५५ सरकारी निकायमा व्यापक पुनर्गठन, २५ खारेज र १८ पुनर्संरचना हुने

काठमाडौं । सरकारले संघीय तहमा बोझिलो, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका तथा अपेक्षित परिणाम दिन नसकेका ५५ वटा सरकारी निकायमा व्यापक पुनर्गठन गर्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा २५ वटा निकाय खारेज, ६ वटा एकीकरण, ६ वटा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण र १८ वटा पुनर्संरचना गरिने भएको हो।

सरकारले यसअघि सार्वजनिक गरेको सय बुँदे कार्यसूचीअनुसार अनुत्पादक तथा अनावश्यक वित्तीय भार सिर्जना गर्ने बोर्ड, समिति, आयोजना र संस्थागत संरचनाको समीक्षा गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव किरण शर्माको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। सोही कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ।

गत शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको विद्यमान संगठन संरचनालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने घोषणा गरेका थिए। उनका अनुसार पुनर्गठनबाट मात्रै वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँसम्म बचत हुने अनुमान गरिएको छ।

खारेजीमा २५ निकाय

सरकारले कपास विकास समिति, राष्ट्रिय किसान आयोग, पशु विकास फर्म कार्यसञ्चालन कोष, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, केन्द्रीय आयोजना इकाइलगायत २५ निकाय खारेज गर्ने तयारी गरेको छ।

त्यस्तै, बर्दिबास, बुटवल र सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण आयोजना, कालिगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, जोखिमयुक्त पहिरो व्यवस्थापन आयोजना, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, वादी समुदाय उत्थान विकास समिति, उपेक्षित–उत्पीडित तथा दलित वर्ग उत्थान विकास समिति, पिछडिएको समुदाय उत्थान विकास समिति लगायतका संरचना पनि खारेजी सूचीमा परेका छन्।

समाज कल्याण परिषद्, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय विकास समिति, जलमार्ग आयोजना, नगर विकास समिति तथा फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान पूर्वाधार निर्माण समिति पनि खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

एकीकरणमा दर्जनौँ संस्था

सरकारले समान प्रकृतिका काम गर्ने निकायहरूलाई गाभ्ने नीति पनि अघि बढाएको छ। नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानलाई एकीकृत गरिने भएको छ।

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र नेपाल पारवहन तथा गोदाम लिमिटेड पनि गाभिनेछन्। काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापनमा संलग्न चार निकायलाई एकीकृत गरी ‘काठमाडौं उपत्यका खानेपानी प्राधिकरण’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष र औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानलाई समेत एउटै संरचनामा ल्याउने योजना छ।

प्रदेशलाई हस्तान्तरण

संघीय सरकारको दायराभन्दा बाहिरका प्रादेशिक प्रकृतिका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने भएको छ।

तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम, कोशी, सगरमाथा र नारायणी अञ्चल अस्पताल विकास समिति प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने सूचीमा छन्। बुटवल लिंक रोड, लेले–चन्दनपुर–ठूलादुर्लुङ सडक, दमक–गौरादह–गौरीगञ्ज लिंक रोड तथा डडेलधुरा लिंक रोड पनि प्रदेश मातहत पठाइने प्रस्ताव गरिएको छ।

खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न आयोजना व्यवस्थापन कार्यालयहरू समेत प्रदेश सरकारलाई जिम्मा लगाइनेछ।

१८ निकायको पुनर्संरचना

सरकारले कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम लगायत १८ निकायको पुनर्संरचना गर्ने भएको छ।

यसैगरी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको संरचनागत पुनरावलोकन गरिनेछ।

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, कानुन किताब व्यवस्था समिति, रेल्वे बोर्ड तथा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान पनि पुनर्संरचनाको सूचीमा परेका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भइसकेको छ। अब सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले कानुनी संशोधन, जनशक्ति व्यवस्थापन, सम्पत्ति हस्तान्तरण तथा संस्थागत पुनर्गठनका काम अघि बढाउनेछन्। आवश्यक परे थप निर्णयका लागि विषय मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी रहेको उनले बताए।