नेपाली राजनीतिका केही धमिला दृश्यहरु

अन्ततः नेपाली राजनीतिमा दुईवटा ऐतिहासिक काम एकैपटक भयो । एक तिर दुई निशानाले यसपटक नेपाली राजनीतिलाई केही तरङ्गीत पारेको छ । पहिलो निशाना भनेको नेपाली जनताले सदियौदेखि आँखामा बसालेको आफ्नै हातले संविधान लेख्ने र अर्को भनेको भारतको सुझावलाई निर्णयका रुपमा लिने परिपाटीको अन्त्य । नयाँ संविधान जारीसँगै यी दुई गतिला आशाप्रद कामले नेपाली राजनेताको नाममा रहेको मैलो जनताको आँखाबाट केही मात्रामा खुसीको आँसुले पखालेको छ ।   ऐतिहासिक कदम भएर होला अहिले संविधान र भारतको निर्णयको निलम्वन दुवै काम विवादको चँगुलमा फसेका छन् । मधेसीहरु संविधानले आफूहरुलाई अछुतको व्यवहार गरेको ओकलिरहेका छन् भने भारत नेपाली माथिको चर्को दवाव मधुरो हुदै जान थालेको देखेर नेपालमाथि नाकाबन्दी जस्तो गैरन्यायिक र नैतिकताविहीन कदम चाल्न अग्रसर देखिएको छ । नेपाली राजनीतिको धमिलो दृश्य कहिले छर्लँग घाम लाग्ने हुन्छ जनता आशावादी बनेर प्रतिक्षा गरिरहेका छन् ।   भारतको चाहना र अभिरुचि विपरीत सत्ताको केन्द्रमा रहेका केपी शर्मा ओलीलाई नै वर्तमान राजनीतिको धमिलो बादल हटाउने मुख्य योद्धाका रुपमा अहिले हेर्न थालिएको छ । देशको वर्तमान जटिलतालाई साम्य पार्ने ऐतिहासिक महान् अभिभारा ओली र उनको सरकारको काँधमा छ । विगतमा “भारत परस्त” व्यक्तिका रुपमा आलोचना खेपेका ओलीलाई आलोचनाबाट बच्न पनि यो ठूलो अवसरका रुपमा रहेको छ । मान्छे स्थापित हुने या सकिने भन्ने वास्तविकताको निर्णय नै जटिल परिस्थितिमा हुने हो । यसवेला पनि ओली सरकार यही अवस्थामा रहेको छ । कोइराला सरकारले नाकाबन्दीका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा कुरा खोल्न नसकेको अवस्थामा ओली सरकारले के गर्ने हो हेर्न बाँकी छ । पराराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतमा दिल्ली पुगेका कमल थापाको भ्रमण हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्सा हुनुले पनि भारत अहिले नै समस्याको समाधान खोज्ने मनस्थितिमा नरहेको पुष्टि हुन्छ । आफ्नो मागको सुनुवाइ विना भारत डेग नचल्ने संकेत आएको छ । या त भारतका सामू आत्मसमर्पण गर्ने या त अन्य सान्दर्भिक विकल्पको खोजी गर्ने अहिलेको सरकारसँग यीनै दुईवटा विकल्प रहेका छन् । चीनसँगको सम्वन्ध सुदृढ मात्रै होइन भारतको नाकाबन्दीका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत विरोध जनाउन सक्ने सामथ्र्य सरकारले राख्नु पर्दछ ।   नयाँ सरकार गठन सँगै सत्ताच्युत भएको काँग्रेस सत्ताविमुख हुनुको पीडाले आक्रान्त वनेको छ । सरकारबाट टाढिनुको आवेगमा विगतका सहमति र सहकार्यलाई भुलेर उसले नयाँ शिराबाट एकल रुपमा अगाडि वढ्ने दुस्साहस गर्यो र यसको परिणाम पनि उसले अहिले भोगिरहेको छ । वहुदलीय व्यवस्थामा एक्लै नयाँ ढँगले अगाडि वढ्छु भन्ने सोच राख्नु मुर्खताको पराकाष्ठा भन्दा केही होइन र कांग्रेसले यही मुर्खतालाई आत्मसात गरेर अगाडि वढ्न श्रेष्यकर ठान्यो । फलतः स्वाभिमानको लडाइका वेलामा वर्तमान सरकारको ध्यान काँग्रेसले देशभित्र मात्रै सीमित राख्ने प्रयास गर्यो । भारतका उम्मेदवार भनेर पार्टी भित्रैवाट आलोचित हुँदा पनि कोइराला बलीको बोको बनेर चुनाव लड्न तयार भए ।   