सर्वोच्चको व्याख्या : भावनात्मक, सहयोगात्मक र सम्पर्कको आधारमा मात्रै पति–पत्नीको सम्बन्ध कायम गर्न मिल्दैन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भावनात्मक, सहयोगात्मक र सम्पर्कको आधारमा मात्रै पति–पत्नीको सम्बन्ध कायम गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ । चेतना लोकसम पुनरावेदक प्रतिवादी र शान्ति चौधरी प्रत्यर्थी वादी रहेको अंश चलनको एक मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको । हालै पूर्णपाठ सार्वजनिक गरिएको फैसलामा भनिएको छ, ‘महिला–पुरुषबिच चिनजान, सम्पर्क हुन सक्छ ।

सँगै सुख–दुःखमा परस्पर भावनात्मक सम्बन्ध कायम हुन सक्छ । एक–अर्कालाई परेको समयमा विभिन्न प्रकारले सहयोग, मद्दत पुर्‍याएको पनि हुन सक्छ । लिनु–दिनु व्यवहार गरेको हुन सक्छ । चिठीपत्र, फोन सम्पर्क भएको हुन सक्छ । सँगै घुमफिर गर्न, मनोरञ्जन गर्न गएको पनि हुन सक्छ । एक–अर्कालाई आवश्यक परेको समयमा हेरचाह गरेको पनि हुन सक्छ । ती सबै व्यवहारहरूले दुईजनाबिच सम्बन्ध र सम्पर्क रहेको तथ्य स्थापित हुन्छ । तर, ती व्यवहारहरूको आधारमा दुईजनाबिच वैवाहिक सम्बन्ध नै कायम रहेको हो भनी परिभाषित गर्न मिल्दैन ।’

चौधरीले लोकसमका पति चूडाबहादुर श्रेष्ठ आफ्नो पति रहेकाले अंश पाउनुपर्ने माग गरेकी थिइन् । जसलाई पाँच वर्षअघि सर्वोच्चले स्वीकार गरेको थियो । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले जिल्ला र पुनरावेदनको फैसला उल्ट्याउँदै दुवैबिच पतिपत्नीको सम्बन्ध कायम गरी चौधरीले अंश पाउने गरी फैसला गरेको थियो । चार भागको एक भाग अंश चौधरीले पाउने गरी २३ कात्तिक ०८० मा भएको उक्त फैसलालाई चुनौती दिँदै चूडाबहादुरकी श्रीमती चेतना लोकसम पुनरावलोकनको लागि अदालत पुगेकी थिइन् । जसमा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, शारंगा सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले उक्त फैसला उल्ट्याउँदै अन्तिम किनारा लगाएको हो । 

यो मुद्दा १६ वर्षअघि पहिलोपटक भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट कानुनी उपचारमा प्रवेश गरेको थियो । तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐनमा विवाहको परिभाषा नगरिए पनि वादी र प्रतिवादीबिच एकअर्कालाई पति–पत्नी स्वीकार गरी नाता–सम्बन्ध वैधानिक तवरले स्वीकार गरिएको, प्रकाशित गरिएको वा विधिसम्मत रूपमा तयार भएको दस्ताबेज पेस नभएकाले सर्वोच्च उक्त निष्कर्षमा पुगेको हो । वैवाहिक सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने गरी सहायक प्रकृतिका प्रमाणहरू मात्र उपलब्ध भएकाले सम्बन्ध पुष्टि नहुने पूर्णको व्याख्यामा छ ।

वादी चौधरीले दाबी गरेका लिखत प्रमाण फिराद दायर गर्दाका बखत पेस हुन नसकेको तथा तत्काल प्राप्त हुन नसकेकाले पछि पेस गर्ने भनी फिरादमा उल्लेख भएको पनि नदेखिएको फैसलामा छ । ०५० मा विवाह गरेको भने पनि ०५१ मा राहदानी लिँदा चूडाबहादुरलाई पति भनी उल्लेख नगरेको, पहिलो पति श्यामसुन्दर चौधरीसँग अंश मुद्दा चलिरहेकै वेला निकटतम व्यक्तिका रूपमा रामबाबु चौधरीको नाम उल्लेख भएको तथा ०५० देखि ०६० सम्म प्रतिवादीसँग पतिपत्नी भई सँगै बसेको प्रमाण पेस गर्न नसकेको विषयलाई समेत फैसलाका आधारका रूपमा इजलासले लिएको छ । 

दुवै मिर्गौलाले काम गर्न छाडेपछि चूडाबहादुरले उपचारका क्रममा बैंकमा भएको रकममा इच्छाएको व्यक्ति भनी चौधरीको नाम उल्लेख गरेका थिए । चौधरी समाजसेवी भएको र चूडाबहादुरलाई पनि सहयोग गरेकाले आफ्नो शेषपछि आफूलाई मद्दत गर्ने व्यक्तिलाई रकम दिने गरी कागज गर्नुलाई अकारण अन्यथा मान्न नमिल्ने तथा त्यस्तो कागजलाई नाता–सम्बन्ध प्रमाणित गर्ने वस्तुनिष्ठ प्रमाण हो भनी प्रमाणमा ग्रहण गर्न नमिल्ने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ । 

‘कानुनबमोजिमको अख्तियारप्राप्त निकाय वा अधिकारीसमक्ष भएको प्रमाण, लिखत वस्तुनिष्ठ प्रमाण हुन्छ । सोदेखि बाहेक भए गरेका कागज प्रमाण भने कसले, के–कुन अवस्थामा खडा गरेको हो ? के कुन प्रयोजनका लागि त्यस्तो कागज प्रमाण तयार भएको हो ? कागज गरिदिने, लिनेले स्वतन्त्रतापूर्वक, खुसीराजीले मतलब, परिणामसमेत थाहा पाई जानीबुझी कागज गरेको हो वा होइन ? यी यावत विषयको सान्दर्भिकताको कसीमा त्यस्तो प्रमाणको परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ,’ सार्वजनिक पूर्णपाठमा छ । 

०५० सालमा चूडाबहादुरसँग विवाह गरेको दाबी गरे पनि त्यसअघि उनले ०४५ वैशाखमा सुरेशराज श्रेष्ठसँग दोस्रो विवाह गरी अंशदाबी गरेकी थिइन् । जसको फैसला ०५२ पुसमा भएको थियो । यसबिचमा चौधरीले उक्त अंश मुद्दाको कारबाही परित्याग गरेको वा मुद्दा फिर्ता लिएको तथा अदालतमा आफ्नो पछिल्लो अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएको अवस्था नभएको कारण उक्त अवधिसम्म सुरेशलाई नै आफ्नो पति मानेको अदालतको ठहर छ । ‘एकै समयमा एउटी महिलाका दुई पति कायम हुन सक्ने अवस्थाको परिकल्पना हाम्रो न्याय प्रणालीले गरेको अवस्था छैन,’ फैसलामा छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ।