एकीकरणदेखि सुगौली सन्धिसम्मको तथ्य– के भएको थियो इतिहासमा ? भाग–३

$\"phadindra$ सन्धिमा बदनियत : सीमा उल्लेखमा अस्पष्टता : सुगौली सन्धिको प्रस्तावनामा यसलाई निर्लज्जतापूर्वक शान्ति सन्धिको नाम दिइएको छ । जबकि यो सीमा सन्धि हो । तर नेपाल अधिराज्य र ब्रिटिश इन्डियाबीच पूर्व, पश्चिम र दक्षिणमा सीमा रेखा कुन बिन्दुबाट सुरु भएर कहा टुङ्गिन्छ भन्ने कतै उल्लेख छैन । सन्धिको लगत्तै त्यसबेलै पनि सीमा–विवाद उठेको थियो । अन्तु डाँडा, मेची नदी आदिका सम्बन्धमा उठेका विवाद यसका उदाहरण हुन् । आज पनि त्यो सीमा–विवाद यथावत् छ । कालापानी, लिम्पियाधुरा, सुस्ता, मेची सन्दकपुर, पशुपतिनगर ठोरीलगायतका ५४ स्थानमा सीमाविवाद रहेको सीमाविद्हरूले उल्लेख गरेका छन् । पूर्वमा मेची नदी र पश्चिममा महाकाली नदी सीमा नदी हुन् भन्ने आशय सुगौली सन्धिबाट निकाल्न सकिन्छ र यही नै मानिँदै आएको पनि छ । तर दक्षिणको सिमानालाई स्पष्ट गर्ने कुनै अभिलेख उपलब्ध छैन । सीमा नापीको ‘फिल्ड बुक’ सम्मको पहुँच र ज्ञान जिज्ञासा सबैलाई हुन सक्तैन । सुगौली सन्धिको आयु इस्ट इन्डिया कम्पनी जोसँग नेपालले सुगौली सन्धि गर्‍यो त्यो उपनिवेशवादी शक्ति थियो । उपनिवेशको समाप्तिसँगै त्यस्तो सन्धिको वैधता कायम रहि रहन सक्तैन । अंग्रेजसँग भएको उक्त सन्धिको धारा ३ मा टिस्टादेखि कालीसम्मका भूभाग नेपालका राजाले सदाका लागि परित्याग गर्छन् भनिए पनि काशीदेखि राप्तीसम्मको तराई १ वर्षमै र राप्तीदेखि कालीसम्मको तराई (नयाँ मुलुकका रुपमा परिचित बाँके, बर्दिया, कञ्चनपुर र कैलाली जिल्ला) ४४ वर्षपछि अंग्रेजले नै नेपाललाई फिर्ता गर्‍यो । यदि साँच्चै सदाका लागि सन्धि गरिएको भए ती क्षेत्र नेपालले फिर्ता पाउन सक्ने थिएन । संविधानमा सिमाना : नेपाल अधिराज्यको संविधान (२०४७) को धारा ४ को उपधारा २ मा नेपालको क्षेत्र देहाय बमोजिम हुने छ : क) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको क्षेत्र र ख) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि नेपालको क्षेत्रफलमा थपिन सक्ने भूभागको जुन सम्भावना देखाइएको छ त्यसको केवल दुईओटा कारण हुन सक्छन् । १. नेपालले आफ्ना दुई छिमेकीसँग युद्ध गरी तिनका भूभाग आफूमा मिलाउनु २. सुगौली सन्धिमा गुमेर पाउन बाँकी भूभाग नेपालले प्राप्त गर्नु । यी दुईमध्ये प्रथम कारणबाट नेपालले भूभाग प्राप्त गर्ने कुरा हाललाई असम्भव छ भने सुगौली सन्धिमा गुमेर पाउन बाँकी दार्जीलिङ, सिक्किम, सिलिगुडी र महाकालीदेखि सतलजका बीचका भूभाग पाउनु नेपालको हक अधिकारकै कुरा हो । यो संविधान प्रारम्भ इसकेपछि नेपालको क्षेत्रफलमा थपिने गरी तयस्ता भूभाग प्राप्त भएमा त्यसलाई आफ्नो सीमाक्षत्रेका रुपमा स्वीकार गरिने संवैधानिक प्रावधानलले