कांग्रेसको खेल जसरी पनि अड्काउने, अन्ततः सरकार गिराउने

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी र संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको रणनीति जसरी हुन्छ सरकारलाई अप्ठ्यारो पारेर सरकार गिराउनेसम्मको देखिएको छ । मधेस केन्द्रित दलहरुको माग र आन्दोलन आफ्नै सरकार छँदा अघि बढे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी भएपछि कांग्रेसले मधेस असन्तुष्ट भएको भन्दै मधेसको मागको लागि आफैं अग्रसर हुने निर्णय गरेको थियो । तर, मधेसको मागका विषयमा पार्टीभित्रै समान मत नभएपछि कांग्रेस वार्तामा पनि नबस्ने मधेसको असन्तुष्टी देखाउँदै सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने रणनीतिमा लागेको छ । सोहीकारण बुधबारको निर्णायक हुने भनिएको वार्तामा पनि कांग्रेस सहभागी भएन ।   मधेस आन्दोलनको समाधानका लागि विभिन्न विकल्प प्रस्तुत गरेर एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रस्ताव गरी निर्णायक वार्तामा कांग्रेसलाई आह्वान गरे पनि उनीहरुले आउन इन्कार गरेका हुन् ।   कांग्रेसभित्रै यो विषयलाई लिएर नेतृत्वको आलोचना हुन थालेको छ । ‘कार्यवाहक सभापति प्रचण्डजीसँग भेटघाट गरिरहनुभएको छ तर, निर्णायक भनिएको वार्ताबारे थाहा छैन, सीमाकंनको प्रस्तावबारे थाहा छैन भनिरहनु भएको छ’ कांग्रेस संस्थापन निकटका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘हाम्रो सरकारका पालामा मधेस आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्यो तर, अब सहमति गरेर टुंग्याउनुपर्ने बेलामा हाम्रै पार्टी मुख लुकाउँदैछ ।’   कांग्रेसको यस्तो नीतिका पछाडि सरकारलाई असफल र अव्यवहारिक देखाउँदै कमजोर पार्ने र यो सरकार छउन्जेल मधेसको समस्या समाधान हुँदैन भन्ने सन्देश रहेको चर्चा हुन थालेको छ । प्रचण्डको प्रस्तावव अनुसार विवादित जिल्लाहरु झापा, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरसहितलाई आयोग बनाउने, थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई तराईकै प्रदेशमा राख्ने मध्यमार्गी प्रस्ताव ल्याए पनि कांग्रेसले बेवास्ता गर्नुका पछाडि सरकारलाई असफल देखाउने कांग्रेसको रणनीति भएको बुझ्न गाह्रो छैन ।   मधेसको विषयमा बोलिहाल्दा तत्काल मधेसीले भनजस्तो समाधान ननिस्कने बुझेर कांग्रेसले बरु मौन बस्ने, सरकारलाई असफल बनाउने र सरकार फेरेपछि मात्र समाधान हुन्छ भन्ने सन्देश दिन चाहेको एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् । ‘प्रचण्डको प्रस्ताव व्यवहारिक छ तर, मानिहाल्दा पूरै मधेस शान्त हुने अवस्था छैन, फेरि कांग्रेस भित्रै पनि तराई ५ जिल्लालाई लिएर तीव्र विवाद छ’ ती नेता भन्छन्, ‘पार्टीभित्रै विवाद भएको बेला मधेसका विषयमा आफू अग्रसर नहुनु नै कांग्रेसका लागि लाभदायक देखिन्छ भन्ने सोच नेतृत्वमा देखिन्छ ।’   बरु प्रधानमन्त्री ओलीलाई मधेसविरोधीका रुपमा अथ्र्याउँदै मधेसको मागका लागि विस्तारै प्रधानमनत्रीको राजीनामालाई मुद्दा बनाउने रणनीति कांग्रेसको छ । तत्काल आफैंले अघि बढाएको संविधान संसोधन विधयेकलाई पारित गराउने र यत्तिकै आलटाल गरी फागुनमा १३ औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नासाथ सरकार गिराउने खेलमा कांग्रेस लाग्ने बुझिएको छ । सोही कारण विवादित विषय मिलाउन आएका व्यवहारिक प्रस्तावलाई समेत वेवास्ता गर्दै आलटाल गर्ने रणनीति कांग्रेसको रहेको एक नेता बताउँछन् । ‘सरकारका काम कारवाही प्रभावकारी नभएको दबाब बढाउँदै दुई चार महिना यत्तिकै लगेपछि कांग्रेसको महाधिवेशन सकिन्छ’ कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘त्यसपछि सरकार फेर्ने खेल सुरु हुने बुझेका छौं ।’   प्रधानमन्त्री ओलीलाई मधेसविरोधीका नेताका रुपमा चित्रित गरिदैं गर्दा उनी छउन्जेल मधेसी मुद्दा सम्बोधन नहुने भन्दै कांग्रेसले मधेस केन्द्रित दललाईसमेत विस्तारै विश्वासमा लिंदै जान थालेको छ ।