वार्ता ‘प्रयोग’ गर्दै मधेस भड्काउँदै माेर्चाका नेता

काठमाडाैं । मधेसमा समस्या देखिएपछि सत्तारुढ एमाले र एमाओवादी समाधानका लागि सकारात्मक देखिएको र पछिल्ले समय कांग्रेससमेत सकारात्मक देखिए पनि मधेसी मोर्चाका नेताहरु पनि निर्णायक छलफललाई प्रयोग गर्दै तराई मधेसलाई थप भड्काउने गरी गतिविधि गरिरहेका छन् । मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीपछिको मानवीय संकटको वोध गर्दै जिम्मेवार राजनीतिक दलहरु समाधानका लागि प्रयत्नशील रहने र छलफल आयोजना गर्दै गर्दा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका नेताहरु भने बेवास्ता गरिरहेका छन् ।   दुई दिन अघि भएको सत्तारुढ, प्रतिपक्षी र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको बैठकमा पनि मोर्चामा आवद्ध प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु सहभागी भएनन् । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्ठ ठाकुर र सोही दलका हृदयेश त्रिपाठी र सवेन्द्रनाथ शुक्ल मात्र सहभागी भए । विषय प्रवेश गरे पनि कुन विषयमा कसरी छलफल गर्ने र टुंगोमा पुग्ने गरी विषयलाई अघि बढाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रस्ताव गरे पनि अध्यक्ष ठाकुरले आफ्नो असन्तुष्टी मात्र राखे । ११ बुँदे माग नै बटमलाइन भएको उनको भनाई थियो । तर, कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले ११ बुँदाबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे । थप तयारी र आन्तरिक संवाद गरी बुधबार निर्णायक छलफलका लागि वार्तामा बस्ने तय भयो । मंगलबार कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले मधेसका मागमा सकारात्मक भएर जायज विषयमा जुनसुकै विकल्पका लागि पनि छलफल गर्न रहेको निर्णय गरे । यसको ठीक विपरीत मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरुको तयारी भने संवादबाट सहमति खोज्नतिरभन्दा कथित आन्दोलन गर्नमै केन्द्रित थिए ।   धनुषाको ढल्केवरमा हुने आमसभामा सहभागी हुने भन्दै तमलोपा, संघीय समाजवादी फोरम, सद्भावनासहितका चारवटै अध्यक्ष बुधबार साँझ बालुवाटारमा बस्ने बैठकमा नआउने जनाएका छन् । पार्टीका दोस्रो तहका नेताले छलफलमा सहभागिता जनाउने उनीहरुको भनाई छ । कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले औपचारिक निर्णय गरेर मधेसीका मागमा सकारात्मक छौं भन्दै निर्णायक बनाउन खोजिएको वार्ताबाट भाग्दै आन्दोलनमा नै बल गर्नुको उनीहरुको नियतले आशंका पैदा गरेको छ ।   अझै मोरङमा सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका सांसदलाई लठ्ठी लिएर लखेट्न कार्यकर्तालाई सार्वजनिक रुपमा नै भड्काएपछि उनीहरु संवादको लागि अग्रसर छैनन् भन्ने देखाउँछ । तराईमा दुई प्रदेश, एकल राज्य नभई बहुराष्ट्रिय राज्यको माग बाहेकका विषयमा प्रमुख दल मोर्चाका ११ मध्ये अन्य बुँदामा सकारात्मक छन् । राष्ट्रियता प्रतिकूल हुने बाहेक जायज र मधेसीलाई अधिकार दिने विषयमा कन्जुस्याई नगर्ने पक्षमा तीन दल छन् तर, मधेसी मोर्चा यस्ता छलफललाई देखाउँदै भागिरहेको छ । यसरी उनीहरु वार्तामा बसेको जस्तो गर्ने र तर, निकासका लागि गम्भीर नहुँदा समस्या बल्झिएको एमालेका एक नेताको टिप्पणी छ । ‘मधेसमा अराजकता उनीहरुको कारण आएको हो । त्यसले पहाड हिमाललाई समेत संकटतर्फ धकेलेको छ’ ती नेता भन्छन्, ‘नाकाबन्दी जस्तो अपराध पनि गर्ने र वार्ताबाट भाग्ने हुँदा उनीहरुको सोच र रवैया ठीक छैन भन्ने देखाउँछ ।’   