सुगौली सन्धिमा गुमेका भूभाग प्राप्त गर्न सकिने सम्भावनालाई सदाका निम्ति जीवित राखेको मान्नु पर्छ । गुमेको भूमि फिर्ता प्रयास : प्रस्तावित सुगौली सन्धि (१८१५) का धाराहरू हेर्दा सम्पूर्ण तराईमाथि अंग्रेजले आधिपत्य कायम गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यति बेलै नेपालले तराई फिर्ता गर्न गरेको प्रयास को फलस्वरुप १८१६ डिसेम्बरको पुरक सन्धि अनुसार कोसीदेखि राप्तीसम्मको तराई नेपालले फिर्ता पयो । १८५७ मा बङ्गालका सिपाहीले अंग्रजविरुद्ध विद्रोह गरेपछि तयसलाई दबाउन नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री ३ जङ्गबहादुर राणाले आफू समेतको सहभागितामा सैनिक सहायता गरी उक्त विद्रोहलाई सफलतापूर्वक दमन गरेपछि उनको अंग्रेजप्रतिको सद्भाव र सहयोगको कदर स्वरुप सन् १८६० मा नयाँ मुलुकका रुपमा राप्तीदेखि महाकालीनदीका बीचको तराई नेपाललाई फिर्ता गरिएको थियो ।

अंग्रेजप्रतिको सद्भाव र सहयोगको कदर स्वरुप सन् १८६० मा नयाँ मुलुकका रुपमा राप्तीदेखि महाकालीनदीका बीचको तराई नेपाललाई फिर्ता गरिएको थियो ।

सुगौली सन्धिमा गुमेको भूभागमध्ये मेची र टिस्टाका बीचको पहाड र तराई फिर्ता लिने प्रयास नेपालले पटक पटक गरेको कुरा इतिहासमा पढ्न पाइन्छ । दार्जलिङ, सिक्किम नेपालमा मिलाउने कुरामा श्री ५ राजेन्द्र विक्रम शाहको पनि विशेष रुचि थियो । सिक्किमले दिएका सबै सुविधा दिलाउने लगायत जुनसुकै शर्तमा भए पनि इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारलाई सहमत गराएर टिस्टासम्मको सम्पूर्ण भूभाग र बाँकी बचेको सिक्किम पनि नेपालको हुनु पर्छ भन्ने नेपालको प्रस्ताव काठमान्डुस्थित रेजिडेन्ट मार्फत गवर्नर जनरलकहाँ प्रस्तुत गरिएको थियो । जङ्गबहादुरको सोचाइ पनि सिक्किममा चढाइँ गरी त्यसलाई नेपालमा मिलाउने थियो । त्यसैले उनले इलाममा रहेको श्रीनाथ कम्पनी पल्टनलाई सिक्किमसँगको युद्धमा सामेल गराउने आदेश दिएका थिए । $\"20131217-114914-am\"$ आफ्ना मानिस सिक्किमले पक्राउ गरी थुनेकोमा अंग्रेज पनि सिक्किमसँग खुसी थिएन । सम्भवतः जङ्गबहादुरले त्यही अवसरको सदुपयोग गर्न खोजेको हुनु पर्छ । तर यत्तिकैमा सिक्किमले पहिले पक्रउ परेका क्याम्पवेल र हुकरलाई छाडि दियो । कम्पनी सरकारको सिक्किमसँगको क्रुद्धताको कारण सायद समाप्त भयो । अंग्रेजको स्पष्ट संकेत नपाएकाले नेपालले गर्न खोजेको सिक्किममाथिको चढाइँ बीचमै रोकियो । लडाइँको कुरा छाडेर जङ्गबहादुर बेलायतर्फ प्रस्थान गरे । सिक्किम लिने श्री ५ राजेन्द्रको अभिलाषा अझै बाँकी थियो । त्यसैले राजेन्द्र विक्रम शाहकै सल्लाहले सुरेन्द्र विक्रम शाहले बेलायतमै जङ्गबहादुरलाई ‘यो काम जसरी भए पनि पटाएर ल्याउनू’ भनी पत्र लेखेर पठाए तर कम्पनी