कालोबजारी नियन्त्रण गर्न पुर्वप्रशासकहरुले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण

                काठमाडौं  । इन्धनको चरम कालोबजारी भएको तर त्यसको नियन्त्रणमा कुनै पनि प्रयास नभएको भन्दै पूर्वप्रशासक एवम् विभिन्न क्षेत्रका विज्ञले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि मुलुकमा वैधानिक बाटोबाट अत्यावश्यक इन्धन नआएपछि अवैध तवरले आयात भएको इन्धनका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रसमेत धरापमा परेको भन्दै उनीहरुले तत्काल कडा कदम चाल्न अनुरोध गरेका हुन् । काठमाडौँको कलङ्की, नयाँ बसपार्क, कोटेश्वर, बल्खु तथा सातदोबाटो क्षेत्रमा अवैध तवरबाट आएको इन्धनको कारोबार हुने गरेको छ । चितवनको ठोरी नाकाबाट आएको अवैध इन्धनबाट वाग्मती, गण्डकी तथा धवलागिरिको यातायात सञ्चालन हुने गरेको छ । सरकारले गत कात्तिक २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी जो कसैलाई इन्धन आयात गर्नसक्ने अनुमति दिएपछि कालोबजारी संस्थागत भएको गुनासो गरिएको छ । सोही अनुमतिपत्रको फेरो समाएर बस, ट्याङ्कर, मोटरसाइकलबाट इन्धन भित्र्याउने गरिएको छ । त्यसरी भित्र्याइएको इन्धन मनोमानी तवरले मूल्य राखेर बिक्री वितरण गरिने गरिएको छ । खाना पकाउने एलपी ग्यास बजारमा नपाइएपनि कालोबजारियाले छ हजार लिएर प्रतिसिलिण्डर बेच्ने गरेको पाइएको छ । सो धन्दा राजधानीका विभिन्न स्थानमा मौलाइरहेको छ । तर सरकारको नियमित अनुगमन संयन्त्र वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग भने कालोबजारी भइरहँदासमेत थाहा नपाएको जसरी बसिरहेको भन्दै पूर्वप्रशासक एवम् जानकारहरुले गुनासो गरेका हुन् । पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौड्यालले भने ‘जर्जर भएको अर्थतन्त्र माफिया र तस्करको हातमा जाने त होइन, यदि कालोबजारी नियन्त्रण भएन भने हामी दुधको साक्षी बिरालो बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।’ उनले अनुमान योग्य , न्योचित र पारदर्शी वितरण प्रणाली लागू गरेर कालाबजारीयालाई तत्काल कारबाही गर्न वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराइएको बताए । लाइनमा बस्नेले खाना पकाउने ग्यास नपाउने तर कालोबजारमा छ हजारमा खुलेआम बिक्री भइरहेको सप्रमाण सूचना सार्वजनिक गरेको उल्लेख गर्दै उनले २०० देखि ४०० सम्म प्रतिलिटर पेट्रोल तथा डिजल बिक्री हुने गरेको भएपनि अनुगमन हुन नसकेको र दोषीहरुले खुलेआम कारोबार गरिरहेको दाबी गरे । उपभोक्ता मञ्चका महासचिव ज्योति बानियाँकाअनुसार लाइनमा बस्नेले तेल नपाउने तर ट्याङ्करसहित कालोबजारीमा इन्धन पाइने गरेको छ । उनले नेपाल आयल निगमकै कर्मचारीलाई  १० प्रतिलिटर बढी मूल्य तिरेर डिलरले तेल खरिद गरेको जस्ता सूचना सार्वजनिक हुनु दुखद भएको बताए । महासचिव बानियाँले सीमित आपूर्ति भएको अवस्थामा कमिसनखोर, तस्कर र कालाबजारीयाका लागि सुनौलो अवसर प्राप्त भएको त होइन भन्ने आशङ्का बढेको भन्दै कारवाही गर्न माग गरे । उता निगमले भने निगमबाट उपलब्ध गराइएको इन्धन कालोबजारी नभएको स्पष्ट पारेको छ । निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले आपूmले उपलब्ध गराएको इन्धन कालोबजारी नभएको र तोकिएका बिक्री केन्द्र तथा पेट्रोल पम्पबाट अनियमितता भएको भए तत्काल कारवाही गर्ने बताए । उनले त्यस्तो सूचना कहीँ कतै प्राप्त भए निगमको सूचना केन्द्रमा जानकारी गराइदिनसमेत उपभोक्तालाई आग्रह गरे। मन्त्री पुनले भने पूर्वप्रशासक एवम् सरोकारवालाले विभिन्न माध्यमबाट आपूmलाई जानकारी गराइरहेको उल्लेख गर्दै अनियमितता भएको भए कसैलाई पनि नछाड्ने बताएको पूर्वमुख्यसचिव पौड्यालले बताए । मन्त्रालयले बिहीबार मात्रै अनुगमन, नियमन तथा छानबिन समितिसमेत गठन गरेर कालोबजार, अनियमितता नियन्त्रण गर्ने घोषणा गरेको छ । यस्तै, उपभोक्ताका लागि प्रत्यक्षरुपमा गुनासो गर्न हटलाइन नम्बरसमेत स्थापना गरिएको छ ।