राइड सेयरिङमा सरकारको नयाँ कर: १०० रुपैयाँको यात्रामा अब ६ रुपैयाँ राज्यलाई

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं । राइड सेयरिङ सेवा प्रयोग गर्ने चालक (राइडर/क्याप्टेन) माथि सरकारले नयाँ कर व्यवस्था लागू गरेको छ। शुक्रबारदेखि लागू भएको व्यवस्थाअनुसार १०० रुपैयाँको प्रत्येक राइडमा अब ६ रुपैयाँ सरकारलाई करस्वरूप बुझाउनुपर्ने भएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक राइडमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र १ प्रतिशत कारोबार कर (टीडीएस) गरी कुल ६ प्रतिशत रकम सरकारी राजस्वका रूपमा संकलन गरिनेछ।

सरकारी निर्णय लागू भएसँगै राइड सेयरिङ कम्पनीहरूले आफ्ना चालकहरूलाई सूचना जारी गर्दै उक्त रकम एपमा ‘तिर्न बाँकी रकम’ का रूपमा देखिने र तोकिएको समयभित्र अनिवार्य रूपमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने जानकारी दिएका छन्।

यसअघि नै राइड सेयरिङ कम्पनीहरूले सेवा शुल्कका रूपमा उल्लेख्य कमिसन लिँदै आएका छन्। पठाओले करिब २० प्रतिशत, इन्ड्राइभले १० प्रतिशत र याङ्गोले ३ प्रतिशत सम्म कमिसन काट्ने गरेका छन्।

अब सरकारी करसमेत जोडिएपछि केही कम्पनीका चालकले सेवा शुल्क र कर मात्रै २६ प्रतिशतसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यसबाहेक इन्धन, सवारीसाधनको मर्मत, मोबाइल डाटा, कल तथा अन्य सञ्चालन खर्च पनि चालक आफैंले व्यहोर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूको आम्दानीमा थप दबाब पर्ने देखिएको छ।

राइड सेयरिङ क्षेत्रमा लागू गरिएको यो नयाँ कर व्यवस्थाले चालकको आम्दानी, यात्रु भाडा र समग्र डिजिटल यातायात सेवामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।