सरकारले नेपालले सिक्किम लिने कुरालाई त्यसै टारि दियो । यसरी सिक्किम लिने नेपालको मनसुवा पूरा भएन । भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन : सन् १९२१ तिर जोडतोडका साथ भारतभरि अंग्रेजविरुद्ध असहयोग आन्दोलन चलेको थियो । उक्त आन्दोलनमा दार्जीलिङको नागरीमा अंग्रेजविरुद्ध जनमत जुटाउने काममा सरदार जुक्तिमान राई र मुनसी मैनासिंह प्रधान सक्तियरुपमा संलग्न थिए । उनीहरूले त्यहाँ “हामी अंग्रेज मान्दैनौं ’’ भन्ने नारा खुल्लम खुल्ला लगाएका थिए । त्यसैबेला विख्यात स्वाधीनता सेनानी दल बहादुर गिरी र भगत वीर लामा नागरीमा आई जुक्तिमान राईकहाँ केही दिन बसेका दिए । यी दुई व्यक्तिले भारतीय स्वाधीनता संग्राममा जुन भूमिका खेलेका थिए त्यो अविस्मरणीय घटनाका रुपमा रहेको छ । दल बहादुर गिरी (महात्मा गान्धीका निकट सहयोगी थिए) ले स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गरेका थिए । गान्धीको निकट सम्पर्कमा रहेका हुँदा मानिसहरू दल बहादुर गिरीलाई ‘पहाडी गान्धी’ पनि भन्ने गर्थे । उनी १९२१ को आन्दोलनमा अरु हजारौं सहित जेल परेका थिए र जेलभित्र गम्भीर रुपमा बिरामी भएका हुँदा मर्नुभन्दा केही महिनाअघि मात्र छुटेका थिए । दल बहादुर गिरी निकै प्रभावकारी व्यक्तित्व भएको करा उनको निधनमा ३९ औं कांग्रेस अधिवेशनमा गान्धीद्वारा समवेदना प्रकट गरिएबाट स्पष्ट हुन्छ । त्यस्तै गान्धीले १३ नोबेम्बर १९२४ को ‘यङ्ग इन्डिया’ मा दल बहादुर गिरीको विषयमा लेखेको लेख (अनुसूची : १३) मा उनलाई असहयोग आन्दोलनमा सक्तिय वीर र बहादुर राष्ट्रिय कार्यकर्ताहरूमध्ये एक भनी उनको प्रशंसा गरेका छन् । नागरीबाट अंग्रेजविरुद्ध असहयोग आन्दोलन मच्चाउँदा पक्रउ परी जेलमा पर्ने नेपालीहरूमा जुक्तिमान राईका अतिरिक्त अरु कैयौं व्यक्तिहरू थिए । उक्त आनदोलनका सक्तियतावादीहरू (जो पक्रउमा परेका थिए) तिनको नामावालीमा पदम राई, जंगवीर थापा, खुसदिल राई (सरदार), अकलमान प्रधान आदि समाविष्ट छन् ।

जवाहरलाल नेहरू र महात्मा गान्धीले गरेको नेतृत्वको फलस्वरुप भारत सदाका निम्ति स्वतन्त्त भयो तर सुगौली सन्धिका कारण गुमेको र ब्रिटिश इन्डियामा मिलाइएको नेपाली भूभागले स्वतन्त्रता पाएन ।

भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनको प्रसङ्गमा सुगौली सन्धिमा गुमेका भूभागको सन्दर्भ स्वतः उठ्छ । ८ अगस्त १९४२ मा बम्बईको अधिवेशनमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले ‘भारत छोडो प्रस्ताव’ (Quit India Resolution) पास गरेपछि सम्पूर्ण भारतमा अराजकता फैलियो । उपनिवेशवादका विरुद्ध गोपालकृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू र महात्मा गान्धीले गरेको नेतृत्वको फलस्वरुप भारत सदाका निम्ति स्वतन्त्त भयो तर सुगौली सन्धिका कारण गुमेको र ब्रिटिश इन्डियामा मिलाइएको नेपाली भूभागले स्वतन्त्रता पाएन । साम्राज्यवादी पञ्जामा परेको भारतले स्वतन्त्रता पाउनु र उस्तै पीडा भोगेको नेपाली भूभाग पराधीन रहनु भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन भाग लिएको नेपालीहरूको अवमूल्यन हो र यसो गर्नु बेहद कृतध्नता हो भन्ने अनुभूति भारतीय नेतृत्व वर्गलाई हुनु पर्छ । $\"300px-Gurkha_Commander_Nepal_War\"$ भारतीय स्वतन्त्रताको महत्व नेपालीलाई मात्र होइन यहाँका नेपालीलाई पनि उत्तिकै थियो । ब्रिटिशहरूको समर्थनमा टिकि रहेको एकतन्त्रीय राणाशासन भारतीय स्वतन्त्रतासँग समाप्त हुनु अवश्यम्भावी थियो भने नेपालमा एकीकृत हुनेछन् भन्ने विश्वास लिइएको थियो । यिनै दुई कारणले नेपालीहरू भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए । अध्ययनको लागि सिमला गएका दुर्गा बहादुर मल्ल भगतसिंहका सहकर्मी भई भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा होमिए । ब्रिटिश अदालतले उनलाई राजद्रोही भएको आरोप लगायो र उनले मृत्युदण्ड पाए । भारतीय स्वतन्त्रताका निम्ति ‘सहिद’ भएका दुर्गा बहादुर मल्ल साम्राज्यवादी पञ्जाबाट नेपाली भूभाग पनि मुक्त होला भन्ने नसोचेरै आन्दोलनमा होमिएका थिए कसरी भन्न सकिन्छ ? महात्मा गान्धीबाट प्रभावित भै तुलसीमेहर श्रेष्ठ पनि भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा सहभागी भएका थिए । मातृका प्रसाद कोइराला, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, डिल्ली रमण रेग्मी, मन मोहन अधिकारी, काशीराज उपाध्याय आदिले पनि भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा आफ्नो सक्तिय योगदान गरेका थिए । २००३ अगस्ट १५ मा प्रकाशित एक वक्तव्यमा डा. काशीराज उपाध्याय ब्रिटिश उपनिवेशमा समाविष्ट नेपाल भूभाग स्वतन्त्र हुने विश्वासमा भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा भाग लिएको उल्लेख गर्नु भएको छ ।

सुभाषचन्द्र बोस घोर अंग्रेज विरोधी थिए । भारतलाई पूर्ण स्वतन्त्र बनाउने उद्देश्यमा संलग्न उनलाई २ जुलाई १९४० मा भारत सुरक्षा अधिनियमअन्तर्गत गिरफ्तार गरी कलकत्ताको प्रेसिडेन्सी जेलमा बन्द गर्‍यो ।

आजाद हिन्द फौजमा नेपाली : सुभाषचन्द्र बोस घोर अंग्रेज विरोधी थिए । भारतलाई पूर्ण स्वतन्त्र बनाउने उद्देश्यमा संलग्न उनलाई २ जुलाई १९४० मा भारत सुरक्षा अधिनियमअन्तर्गत गिरफ्तार गरी कलकत्ताको प्रेसिडेन्सी जेलमा बन्द गर्‍यो । त्यहाँ उनले २९ नोबेम्बर १९४० मा भोक हड्ताल सुरु गरे । उनको बिग्रँदो स्वास्थ्य स्थितिका कारण ५ डिसेम्बरमा सरकाले उनलाई छोडि दियो । १७ जनवरी १९४१ को राति उनी घरबाट चुपचाप निक्लिए । गोमो, पेशावर हुँदै उनी