रवीविरुद्ध राज्यले राजनीतिक प्रतिशोध गरेको रास्वपाको दाबी, ६ तथ्य सार्वजनिक

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दा लगाएर राज्यले राजनीतिक प्रतिशोध गरेको दाबी गरेको छ।

चितवनमा सुरु भएको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकमा कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालले प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा रास्वपाले लामिछानेविरुद्धको अभियोग नियोजित र प्रतिशोधपूर्ण रहेको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनमा छ तथ्य विशेष गरी जोडिएका छन्:

संसदीय छानबिन विशेष समितिको सिफारिस बाइपास गर्दै मुद्दा दर्ता: अन्य १४ वटा सिफारिस सामान्य रूपमा कार्यान्वयन भए पनि लामिछानेविरुद्धको सिफारिस पहिलोपटक क्याबिनेटबाट अनुमोदन गराएर लागू गरिएको।

अनुसन्धानको श्रृंखला: सुरुमा सहकारी ठगी, त्यसपछि ६० दिन थुनामा राखेर संगठित अपराध, अनि ९० दिन थुनामा राखेर सांसद पद निलम्बन गराउन सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग।

अनुसन्धानको राजनीतिक नियन्त्रण: अनुसन्धान केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोबाट नगराई जिल्ला स्तरमा गरियो, जसलाई रास्वपाले राजनीतिक प्रतिशोधको प्रमाण भनेको छ।

अन्य राजनीतिक व्यक्तिसँग भिन्न व्यवहार: कांग्रेस सांसद माया राई, उपसभापति धनराज गुरुङ र एमाले नेता ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नीलाई सामान्य सोधपुछ वा सहजै उन्मुक्ति दिइए पनि लामिछानेमाथि कठोर व्यवहार।

कानुनी हदम्याद नाघाएर मुद्दा दर्ता: सहकारी ऐनअनुसार ९० दिनभित्र मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने भए पनि कास्कीमा समय नाघेपछि मात्र दर्ता।

थुनामै ज्यादतीपूर्ण व्यवहार: उच्च अदालतले थुनामा पठाउने निर्णय गरेको केही मिनेटमै प्रहरीले घर पुगेर ‘अन्तिम इच्छा’ सोध्ने, फरक व्यहोरा देखाउँदै कानूनी शासनको उपहास।

रास्वपाले यी तथ्य प्रस्तुत गर्दै लामिछानेमाथि र पार्टीविरुद्धको समग्र षड्यन्त्रप्रति सचेत रहन र यसको राजनीतिक तथा कानुनी प्रतिवाद जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

हाल, सभापति लामिछाने सहकारी ठगी आरोपमा पुर्पक्षका लागि नख्खु कारागारमा छन्।