मौन सांसद : लाजको विषय कि संरचनागत समस्या ?

काठमाडौं । लोकतन्त्रको आधारभूत अङ्गको रूपमा संसद्लाई चित्रित गरिन्छ। यही संसद्बाट कानून बन्छ, नीति तय हुन्छ र नागरिकका आवाजलाई राज्यसम्म पुर्‍याउने काम हुन्छ। तर नेपालमा संसद् कहिलेकाहीँ एउटा औपचारिक मेसिनजस्तो देखिन थालेको छ—जहाँ विधेयक सत्तापक्षको संख्यामा भर पारी पारित हुन्छन्, प्रतिपक्षका आवाजहरू उपेक्षित हुन्छन्, र कतिपय सांसदहरू त पाँच वर्षसम्म बोल्नै नपरी ‘जनप्रतिनिधि’ को कार्यकाल सकाउँछन्।

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले हालै दिएको अभिव्यक्ति यही वास्तविकताको प्रतिबिम्ब हो। विद्यार्थी संगठनलाई सम्बोधन गर्दै उनले संसद्मा मौन बस्ने सांसदहरूको प्रवृत्तिलाई औंल्याउँदै भने, ‘कतिपय सांसदहरूले पुरै कार्यकालभर एक शब्द पनि उच्चारण गर्दैनन्, कानुन निर्माणमा सहभागी हुँदैनन्, विधेयकका छलफलमा देखिँदैनन्, संशोधन प्रस्ताव पनि राख्दैनन्। उनीहरू संसद्को दर्शक बनेर मात्र बिदा हुन्छन्।’

पुनको आरोप केवल सांसदहरूको मौनतामा मात्र सीमित छैन। उनले संसद्लाई सत्तापक्षले संख्याको आधारमा नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति बढी खतरनाक भएको औंल्याए। बहुमतमा हुने सत्तापक्षका लागि संसद् आफ्ना प्रस्ताव पारित गर्ने सहज मञ्च मात्र बन्न पुगेको छ भने प्रतिपक्षमार्फत उठाइने आवाजलाई सुन्ने संस्कृतिलाई बेवास्ता गरिएको छ।

यसले संसद् ‘जनताको आवाज’ होइन, ‘सत्ताको छाया’ जस्तो देखिन थालेको पुनको भनाइ छ।

मौन सांसद : लाजको विषय कि संरचनागत समस्या ?

लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सांसदलाई बहस गर्ने, जनताका समस्या उजागर गर्ने र समाधान खोज्ने जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ। तर नेपालमा चुनाव जितेर संसद् पुगेका धेरै सांसदहरूको प्राथमिकता यो भूमिकाभन्दा धेरै टाढा हुन्छ। कोही पार्टी नेताको आदेशअनुसार मात्र मत हाल्ने मेसिनमा सीमित हुन्छन्, कोही आफ्नो क्षेत्रीय पहुँच र व्यक्तिगत स्वार्थमा बढी केन्द्रित हुन्छन्।
यसले दुईवटा प्रश्न जन्माउँछ—
१. मौन सांसदहरू जनप्रतिनिधि भन्न योग्य छन् ?
२. संसद्मा सक्रियताको संस्कृति बनाउन दल र व्यवस्थाले कस्तो सुधार आवश्यक छ ?

जनतामा बढ्दो निराशा

पुनले आफ्नो सम्बोधनमा जनतामा बढ्दै गएको निराशा कम गर्न संसद् र दलहरूको कार्यशैली बदल्नुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार जब जनताले प्रत्यक्ष प्रतिनिधि चुन्छन् तर ती प्रतिनिधि पाँच वर्षसम्म संसद्मा मौन बस्छन्, त्यो प्रतिनिधित्वको मूल्य नै खारेज हुन्छ।
यस्तो अवस्थाले संसद्माथि विश्वास घटाउने मात्र होइन, लोकतन्त्रप्रतिको आस्था कमजोर बनाउने खतरा छ।

विश्लेषकहरूका दृष्टिमा ‘मौन सांसद’ बन्ने प्रवृत्ति दलहरूको आन्तरिक संरचनासँग जोडिएको छ। उम्मेदवार छनोटमा योग्यताको सट्टा नेतासँगको नजिकत्व, पैसाको प्रभाव र जातीय/क्षेत्रीय समीकरणलाई प्राथमिकता दिइने भएकाले संसद्मा आलोचनात्मक बहस गर्न सक्ने पात्रहरू कम पुग्छन्।

त्यसैले सुधारका केही आधारभूत कदम आवश्यक देखिन्छ :

सांसदको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली: पाँच वर्षपछि मात्र होइन, कार्यकालमै सांसदहरूको योगदान मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ।
दलभित्र छलफल र प्रशिक्षण : सांसदलाई कानुन निर्माण प्रक्रियामा सक्रिय बनाउने तालिम र पार्टी आन्तरिक छलफल अनिवार्य हुनुपर्छ।
जनता–सांसद प्रत्यक्ष संवाद : निर्वाचन क्षेत्रमै नियमित सार्वजनिक प्रतिवेदन दिने अभ्यास सुरू गर्न सकिन्छ।

वर्षमान पुनको टिप्पणी एक दलको आलोचना मात्र होइन, सम्पूर्ण राजनीतिक संस्कृतिमाथिको प्रश्न हो। संसद्लाई वास्तवमै जनताको आकांक्षा व्यक्त गर्ने थलो बनाउन सांसदहरूको मौनता तोडिनै पर्छ। नत्र, मौन सांसद र निष्क्रिय संसद्ले लोकतन्त्रलाई औपचारिकतामा सीमित पार्ने खतरा बढ्नेछ।