प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाबीच निर्णायक वार्ता हुँदै

काठमाडौं । प्रमुख तीन राजनीतिक दल र तराई–मधेसमा आन्दोलनरत सयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच बुधबार निर्णायक वार्ता हुँदैछ । सरकारसँगको विभिन्न चरणमा भएको वार्तापछि प्रमुख दलका नेताहरुबीच वार्ता गर्न लागिएको हो । प्रमुख दलका नेताहरुबीच बुधबार हुने भनिएको वार्ता निर्णायक हुने पनि नेताहरुले बताएका छन् । सीमांकनको विषयमा सरकारसँगको वार्तामा प्रवेश गरेका मधेसी दलहरुले प्रमुख तीन दलको निर्णयमा वार्ता अघि बढ्ने बताएका छन् । प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेता र मधेसी मोर्चाबीच राजधानीमा वार्ता हुने भनिए पनि वार्ताको स्थान भने तय गरिएको छैन । सरकारसँगको वार्ता सहमति नजिक पुगेको बताए पनि निश्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । सरकारको निर्णय प्रमुख दलहरुमै भर पर्ने भएकाले पनि प्रमुख तीन दलसँगको वार्तालाई निर्णायक वार्ता भनिएको छ । पछिल्लो समय प्रमुख दलहरुको निर्णायक नै एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भएकाले प्रमुख दलसँगको वार्ता निश्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा मधेसवादी दलका नेताहरुको पनि छ । पछिल्लो समय प्रचण्डले सीमाकंनको बारेमा नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका छन् । उनले सारेको प्रस्तावप्रति मधेसवादी दलहरु पनि सकारात्मक देखिएका छन् ।  मधेसवादी दलहरुको मुद्दा पनि सीमाकंन नै भएकाले सीमाकनको विषयमा कुरा मिलेमा सबै कुरा टुंगिने आन्दोलनरत दलका नेताहरुले बताएका छन् । एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सीमांकनका विषयमा मधेसमा दुई प्रदेश हुने गरी सीमाकंनको नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका छन् । मोरङ र सुनसरी टुक््रयाएर प्रदेश २ मा गाभ्ने, पश्चिममा कैलाली टुक््रयाएर थरुहटको माग सम्बोधन गर्न सकिने प्रचण्डको प्रस्ताव छ । तर प्रचण्डको सीमांकनबारेको पछिल्लो प्रस्ताव औपचारिक रुपमा नआएको मधेसी नेताहरुले बताएका छन् । तराईमा दुई प्रदेश दिन सकिने प्रमुख दलका नेताहरुले बताएका छन् । बुधबार हुने तीन दल–मधेसी वार्तामा यो प्रस्ताव औपचारिक रुपमै राख्ने बताइएको छ । राज्य पुनःसंरचना आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन हुबहु लागु गरिनुपर्ने मधेसी दलहरुको अडान कायमै रहेको मोर्चाका वार्ता टोली सदस्य एवं संघीय समाजवादी फोरमका उपाध्यक्ष लालबाबु राउतले बताए । मधेसी मोर्चाले उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा नेतृत्वको वार्ता टोलीसमक्ष ११ बुँदे माग प्रस्तुत गरिसकेको छ । उक्त प्रस्तावको पहिलो बुँदामै मधेसलाई दुई प्रदेशमा मात्र बाँड्नुपर्ने उल्लेख छ । पहिलो संविधानसभाबाट गठित राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँट समिति र राज्य पुनःसंरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदनअनुरूप तराई–मधेसमा मेचीदेखि महाकालीसम्म दुई स्वायत्त प्रदेशलगायत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानका आधारमा अन्य स्वायत्त प्रदेश निर्माण हुनुपर्ने मोर्चाको माग छ ।