सत्तारुढ गठबन्धन र विपक्षी दलहरूबीच फेरि तनाव बढ्दै

काठमाडौं । नेपालको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहित अन्य विपक्षी दलहरूले सरकारले उपसभामुखविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारीलाई एकजुट भएर विफल पार्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को आह्वानमा सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले यो रणनीति तय गरेसँगै सत्तारुढ गठबन्धन र विपक्षी दलहरूबीच तनाव बढ्ने संकेत देखिएको छ ।

सिंहदरबारमा भएको उक्त बैठकमा विभिन्न विपक्षी दलका नेताहरूको सहभागिता थियो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ 'प्रकाश', र प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे उपस्थित थिए । त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट उपसभापति डीपी अर्याल र प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ र सांसद ध्रुबबहादुर प्रधान, तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे र सांसद शेरबहादुर कुँवर सहभागी थिए । यो संयुक्त बैठकले विपक्षी दलहरूको एकताको सन्देश दिएको छ । जसले सरकारको कदमविरुद्ध ठोस रणनीति बनाउने संकेत प्रष्ट छ । 

माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार र सत्तारुढ दलहरू (नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले) माथि लोकतन्त्रविरुद्धको अभियानमा लागेको गम्भीर आरोप लगाए । उनले भने, "हामी विपक्षी दलहरूले उपसभामुखमा होइन, नैतिकताको प्रश्न सरकारमा देखिरहेका छौँ । संवैधानिक परिषद्को जोड घटाउका आधारमा उपसभामुखमाथि अन्याय गर्न खोजिएको छ । यो प्रयास हामी फेरि विफल पार्छौँ ।" 

श्रेष्ठकाे भनाइले सरकारको कदमलाई संवैधानिक र नैतिक रूपमा गलत भएको छ । श्रेष्ठले थपे, "यो कदम लोकतन्त्रविरुद्धको हो । हामी एकजुट भएर यसको प्रतिवाद गर्छौँ र असफल पार्छौँ ।"

सरकारले उपसभामुखविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको सन्दर्भमा यो विवाद पुन विवाद उत्पन्न छ । यस अघि भिजिट भिस प्रकरण पनि सत्तारुढ दल विपक्षबीच विवाद भएकाे थियाे । यद्यपि, यो प्रस्तावको औचित्य र पृष्ठभूमिबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक भएको छैन् ।

विपक्षी दलहरूले यो कदमलाई संवैधानिक परिषद्को सन्तुलन बिगार्ने र उपसभामुखको पदलाई कमजोर पार्ने नियतका रूपमा बुझेका छन् । संवैधानिक परिषद्मा सत्तारुढ र विपक्षी दलहरूबीच सधैँ शक्ति सन्तुलनको खेल चल्ने गरेको छ, र यो विवाद पनि त्यसैको एक हिस्सा बनेकाे छ । 

संवैधानिक परिषद्मा उपसभामुखको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारको यो कदमलाई विपक्षी दलहरूले आफ्नो प्रभाव कमजोर पार्ने रणनीतिका रूपमा लिएकाे प्रष्ट छ । 

सत्तारुढ गठबन्धनले उपसभामुखविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुको पछाडिको वास्तविक उद्देश्य के हो ? के यो केवल सत्ता सन्तुलनको खेल हो, वा यसमा अन्य कुनै गहिरो राजनीतिक स्वार्थ लुकेको छ ? विगतमा पनि विपक्षी दलहरूले यस्ता कदमलाई विफल पारेका उदाहरणहरू छन् । यो घटनाले तिनको एकताको बललाई फेरि एकपटक परीक्षण गरेकाे छ । 

विपक्षी दलहरूको यो संयुक्त बैठक र तिनको एकस्वरले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ गतिशीलता थपेको छ । सरकारको कदमलाई असफल पार्ने तिनको दृढता र एकताले सत्तारुढ गठबन्धनलाई रणनीतिक रूपमा पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाउन सक्छ । तर, यो विवादले दीर्घकालीन रूपमा संसदीय प्रणाली र संवैधानिक संस्थाहरूको विश्वसनीयतामा कस्तो प्रभाव पार्छ, त्यो हेर्न बाँकी हुने विशलेष्कहरुकाे भनाइ छ ।