रानी जमरा कुलरिया आयोजनाः १५ वर्ष सम्मपनि पुगेन किसानको खेतमा पानी

काठमाडौं । कैलालीका किसानहरूले १५ वर्षअघि ठूलो आशा बोकेका थिए— रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना पूर्णत: सञ्चालन भएपछि वर्षैभरि खेतमा पानी पुग्नेछ, उब्जनी बढ्नेछ, अनि ‘कृषि क्रान्ति’ को सपना साकार हुनेछ। तर आज, आयोजना सुरु भएको दशकपन्ध्रपछि पनि त्यो सपना अधुरै छ।

२०६७/६८ सालमा राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको सूचीमा परेर सुरु भएको यो परियोजना हालसम्म ७४ प्रतिशत भौतिक प्रगति मात्रै गर्न सकेको छ। कागजमा ३८ हजार हेक्टर जमिनमा पानी पुर्‍याउने योजना बनाइएको भए पनि व्यवहारमा किसान अझै वर्षा र खोलाको भरमा खेतबाली लगाउँदै आएका छन्।

ठूलो योजना, बढ्दो लागत

प्रारम्भिक लागत करिब १२ अर्ब ३७ करोड अनुमान गरिएको आयोजनाको खर्च समयसँगै बढ्दै ३० अर्ब नजिक पुगेको छ।

सुरुवाती चरणमा रानी, जमरा र कुलरियाका पुराना नहरलाई आधुनिकीकरण गर्ने, दोस्रो चरणमा लम्की विस्तारमार्फत थप ६ हजार हेक्टरमा पानी पुर्‍याउने र तेस्रो चरणमा विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा १८ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।

तर लागत बढ्ने मात्र होइन, निर्माण कार्य पनि सुस्तै चल्यो। बारम्बार म्याद थपिँदा सरकारलाई आर्थिक भार थपिएको छ।

संरचना बने, तर खेतसम्म पानी पुग्दैन

मुख्य संरचनाहरू भने प्रायः बनेका छन्। ९ वटा हेडवर्क्स, एक सेटलिङ बेसिन, पावर हाउस, नहर र प्रसारण लाइनजस्ता काम पूरा भएका छन्। ४.७१ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन पनि सुरु भएको छ।

तर किसानका लागि मुख्य कुरा हो— खेतसम्म पुग्ने पानी। सिञ्चित क्षेत्र २२ हजार हेक्टर पुर्‍याउने लक्ष्य भए पनि हालसम्म १४ हजार हेक्टरमा मात्र पानी पुगेको छ। मूल नहर तयार भए पनि शाखा नहरहरूबाट खेतसम्म पानी पुर्‍याउने कार्य अपेक्षाकृत ढिलो भइरहेको छ।

चुनौतीहरू अनेक

यो आयोजना प्राविधिक मात्र होइन, व्यवस्थापन र सामाजिक समस्या–जटिलताले पनि ग्रसित छ।

कर्णाली नदीको जोखिम : नदीले पटक–पटक धार परिवर्तन गर्दा आयोजना संरचना जोखिममा परेका छन्।

जग्गा अतिक्रमण : नहर आसपास स्थानीयले घर टहरा बनाएर अतिक्रमण गरेकाले आयोजनाले आफ्नो अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन।

व्यवस्थापनको अन्योल : विद्युत उत्पादन सुरु भए पनि त्यसबाट आउने आम्दानी कसरी बाँड्ने, मर्मत–सम्भार कसरी गर्ने भन्नेमा अझै निर्णय हुन सकेको छैन।

प्रशासनिक झमेला : लम्की विस्तार क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणमा विवाद झनै पेचिलो बनेको छ।

किसानको आशा र निराशा

धनगढी नजिकैका किसान धनबहादुर चौधरी भन्छन्, “हामीले त सोचेका थियौं, आयोजना पूरा भएपछि वर्षैभर पानी आउनेछ। तर अहिले पनि धान रोप्न वर्षामा भर पर्नुपरेको छ।”

किसानहरूको अपेक्षा भने अझै पनि उच्च छ। उनीहरूलाई विश्वास छ, आयोजना पूर्ण भएमा उत्पादन बढ्ने मात्र होइन, प्रदेश ७ (सुदूरपश्चिम) खाद्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ।

आंशिक उद्घाटन, पूर्णताको प्रतीक्षा

गत साउनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोजनाको आंशिक उद्घाटन गर्दै थप १४ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुग्ने घोषणा गरेका थिए। तर घोषणाले मात्र किसानलाई पर्याप्त लाभ दिइसकेको छैन।
सरकारले अब विश्व बैंकसँगको करिब १३७ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सम्झौता गरेर तेस्रो चरण अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

जलस्रोत सचिव सरिता दवाडी भन्छिन्, “तेस्रो चरणको सम्झौता अन्तिम चरणमा छ। यस पूरा भएपछि परियोजना अझै प्रभावकारी हुनेछ।”

कृषि क्रान्ति अझै टाढै

रानी जमरा कुलरिया आयोजना भौतिक संरचना हिसाबले धेरै टाढा पुगे पनि ‘कृषि क्रान्ति’ को वास्तविक लाभ किसानले पाउने दिन भने अझै टाढै देखिन्छ। खेतमा पानी पुग्न, उत्पादन बढ्न र कृषकको जीवनस्तर सुधारिन अझै केही वर्ष पर्खनुपर्ने अवस्था छ।

राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको नाम पाएर पनि दशकौं लम्बिएको यो आयोजना नेपालका ठूला परियोजनाहरू किन ढिलो हुन्छन् भन्ने प्रश्न उठाउने एउटा उदाहरण बनेको छ।