विराटनगर। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेको सय दिन पुग्दै गर्दा कोशी प्रदेशका नागरिक तथा पेसाकर्मी सङ्घीय सरकारको नीति र काम गर्ने शैलीबाट निकै आशावादी भएका छन् ।
नागरिक समाज इटहरीका पूर्वअध्यक्ष तथा समाजसेवी सन्तबहादुर डुम्जनले नवगठित सरकारले सय दिनमा सुशासन, प्रशासनिक सुधार र विकासलाई गति दिने सङ्केत देखिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जनअपेक्षा पूरा गर्ने व्रmममा सरकारका प्रारम्भिक काम उत्साहजनक देखिए पनि कतिपय विषयमा भने परिपक्कता प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ ।’’
उहाँले सरकारले उद्योग सञ्चालन, रोजगारी सिर्जना, कृषि उत्पादनको उचित मूल्य निर्धारण, विकास आयोजना समयमा नै सम्पन्न गर्न र सार्वजनिक सेवा सहज बनाउन अझ बढी ध्यान दिनुपर्ने पनि बताउनुभयो ।
विगतका सरकारप्रति बढेको निराशाबिच बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको नयाँ सरकारबाट नागरिकले फरक कार्यशैलीको अपेक्षा गरेको र सय दिनका व्रmममा कोशी प्रदेशका आमसर्वसाधारणले केही क्षेत्रमा सकारात्मक सुरुवात महसुस गरेको इटहरीका समाजसेवी रवीन्द्र सुवेदीको भनाइ छ । सरकारी सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास, प्रशासनिक निर्णय प्रव्रिmयामा तीव्रता, विकास आयोजनाको नियमित अनुगमन र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरी गरिएको प्रतिबद्धता अनुरूप सरकारी संयन्त्रले काम सुरु गरेको महसुस हुन थालेको उनको भनाइ छ । समाजसेवी सुवेदी भन्न्छन्, “सुरुवात राम्रो छ, अब परिणाम बिस्तारै देखिँदै जाला ।”
सरकारले गठनलगत्तै सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीमार्फत प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, डिजिटल शासन, सार्वजनिक सेवा सुधार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । राजनीतिक विश्लेषक केदार उप्रेती सरकारको सय दिनको काम मूल्याङ्कन गर्दा धेरै कार्यसूची कार्यान्वयनको चरणमा पुगेकाले सरकारप्रति जनअपेक्षा अझै बढेको बताउछन् ।
इटहरीका व्यवसायी पीताम्बर भट्टराईले भन्नुहुन्छ, “सामान्यतया जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत उपलब्ध गराइने राहदानी अहिले हुलाकमार्फत सेवाग्राहीलाई घर घरमा वितरण गर्न थालिएको छ । हो, सर्वसाधारणले खोजेको जनमुखी सेवा भनेको यही नै हो ।”
त्यस्तै कोशी प्रदेशभित्र रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालय विराटनगर, इटहरी, धनकुटा, इलाम, उदयपुर र ओखलढुङ्गामार्फत यही अवधिमा २८ हजार सवारीचालक अनुमतिपत्र लाइसेन्स वितरण गरिएको तथ्याङ्क छ । विगतमा बर्सौदेखि लाइसेन्स छपाइ भएर वितरण हुन नसकेकोमा वर्तमान सरकारको सव्रिmयतामा लाइसेन्स छपाइ भएर सहज र सरल रूपमा सेवाग्राहीलाई वितरण गरिएपछि सरकारप्रति विश्वास र आशा अपेक्षा बढेको सर्वसाधारणको भनाइ छ ।
कोशी प्रदेशको आर्थिक मेरुदण्ड मानिने मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्र अहिले पनि रोजगारी र उत्पादनको केन्द्र हो । लामो समयदेखि उद्योग क्षेत्रमा देखिएको मन्दी अन्त्य गरी उत्पादन बढाउने, लगानीमैत्री वातावरण बनाउने तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता अनि त्यस व्रmममा प्रारम्भ गरिएको सरकारी कामकारबाहीबाट उद्योगी व्यवसायीमा आशा जगाएको धरानका उद्योगी तथा अर्थ विश्लेषक कृष्णकुमार अग्रवाल बताउछा् । उनी भन्न्छन्, “उद्योग चलायमान भए मात्रै कोशीको अर्थतन्त्र र रोजगारी दुवैमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने छ । त्यसका लागि सरकार संवेदनशील भएर अगाडि बढेको छ ।”
झापा, मोरङ र सुनसरीका अन्न उत्पादक किसान, इलामका चिया किसान, पाँचथरका अलैँची उत्पादक तथा पहाडी जिल्लाका फलफूल किसानले उत्पादनको उचित मूल्य, सिँचाइ, मल, बिउको सहज उपलब्धता र बजार सुनिश्चिततामा सरकारले देखाएको प्राथमिकतालाई सकारात्मक रूपमा लिएको इलामको फिक्कलका चिया उद्यमी उदय चापागाईंको भनाइ छ ।
कोशी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, किमाथाङ्का–खाँदबारी सडकलगायतका आयोजना प्रदेशको आर्थिक विकाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छन् । सङ्घीय सरकारले यस्ता आयोजनाको निर्माण र विस्तारका व्रmममा नियमित अनुगमन गर्ने र निर्माणलाई गति दिन आफूमातहतका संयन्त्रलाई परिचालन गरेको पाइएको झापाका युवा व्यवसायी सन्दीप चापागाईंको भनाइ छ ।
सरकारको सय दिनको समीक्षा गर्दा सुशासनको पक्षलाई सबैभन्दा सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ । सार्वजनिक सेवामा पारदर्शिता, डिजिटल प्रणालीको विस्तार, मन्त्रालयमा मात्र नभई जिल्लास्तरीय सरकारी संयन्त्रको कार्यसम्पादन अनुगमन तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयासले सरकार काम गर्न इच्छुक रहेको सन्देश दिएको विराटनगरका उद्यमी सीताराम अग्रवालको विश्लेषण छ । उनले भने, “सरकारको सय दिनले आशा जगाएको छ, अब बाँकी समयले त्यो आशालाई उपलब्धिमा बदल्नु पर्छ ।”
यदि सरकारले सुरु गरेको सुशासन, विकास र सेवा सुधारको अभियानलाई परिणाममुखी बनाउन सक्यो भने सय दिनको सुरुवात आगामी वर्षको उपलब्धिको बलियो आधार बन्ने वरिष्ठ समाजसेवी तथा विश्लेषक रामचन्द्र अधिकारीको धारणा छ ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: