मधेसी मोर्चाको बटमलाइनः मधेसमा दुई प्रदेश

काठमाडौं । तराई–मधेसमा आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सहमतिका लागि आफ्नो बटमलाईन सरकारलाई बुझाएको छ । मोर्चाले पेश गरेको ११ बुँदे अवधारणामा तराईलाई मेचीदेखि महाकालीसम्म दुई स्वायत्त प्रदेश कायम गरिनुपर्ने उल्लेख छ । ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानको आधारमा अन्य स्वायत्त प्रदेशहरु निर्माण हुनुपर्ने उसको धारणा छ । मधेसी मोर्चाको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि यसअघि नै तराई–मधेसमा दुई प्रदेश दिने प्रस्ताव अघि सारेका थिए । यस्तै, मोर्चाले निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याको आधारमा निर्धारण गरिनुपर्ने अर्को प्रस्ताव अघि सारेको छ । जसमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याको आधारमा निर्धारण तथा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम गर्ने र राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरी जनसंख्याको आधारमा प्रदेशको सदस्यहरु प्रदेश सभाको सदस्यहरु मतदाता हुने गरी एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट गठन हुनुपर्ने रहेका छन् । वैवाहिक नागरिकताको प्राप्ति संघीय कानूनमा नभई संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था हुनु पर्ने र संवैधानिक पदहरुमा मनोनित वा निर्वाचित अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुरुप हुनुपर्ने पनि मोर्चाको प्रस्ताव छ । यसैगरी, नेपाललाई एकल राष्ट्रिय राज्यको रुपमा नभई बहुराष्ट्रिय राज्यको रुपमा परिभाषित गर्नुपर्ने मोर्चाको माग रहेको छ । मोर्चाले पेश गरेको प्रस्तावमाथि प्रमुख तीन राजनीतिक दलहरुले मंगलबार विहानैदेखि द्विपक्षीय छलफल जारी राखेका छन् । बुधबार मोर्चासँग पुनः सरकार, प्रतिपक्षी दल र मोर्चाबीच त्रिपक्षीय वार्ता हुने भएकाले वार्तामा मोर्चाको मागप्रति प्रमुख दलहरुले आफ्नो धारणा तय गर्ने गरी छलफल गरिरहेको स्रोतले बताएको छ । प्रमुख दलहरुले मोर्चाको मागप्रति साझा अवधारणा बनाएमा बुधबार नै कुनै निश्कर्ष आउने नेताहरुको विश्वास छ । मोर्चाको मागप्रति साझा धारणा बनाउन दलहरुले मंगलबार विहानैदेखि कसरत गरिरहेका छन् । मंगलबार नै कांग्रेस र मधेसी मोर्चाबीच पनि छलफल भएको छ । मोर्चाले पेश गरेको ११ बुँदे मागपत्र १) पहिलो संविधानसभाबाट गठित राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति तथा राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदन तथा मधेसी, आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडित समुदायसँग भएका सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ को धारा १३८, १ (क) अनुरुप तराई–मधेसमा मेचीदेखि महाकालीसम्म २ स्वायत्त प्रदेश लगायत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानको आधारमा अन्य स्वायत्त प्रदेशहरु निर्माण हुनुपर्ने । स्वायत्त प्रदेशहरु अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने । २) मौलिक हकमा समुदायगत समानुपातिक समावेशी हुने स्पष्ट व्यवस्था सहितको अलग धाराको व्यवस्था गर्नुपर्ने । ३) संघ, प्रदेश लगायत राज्यको सम्पूर्ण अंग, तह, निकाय र सेवा आयोगहरुमा समानुपातिक समावेशी हुने कुराको प्रत्याभूति हुनुपर्ने । ४) प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याको आधारमा निर्धारण तथा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम गर्ने र राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरी जनसंख्याको आधारमा प्रदेशको सदस्यहरु प्रदेश सभाको सदस्यहरु मतदाता हुने गरी एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट गठन हुनुपर्ने । ५) वैवाहिक नागरिकताको प्राप्ति संघीय कानूनमा नभई संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था हुनु पर्ने र संवैधानिक पदहरुमा मनोनित वा निर्वाचित अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुरुप हुनुपर्ने । ६) न्यायपालिकालाई संघ राज्यको आधारभूत मान्यता अनुरुप संघीय ढाँचामा रुपान्तरित गर्ने तथा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको नियुक्ति समावेशी समानुपातिक आधारमा गर्नुपर्ने । साथै उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको न्यायाधिशहरुको नियुक्ति प्रादेशिक कानून बमोजिम हुनुपर्ने । ७) संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायका सबै अङ्गहरुमा बहुभाषिक नीति लागू गर्नुपर्ने । ८) समावेशी आयोगमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व तथा अन्य सबै आयोगहरुको गठन र कार्यक्षेत्र स्पष्ट उल्लेखित हुनुपर्ने । साथै प्राकृतिक श्रोत तथा वित्तीय आयोगमा सबै प्रदेशहरुको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्ने । ९) स्थानीय निकाय तथा विशेष संरचनाको गठन प्रादेशिक कानून बमोजिम हुनुपर्ने । १०) नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्दै लोकतान्त्रिकरण गर्ने तथा सेना लगायत सम्पूर्ण सुरक्षा निकायहरु समानुपातिक समावेशी गर्नुपर्ने । ११) नेपाललाई एकल राष्ट्रिय राज्यको रुपमा नभई बहुराष्ट्रिय राज्यको रुपमा परिभाषित गर्नुपर्ने ।