पछिल्लो समय कांग्रेस पनि संविधान संसोधन मात्रैको नाराबाट अन्य विकल्पमा पनि जान तयार रहेको निर्णय पार्टीबाट गराउदै आएको छ तर, मोर्चाले यी सबै लचकतालाई बेवास्ता गर्दै वार्तालाई प्रयोग मात्रै गर्ने तर, तराईमा अराजकता मात्रै निम्त्याउने गरी गतिविधि गर्नमा उद्यत छ । मोर्चाका नेताहरुको गतिविधि पनि यस्तै छन् । समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सद्भावनाका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोबीच पनि मनमुटाव भएको समाचार आइरहेका छन् । आन्दोलन, अस्थिर अराजक बन्दै जाँदा उनीहरुमा यस्तो खटपट आउँदा पनि उनीहरु जिम्मेवार बन्नुको सट्टा अराजक हुँदै जानुले पक्कै पनि राम्रो सन्देश नदिएको प्रष्टै देखिन्छ ।   यस्ता छन् मधेसी मोर्चाका ११ बुँदे माग १. पहिलो संविधानसभाबाट गठित राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति तथा राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदन तथा मधेसी, आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडित समुदायसँग भएका सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ को धारा १३८, १ (क) अनुरुप तराईरमधेसमा मेचीदेखि महाकालीसम्म २ स्वायत्त प्रदेश लगायत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानको आधारमा अन्य स्वायत्त प्रदेशहरु निर्माण हुनुपर्ने । स्वायत्त प्रदेशहरु अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने । २. मौलिक हकमा समुदायगत समानुपातिक समावेशी हुने स्पष्ट व्यवस्था सहितको अलग धाराको व्यवस्था गर्नुपर्ने । ३. संघ, प्रदेश लगायत राज्यको सम्पूर्ण अंग, तह, निकाय र सेवा आयोगहरुमा समानुपातिक समावेशी हुने कुराको प्रत्याभूति हुनुपर्ने । ४. प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याको आधारमा निर्धारण तथा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम गर्ने र राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरी जनसंख्याको आधारमा प्रदेशको सदस्यहरु प्रदेश सभाको सदस्यहरु मतदाता हुने गरी एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट गठन हुनुपर्ने । ५. वैवाहिक नागरिकताको प्राप्ति संघीय कानूनमा नभई संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था हुनु पर्ने र संवैधानिक पदहरुमा मनोनित वा निर्वाचित अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुरुप हुनुपर्ने । ६. न्यायपालिकालाई संघ राज्यको आधारभूत मान्यता अनुरुप संघीय ढाँचामा रुपान्तरित गर्ने तथा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको नियुक्ति समावेशी समानुपातिक आधारमा गर्नुपर्ने । साथै उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको न्यायाधिशहरुको नियुक्ति प्रादेशिक कानून बमोजिम हुनुपर्ने । ७. संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायका सबै अङ्गहरुमा बहुभाषिक नीति लागू गर्नुपर्ने । ८. समावेशी आयोगमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व तथा अन्य सबै आयोगहरुको गठन र कार्यक्षेत्र स्पष्ट उल्लेखित हुनुपर्ने । साथै प्राकृतिक श्रोत तथा वित्तीय आयोगमा सबै प्रदेशहरुको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्ने । ९. स्थानीय निकाय तथा विशेष संरचनाको गठन प्रादेशिक कानून बमोजिम हुनुपर्ने । १०. नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्दै लोकतान्त्रिकरण गर्ने तथा सेना लगायत सम्पूर्ण सुरक्षा निकायहरु समानुपातिक समावेशी गर्नुपर्ने । ११. नेपाललाई एकल राष्ट्रिय राज्यको रुपमा नभई बहुराष्ट्रिय राज्यको रुपमा परिभाषित गर्नुपर्ने ।