ई–पासपोर्ट छपाई अनियमितता, महानिर्देशक अर्यालसहित सात जनाको विशेष अदालतमा बयान सुरु

काठमाडौं । ई–पासपोर्ट छपाई अनियमितता प्रकरणमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित सात जनाको विशेष अदालतमा बयान सुरु भएको छ।

विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासमा उपस्थित गराइएका सातै जनाको बयान लिने कार्य जारी रहेको अदालत स्रोतले जनाएको छ। आजै बयान प्रक्रिया सम्पन्न भएमा त्यसपछि थुनछेक बहस हुने छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार ई–पासपोर्ट छपाई प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगले राहदानी विभागले आह्वान गरेका दुईवटा प्याकेजका बोलपत्र प्रक्रियामा सरकारी अधिकारी तथा विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिबीच मिलेमतो भएको र त्यसबाट राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ नोक्सानी पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ।

बयानका लागि अदालतमा उपस्थित गराइएकामध्ये महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, निर्देशक (सूचना प्रविधि) सुनिल कुमार केसी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईँ, परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव (कानुन) राजाराम दाहाल तथा जर्मन कम्पनी मुल्हबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्ल रहेका छन्।

आयोगले यस प्रकरणमा कुल १० जनाविरुद्ध १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ १ पैसा बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

मुद्दामा महानिर्देशक अर्यालसहित निर्देशक सुनिल कुमार केसी, तत्कालीन निर्देशक शत्रुध्वनप्रसाद शर्मा पोखरेल, तत्कालीन निर्देशक रवीन्द्र राजभण्डारी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईँ, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा, परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव (कानुन) राजाराम दाहाल, तत्कालीन उपसचिव (लेखा भेषप्रसाद भुर्तेल तथा तत्कालीन उपसचिव (कानुन) पुष्करराज नेपाललाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

आयोगका अनुसार ई–पासपोर्ट छपाई तथा सम्बन्धित सेवा खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरी राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्‍याइएको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको हो।