काबुल पुगे र त्यहाँबाट रुस गए । २८ मार्च १९४१ मा उनी विमानद्वारा मस्कोदेखि बर्लिन पुगे । १९४२ जनवरीसम्ममा त्यहाँ उनले भारतीय सैनिकका दुई दस्ता निर्माण गरे । बोसले रोम र पेरिसमा ‘स्वतन्त्र भारत केन्द्र’ बनाए । त्यस बेलासम्ममा उनले ३,००० का संख्यामा भारतीय सेनालाई संगठित गरे । सन् १९४२ फेबु्रअरी १५ मा जापानले सिंगापुर कब्जा गर्दा ४० हजार भारतीय सैनिक युद्ध बन्दी बनाइए । यिनै युद्धबन्दीहरूमध्येबाट “आजाद हिन्द फौज” (इन्डियन नेशनल आर्मी) खडा गरियो र १ सेप्टेम्बर १९४२ आजाद हिन्द फौजको विधिवत् स्थापना भयो । यसको उद्देश्य ब्रिटिशहरू इन्डिया विरुद्ध भारतीय स्वतन्त्रताका निम्ति लड्नु थियो । नेताजी सुभाषचन्द्र बोसको उक्त फौजमा नेपालीहरु पनि भर्ती भएका थिए । भनिन्छ, भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपाली भू–भाग फिर्ता गरिने सर्तमा नेपाली सपूतहरू बोसको नेतृत्वको फौजको लडाइँमा सन् १९४५ मा रंगूनमाथि अंग्रेजको अधिकार पुनः कायम हुँदा आजाद हिन्द फौजको सैनिक गिरफ्तार भई निशस्त्र गरिए । सुभाष रंगूनबाट बैंकक हुँदै सिंगापुर गए । भारत स्वतन्त्र गर्ने उनको सपना सपनै रहयो । १८ अगष्ट १९४५ का दिन उनी चढेको जापानी लडाकु हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुँदा उनी नराम्रोसँग जले । अस्पतालमा उपचार हुँदा हुँदै उनको मृत्यु भयो । उनको मृत्यु नेपालीका निम्ति अभिशाप सिद्ध भयो । सुभाषचन्द्र बोसको लाससँगै नेपाली सपूतहरूको विशाल नेपालको सपना पनि जल्यो । भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनको सफल नेतृत्व वर्गले नेपाललाई उसको भू–भाग फिर्ता गरेन । दार्जीलिङ एकीकरणको प्रसङ्ग : भारतीय स्वतन्त्रताका निम्ति भएका आन्दोलनमा कैयौं नेपालीहरू संलग्न रहेको कुरा निर्विवाद सत्य हो । यसमा सबभन्दा बढी सक्तियता दार्जीलिङले देखाएको थियो । महाकालीपारि गोविन्द वल्लभ पन्तहरू पनि अंग्रेज विरोधी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । नेहरूले फकाएका हुँदा उनीहरू नेपालमा एकीकृत हुनु पर्ने मुद्दामा निष्क्रिय रहे । गोर्खा लिगको असम शाखाको कार्यक्रममा भएका छलफलपछि डम्बरसिंह गुरुङ, प्रसादसिंह सुब्बा र छविलाल उपाध्यायहरूले १८ नोबेम्वर १९४६ मा नेपाल जनका निम्ति असम, तेजपुर छोडे । यसपछि असममा हावाझैं उनीहरू दार्जीलिङ्ग नेपालमा मिलाउने विषयलाई लिएर काठमाडौं जाँदै छन् भन्ने हल्ला फैलियो । भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सहभागी भएको अखिल भारतीय गोर्खा लीगले भारत र पाकिस्तान स्वतन्त्र मुलुक बनछन् भने हाम्रा भूमि पनि स्वतन्त्र हुनु पर्छ भन्ने अवधारणका साथ यस विचारलाई अगाडि बढायो । नेपाल–अंग्रेज युद्ध (१८१४–१५) मा गुमेका