भने । यात्रुलाई टिकट दिने सम्बन्धमा पनि गृहकार्य सुरु भएको उनले बताए । यसअघि २०७१ पुस ९ र माघ २६ गतेको भाडादर घटाउने निर्णय पनि कार्यान्वयन नभएपछि यसपटक रु एक बढी भाडा लिँदा पनि रु पाँच हजार नै जरिवानास्वरुप कारबाही गर्न बाध्य हुनुपरेको विभागले जनाएको छ ।