अहिले नेपाली राजनीतिमा खासगरी तीन खालका पक्षहरु बढी केन्द्रित छन्, पहिलो पक्षमा पर्छन् सत्ताघटक दलहरु, दोश्रो पक्ष देशको प्रमुख पार्टीको सत्ता बहिर्गमन र तेश्रो हो मधेसवादी दलहरुको निरन्तरको आन्दोलन । यी तीन पक्ष आन्तरिक चुनौतिका रुपमा रहेका छन् । सत्तासाझेदार दलका बीचमा आशालाग्दो एकता छ । खासगरी वामपन्थी दलहरुको वर्चस्व यसमा रहेको छ । भारतको विकल्पका रुपमा अगाडि बढ्ने साहस बोक्ने खालका छन् भने काँग्रेसको सत्ता बहिर्गमन स्वयम् पार्टीका लागि पनि श्रेष्यकर मात्रै छैन संविधान सँशोधनका बेलामा अड्कोका रुपमा समेत रहने पक्का छ । मधेशवादी दलहरुले संविधान संशोधनको लागि आन्दोलन चर्काउने कांग्रेसले त्यसमा अड्को थाप्ने गरेर सरकारलाई पछाडि हट्न वाध्य पार्ने अवस्थासम्म आउने देखिन्छ । तेस्रो मधेशवादी दलहरु जसलाई कांग्रेसको समेत समर्थन रहेको छ । उनीहरु कुनै पनि सर्तमा पछाडि हट्ने संकेत छैन ।   माथि उल्लेख गरिएका आन्तरिक चुनौतिसँग भारतको नाकाबन्दी अर्को महत्वपूर्ण चुनौतिका रुपमा रहेको छ । यहाँनेर हेर्दा कांग्रेसको सत्ता बहिगर्मन राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा समर्थन पाउने बित्तिकै साम्य हुने देखिन्छ तर पनि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा रुप बदल्ने कांग्रेसको बेइमानी चरित्रका कारण एमाले कुनै पनि हालतमा राष्ट्रपति निर्वाचनमा पासा पल्टाएर कांग्रेसलाई सघाउँने मनस्थितिमा रहेको छैन भने सत्ता घटक अन्य दलहरु भने राष्ट्रपति दिएर भएपनि काँग्रेसलाई साझेदार बनाएर अगाडि वढ्ने सोचमा छन् । तथापि निर्णायक शक्तिका रुपमा सबैले एमालेलाई स्वकिारेका छन् । मन्त्री छनोटको विषयमा निष्कर्षमा पुग्न नसकेको एमालेले आन्तरिक दवावलाई थेगेर अगाडि वढ्छ या कांग्रेसविना नै सत्ता गुडाउने साहस गर्छ यतिबेला राजनीतिक वृत्तका बहुप्रतिक्षित रुपमा हेरिएको छ ।   मधेशमा राम्रो पकड वनाएका विजयकुमार गच्छदारको सत्ता समीकरणसँगै मधेसको आन्दोलन केही मत्थर हुने सम्भावना अहिले क्षीण हुदै गएको छ । गच्छदारविना नै नयाँ शिरावाट मधेसमा आन्दोलनको हुन्डरी चलिरहेको छ । सँविधान संशोधन विना आन्दोलनले विश्राम लिने कुनै पनि छाट देखिएको छैन । आन्दोलनको स्वरुप पछिल्लो समय बलियो बन्दै जानुले पनि संविधान संशोधन विनाको निष्कर्ष सहजै आउन सक्ने सम्भावना क्षीण बनेको हो । यस्तो अवस्थामा सरकारले कांग्रेस र मधेशवादी दलहरुलाई सत्ता बाहिर राखेर संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने सम्भावना नै छैन । भारतीय नैतिक समर्थनका कारण मधेस आन्दोलन मत्थर हुने कुनै पनि लक्षण छैन । देश धान्ने तराईका नाकाहरु