कुमाउ, गढवाल, दार्जीलिङ आदिलाई ब्रिटिश इन्डियाबाट स्वतन्त्र गरी ती भूभाग नेपालमा मिलाउने प्रस्तावलिई तत्कालीन राणा सरकारसँग वार्ता गर्न सन् १९४६ नोवेम्बर २३ मा गोर्खा लीगका संस्थापक नेता डम्बरसिंह गुरुङको नेतृत्वमा एउटा प्रतिनिधिमण्डल दार्जीलिङबाट काठमाडौंका निम्ति प्रस्थान ग¥यो । उक्त प्रतिनिधि मण्डल र नेपाल सरकारका बीच १ डिसेम्बर १९४६ मा सिंहदरबारमा बिहान ९ः१५ देखि अपरान्ह १२ः१५ सम्म विविध विषयमा छलफल भयो । उक्त छलफलमा नेपालमा नेपालका तर्फबाट जनरल मृगेन्द्र शमशेर जबरा, नजरल विजय शमशेर जबरा, सरदार नगेन्द्रमान सिंह र नरेनद्रमणि आचार्य दीक्षित तथा गोर्खा लीगका तर्फबाट लीगका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि मण्डलका नेता डम्बरसिंह गुरुङ, शिवकुमार राई, देवप्रकाश राई सम्मिलित हुनुहुन्थ्यो । काठमाडौं र दार्जिलिङ्गका बीच भएको कुराकानीमा गोर्खा लीगले सुगौली सन्धि हुनुभन्दा पहिलेका नेपालका भूक्षेत्र कुमाउँ, गढवाल आदि क्षेत्र नेपालले छोड्छ कि माग्छ भनी प्रश्न गर्दा विजय शमशेरले ती क्षेत्रहरू नेपालले प्रथम विश्वयुद्धको समयदेखि नै मागि रेहको तर फिर्ता पाउने सम्भावना धेरै थोरै भएकाले यो विचार नै त्यागि दिएको बताए भने दार्जीलिङ्गलाई नेपालमा मिलाउने विषयको छलफलमा विजय शमशेरले यो प्रस्तावलाई नेपाल हार्दिकताका साथ स्वागत गर्दछ भन्ने अभिव्यक्ति दिए । त्यस्तै त्यहाँ उपस्थित केही सदस्यले यसमा केही निश्चित कठिनाइहरू रहेको बताए । उक्त छलफल कुनै निश्चित सहमतिमा पुग्न सकेन । यस प्रस्तवमा उठाइएका विष्यको सुनिश्चितताका निम्ति यसको व्यहोराको एक प्रति विजय शमशेरलाई हस्तान्तरण गरियो (अनुसूची : १३) । यो विषय त्यसबेला निकै नै चर्चित थियो । तर राणाहरूको वर्गीय स्वार्थका कारण राष्ट्रिय स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिइयो ।

तर राणाहरूको वर्गीय स्वार्थका कारण राष्ट्रिय स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिइयो ।

यो विषयले ब्रिटिश इन्डिया भारतको तत्कालीन गृह विभागको इन्टेलिजेन्स व्युरोलाई निकै सचेत रहन बाध्य पारेको थियो । तत्कालीन राणा सरकारको त्यस किसिमको डरछेरुवा व्यवहारले दार्जीलिङ नेपालमा एकीकृत हुने अवसर त्यसै खेर गयो । सन् १९१९ मा चन्द्र शमशेरहरू गुमेको भूभाग फिर्ता लिन मरिमेटेर लागेका थिए । जब कि सन् १९१६ मा जुद्ध शमशेरहरू हातैमा आएको सुनौलो अवसर पनि स्वार्थवस गुमाउँदै थिए (दार्जीलिङ फिर्ता दिने ब्रिटिसहरूको प्रस्ताव )। २००४ सालको कुरा हो । कुनै एक दिन राणाजीहरूद्वारा सिंहदरबारमा बैठक डाकियो । बैठकमा ब्रिटिश राजदुत पनि उपस्थित थिए । त्यहाँ प्रधानमन्त्री लगायत अन्य ओहोदाधारी राणाजीहरू पनि थिए । बेलायती राजदूतले बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भने —“अब हामी भारत छोडेर जाँदै छौं, तिमीहरूले भारतसँग गरेको सुगौली सन्धि भङ्ग गर ।” त्यसबेला तत्कालीन सरकार पक्षबाट “तपाईहरूले भारत छोडेर गएपछि अब हामीले त्यत्रो ठूलो देश भारतसँग कसरी टक्कर लिने, भैगो अब हामी यो सब काम नगर्ने ” भन्ने कुरा गरियो । “हामी भारतमा भएको तपाईहरूको सम्पूर्ण सम्पात्ति नेपाल बैंकमा ल्याएर राखिदिन्छौं, तपाईहरूले चिन्ता गर्नु पर्दैन” भन्ने आश्वासनको कुरा ब्रिटिश राजदूतले गर्दा “हामी भूपरिवेष्ठित देशका वासी हौं । भोलि कथंकदाचित केही प¥यो भने हामी भारतसँग सामना गर्न सक्तैनौं । यस किसिमको काम हामीले गर्न हुँदैन ” भन्ने कुरा तत्कालीन राणा सरकारले ग¥यो । (सात सालको क्रन्ति र बालकृष्ण दाई : डाइमन शमशेर राणा) $\"4\"$ सुगौली सन्धिको समाप्ति : ब्रिटिशहरले विधिवत रुपमा इन्डिया छोडेर गएपछि सुगौली सन्धि रद्द भएका तीन ओटा कारण देखाउन सकिन्छ । सन्धि र सिद्धान्तका आधारमा सुगौली सन्धिको अन्त्य भइ सकेको मान्नुपर्छ तर व्यवहारमा अझै यो जीवितै छ । सन् १९४७ जुलाई १८ को भारतीय स्वतन्त्रता विधेयेकले ब्रिटिश शासित सम्पूर्ण भूभागलाई मक्तm गरि दिएपछि सन् १९४७ अगस्त १४ मा पाकिस्तान र अगस्ट १५ मा इन्डिया, यी दुई राष्ट्रहरू बने । पाकिस्तान र इन्डियामा मिल्न नचाहने राज्यलाई स्वतन्त्र हुन पाउने अधिकार भएको हुँदा जूनागढ, हैदरावाद र कस्मीरले आफू स्वतन्त्र रहने घोषणा गरे । यसले के स्पष्ट गर्छ भने ब्रिटिश शासित नेपाली भूभाग दार्जीलिङ्ग, कुमाउ र गढवाल पनि स्वतन्त्र भए र नेपालको क्षेत्राधिकारमा आए । अर्काे शैलीमा भन्ने हो भने ‘इन्डिया’ लाई स्वतन्त्र गरिएको घोषणका साथै सुगौली सन्धि अनुसार ब्रिटिशले हडपेका नेपाली भूभाग स्वतन्त्र भए । यसरी स्वतन्त्र भएको भूभाग कि त स्वतन्त्र राज्यकै रुपमा रहन सक्थ्यो कि नवास्वाधीन इन्डिया वा पूर्वी पाकिस्तानमा मिल्न सक्थ्यो नत्र स्वतः नेपालको सिमानाभित्र आबद्ध हुन्थ्यो । इन्डियामा मिल्नाका लागि ती नेपाली भूभागको वैधानिक सार्वभौमसत्ता कसको हातमा थियो भन्ने प्रश्न उठ्छ । सार्वभौम सत्ता या त राजासँग हुन्छ या संसद्सँग । दार्जीलिङ्गमा न राजा थिए न संसद् थियो । त्यसैले दार्जीलिङ्ग भारतमा मिल्न जाने कुराको कुनै वैधानिकता कतैबाट पनि पुष्टि हुँदैन । कुमाउँ र गढवाललाई पनि इन्डियामा मिल्ने स्वतन्त्रता थिएन किनभने इन्डियाको स्वतन्त्रतासँगै सुगौली सन्धि स्वतः रद्द भई ती नेपाली भूभाग नेपालमै एकीकृत भए । नेपालका अभिन्न अंग भैसकेका उक्त क्षेत्रहरू इन्डियामा मिल्न नेपालका तत्कालीन श्री ५ त्रिभुवनको सहमति चाहिन्थ्यो । के ती क्षेत्र भारतमा मिलाउने प्रस्तावमा श्री ५ त्रिभुवनबाट हस्ताक्षर भएको कुनै प्रमाण छ ?

