वार्ता छाडेर मोर्चाका नेताहरु किन दिल्ली जाँदैछन् ?

काठमाडौं । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको लामो समयदेखिको आन्दोलन र भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण मुलुक संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेपछि वार्ताको विकल्प नभएको भन्दै जारी वार्ता निश्कर्षमा पुग्न नसकिरहेको बेला आन्दोलनरत मोर्चाका नेताहरु आइतबार दिल्ली जाँदैछन् । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि मोर्चाका नेताहरु दिल्ली जान लागेका हुन् । परराष्ट्रमन्त्री थापाले भारतीय विदेशमन्त्रीसाग संवाद गरेर ‘संकेत’ ल्याएपछि त्यस विषयमा थप छलफल गर्न उनीहरू दिल्ली जान थालेका हुन् । भारतको औपचारिक निमन्त्रणा पाएपछि मोर्चाका नेताहरु दिल्ली जान लागेका हुन् । उनीहरु आइतबार विहान दिल्ली प्रस्थान गर्नेछन् । आन्दोलनरत मोर्चाका चारै दल संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर,सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र तराई–मधेस सद्भावना पार्टी (तमसपा)का अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव भारतको निमन्त्रणामा आइतबाट दिल्ली जान लागेका हुन् । भारत भ्रमणका क्रममा मोर्चाका नेताहरुले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज, विपक्षी कांग्रेस आर्यकी अध्यक्ष सोनिया गान्धी लगायतसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ । सरकार र प्रुमख राजनीतिक दलहरुसँग निर्णायक वार्ताको तयारी भए पनि वार्ता छाडेर मोर्चाका नेताहरु किन दिल्ली जाँदैछन् भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ । पहिलो पटक औपचारिकतामा मात्र त्रिपक्षीय वार्ता भएपछि अर्को वार्ता दुई दिनपछि बस्ने भन्दै स्थगित गरिएको थियो । तर दुई दिनपछि वार्ता हुन सकेन । खासगरी प्रमुख राजनीतिक दलहरुले मोर्चाको मागबारे साझा धारणा बनाउन नसकेको कारण दुई दिनपछि वार्ता हुन सकेन । धेरै प्रयासपछि भने प्रमुख तीन दलले तीन बुँदे साझा अवधारणा बनाए । साझा अवधारणा बनेपछि मोर्चासँग निर्णायक वार्ता गर्ने भन्दै वार्ता आह्वान गरे पनि आफूलाई औपचारिक जानकारी नै नभएको भन्दै शुक्रबार मोर्चाका नेताहरु वार्तामा सहभागी भएनन् । बरु सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँगको वार्तामा बहिष्कार गरेको मोर्चाका नेताहरु लैनचौरस्थित भारतीय दूतावास गए । तीन दलीय धारणामा मोर्चा असन्तुष्ट मोर्चाले आफ्नो तर्फबाट पेश गरेको ११ बुँदे लिखित मागका सम्बन्धमा प्रमुख तीन दलले साझा धारणा बनाएपछि दलहरुबीच वार्ता निश्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा धेरेको थियो । तर मोर्चाका नेताहरुले भने निर्णायक भनिएको वार्तालाई चासो दिएनन् । उनीहरुले वार्तालाई चासो नदिएर भारतीय दूतावास दौडधुपमा लागे । मोर्चाले आफूले राखेको मागका बारेमा आफूसहित बसेर निर्णय गर्नुपर्नेमा तीन दलले पहिल्यै सहमति गरेको भन्दै अर्को खोंचे थाप्न शुरु गरेको छ । मोर्चाको मागबारेमा तीन दलले पनि धारणा बनाएपछि दुवै पक्षहरु बसेर वार्ता र संवादबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा मोर्चाका नेताहरुले वास्ता नगरेपछि सहमतिका लागि मध्यस्थताको खाँचो महशुस गरिएको छ । मध्यस्थता गरिदिने पक्षमा भारत नेपालमा असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी गर्नुअघि नै भारतले संविधानमा राख्नुपर्ने आफ्ना सुझावहरु नसमेटिएपछि भारत नेपालप्रति रुष्ट मात्र भएन, नाकाबन्दी नै गरिदियो । मोर्चाको आन्दोलनको कारण जनाउँदै र नेपालको संविधनप्रति असन्तुष्ट जनाउँदे नाकाबन्दी गरेपछि नेपालले गम्भीर संकट बेहोरिरहेको छ । नाकाबन्दीको अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि आलोचना गरिरहेको छ । नाकाबन्दीको भारतकै संसदमै सांसदहरुले नेपाल सम्बन्धबारे सरकारको धारणा माग्न थालेपछि बहस चर्किएको छ । लामो समयदेखि अन्यौलमा राख्न भन्दै भारत केही शर्तहरुसहित पछिल्लो समय निकास निकाल्ने पक्षमा देखिएको छ । फलस्वरुप उपप्रधानमन्त्री कमल थापासँग भारतीय विदेशमन्त्रीले औपचारिक भेटवार्ता र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग टेलिफोन वार्ता गरी समस्या सुल्झाउनेतर्फ जोड दिइन् । अब आन्दोलनरत पक्षलाई भेट गरी थप धारणा बुझ्ने भारतीय योजनाअनुसार मोर्चाका नेताहरुलाई दिल्ली बोलाइएको छ । विगतमा जस्तै गरी भारतले आफूले मध्यस्थता गरी प्रमुख दलहरु र मधेसी मोर्चालाई मिलाइदिएको सन्देश दिने भारतको योजना छ । हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा भारतकै भूमिका रहेको भन्ने सन्देश दिनकै लागि यो पटक पनि भारत मध्यस्थता गर्ने योजनामा लागेको हो । भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजले  मोर्चाका नेताहरुलाई आफूले मध्यस्त गरिदिने बताइसकेको मधेसी नेताहरुले सार्वजनिक गरेका छन् । मोर्चाका नेताहरु फर्किएपछि निर्णायक वार्ता आन्दोलनरत मोर्चामा आवद्ध चारै दलका नेताहरुलाई दिल्लीले ब्रिफिङ गरेपछि दलहरुबीचको सहमतिको ढोका खुल्ने स्रोत बताउँछ । आइतबार दिल्ली गएर मोर्चाका नेताहरु सोमवार नै काठमाडौं फर्किने कार्यक्रम छ । उनीहरु दिल्लीको सुझाव लिएर फर्किएपछि सरकारसँग निर्णायक वार्ता हुनेछ । यस्तो छ, तीन दलको साझा धारणा १) समानुपातिक समावेशी सहभागिता तथा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धमा संविधानमा संशोधनका निमित्त संसदमा दर्ता भएको संशोधन विधेयकलाई संसोधनार्थ प्रक्रिया अघि बढाउने । २) प्रदेशको सीमांकनका सम्बन्धमा छलफल र राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधानमा ब्यवस्था गर्ने, त्यसका लागि राजनीतिक समिति गठन गरी तीन महिनामा टुंगो लगाउने । ३) आन्दोलनरत दलहरुलाई आन्दोलनका कार्यक्रमहरु फिर्ता लिन आह्वान गर्ने ।