वन्द हुँदा जनता आक्रान्त मात्र होइन आकुल व्याकुल समेत भएका छन् । तत्काल यसको कुनै पनि निष्कर्ष ननिस्कने हो भने देशभक्तिको नाराले मात्रै जनताले सरकारलाई समर्थन गर्ने छैनन । जति कुर्नु जनताले कुरिसके अव विकल्प तत्काल निकाल्नमा दलहरुले चासो र चिन्ता व्यक्त गर्नुपर्दछ । चीनको नाका खुल्नु एकातिर आशावादी कुरा त हो तर यसलाई भारतले कुन रुपमा लिन्छ त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो ।   नेपालका लागि हरेक तवरले सामान आयातका लागि भारत जस्तो सुगमता चीनबाट हुन सक्दैन । तत्कालको समस्या समाधानका लागि भएपनि चीन हाम्रो लागि उत्तम विकल्प पक्कै पनि छैन । उत्तर तीरबाट मात्र सामान ढुवानी गरेर सारा नेपालमा पुर्याउनु पक्कै पनि त्यति दीर्घकालिक नहुन सक्छ । विभिन्न ठाउँमा नाका रहेको भारतको जस्तो सुगमता हामीलाई चीनबाट पक्कै पनि हुन सक्दैन ।   नेपालको भारत माथिको निर्विकल्प परनिर्भरताका कारणले गर्दा नै भारत नेपालमाथि हस्तक्षेपको अवस्थामा रहेको हुन्छ । देशमा रहेका असीम सम्भावना खोतल्नेभन्दा पनि परनिर्भरता वढाउने सोचका कारण भारतको अनावश्यक हस्तक्षेप नेपालमाथि चल्दै आएको छ । असल छिमेकीका हिसाबले चासो र चिन्ता व्यक्त गर्नु भारतको अधिकारको कुरा हो तर औपनिवेश जसरी संविधानमा ठाडो हस्तक्षेप गर्नु पक्कै पनि उचित कुरो होइन । भूपरिबेष्ठित राष्ट्रका हिसाबले भारत नेपालका लागि सामान आयात गर्ने महत्वपूर्ण देश हो । औद्योगिक विकास आशातित रुपमा हुन नसकेको नेपालमा भारतवाट सामान आयातका लागि परनिर्भरता विगतदेखि नै रहँदै आएको छ । भारतसँगको परनिर्भरताका कारण पनि नेपालले भारतको बेलाबखत हुने अनावश्यक हस्तक्षेपको विरोध गर्ने सामथ्र्य कहिल्यै राखेन । भारतले नेपालमा आफ्नो सक्रिय भूमिका खोज्नुका पछाडि विगतका राजनीतिक विषमतामा उसले खेलेको भूमिकाको कारणले हो । यसका साथै साँस्कृतिक र भाषिक समानतासँगै भारतीय मूलका बहुसंख्यक मानिसहरुको मधेसमा बसाई हुनु यसको अर्को कारण पनि हो ।   पछिल्लो राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कांग्रेस सत्ता आफ्नो हातमा पार्ने दाउँमा छ । मुलुकको ऐतिहासिक परिवर्तनका लागि महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको पार्टी अचानक देश संकटमा परेको बेला सत्ताविहीन भएर जनप्रियता गुमाउने मुडमा देखिंदैन । यसले पार्टीको छवि धमिलो पार्ने सोच कांग्रेसमा पलाएको छ । खास गरी मधेसलाई खुसी पारेर मधेशमा गुमाउने साख जोगाउनका लागि कांग्रेसले राष्ट्रपतिको गोटी चाल्न थालेको देखिन्छ । मधेशवादी या जनजाति मध्येबाट नै राष्ट्रपति बनाउने ध्याउन्नमा कांग्रेस रहेको छ ।   देशको धुमिल परिवेशमा बाह्यसँगै आन्तरिक चुनौतिहरुलाई सामना गरेर अगाडि बढ्नु पक्कै पनि सानोतिनो कुरो होइन । भारतको नेपालमाथिको अनावश्यक हस्तक्षेप मत्थर पार्नका लागि पनि वर्तमान सरकार बुद्धिपत्तापूर्ण ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।