सुगौली सन्धि रद्द भएको तेस्रो प्रमाणका रुपमा नेपाल र संयुक्त अधिराज्य बेलायतबीच सन् १९५० अक्टोबर ३० मा भएको सन्धिलाई लिन सकिन्छ ।

दोस्रो कारण हो नेपाल र भारतबीच सन् १९५० जुलाई ३१ तारिखमा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि । यस सन्धिको दोस्रो दफामा दुबै देशले एक अर्काको क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्ने कुरामा सहमति जनाएका छन् भने आठौं दफामा ब्रिटिश इन्डिया र नेपालबीच अघि भएका सबै सन्धिहरू खारेज हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । सबै सन्धि खारेज हुँदा सुगौली सन्धि पनि खारेज भयो भन्ने मान्न बाध्य हुनुपर्छ । सन् १९५० जुलाई ३१ अघि र पछि आजसम्म नेपाल र भारतबीच सुगौली सन्धिको अनुमोदन गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै सन्धि वा सहमति भएको थाहा छैन र नेपाल अधिराज्यको संविधान (२०४७) ले यसो गर्न पाउने अधिकार नेपालमा कसैलाई प्रदान गरेको छैन । यस स्थितिमा ती भूभाग भारत अधीनस्थ भैरहने कुनै वैधानिक आधार देखा पर्दैन । सुगौली सन्धि रद्द भएको तेस्रो प्रमाणका रुपमा नेपाल र संयुक्त अधिराज्य बेलायतबीच सन् १९५० अक्टोबर ३० मा भएको सन्धिलाई लिन सकिन्छ । यस सन्धिको प्रस्तावना र धारा ८ ले नेपाल र बेलायतबीच सन् १९२३ मा भएको सन्धि र त्यसअघि यी दुई मुलुकबीच भएका सबै सन्धि रद्द भएको जनाएको छ । सन् १९२३ को सन्धिमा सुगौली सन्धिलाई अनुमोदन गरिएको छ भन्नु र सन् १९५० को सन्धिमा १९२३ को सन्धि खारेज गरिएको छ भन्नुका बीचको तात्विक अर्थ हो– सुगौली सन्धिको हस्ताक्षरकारी पक्ष बेलायतले सुगौली सन्धि रद्द गरेको छ । यस वास्तविकतालाई नेपाली पक्षले गम्भीरतापूर्वक नलिनु झनै गम्भीर कुरा हो । क्रमशः अहिले हामी भारतीय हस्तक्षेपको पीडा सहिरहेको छौं । अहिलेको परिस्थितिमा इतिहासका केही तथ्यहरु पुनःस्मरण गर्न उपयोगी ठानेर यो सामग्री प्रकाशित गरेका छौं । यसको अन्तिम अंश भोलीको अंकमा प्रकाशित गरिने छ ।