खुल्ने भयो सदन, नाकाबन्दी खुल्ला की नखुल्ला ?

काठमाडौँ । तराई–मधेसमा आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठनसम्बन्धी विधेयकलाई पारित गर्न सहयोग गर्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा सत्तारुढ, प्रमुख प्रतिपक्षी र मोर्चाबीच बिहिबार भएको संयुक्त बैठकमा मोर्चाले व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा विधेयक पारित गर्न सदनमा कुनै अवरोध नगर्ने जनाएको हो । लामो समयदेखि सदन अवरुद्ध हँुदा प्राधिकरण गठनसम्बन्धी विधेयक र संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक पारित हुन सकेको छैन ।

बैठकपछि उपप्रधानमन्त्री भीमबहादुर रावलले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माणसम्बन्धी प्राधिकरण गठन गर्ने सन्दर्भमा अगाडि बढाइएको विधेयकलाई पारित गर्न मोर्चाका तर्फबाट कुनै अवरोध नगर्ने उहाँहरुले जानकारी गराएको र यसलाई सरकारले सकारात्मक रुपमा लिएको बताए।

रक्षामन्त्री रावलले संविधान संशोधनसम्बन्धी सदनमा दर्ता भएको प्रस्तावका सम्बन्धमा बिहिबार प्रारम्भिक छलफल भए पनि त्यसबारे मोर्चासँग शुक्रबार छलफल गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय भएको बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले मोर्चाले अवरुद्ध संसद् खोलेर भूकम्पसम्बन्धी विधेयकलाई पारित गर्न दिने निर्णयले सकारात्मक सन्देश गएको बताए। उनले सदनमा प्रस्तुत संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयकले मोर्चाका कतिपय मागलाई सम्बोधन गर्ने बताउँदै छलफलले कुरा नमिलेका विषयमा सहमति गरी अघि बढ्न सहज हुने बताए ।

“सदन त प्रतिपक्षको हो, यो बन्द हुँदा प्रतिपक्षले बोल्न पाउँदैन, त्यसैले सदन सधैँ खुला राखौँ र संशोधन विधेयकलाई छलफलमा ल्याएर अगाडि बढाऔँ, सीमाङ्कनको विषयलाई केही समय लाग्न सक्छ, नाकाबन्दी खोलेर देशलाई सहज वातावरणमा ल्याऔँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव रह्यो, हामीलाई विश्वास छ, सदन निरन्तर रहन्छ र क्रमशः वार्ताबाटै अहिलेको असहज परिस्थितिको चाँडै अन्त्य हुन्छ”– नेता पौडेलले भने ।

मोर्चाको एक घटक तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सदनमा प्रस्तुत भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक सहज रुपमा अगाडि बढोस् र अर्को सीमाङ्कनसम्बन्धी विधेयक एकैसाथ अगाडि बढोस् भन्ने आफूहरुको धारणा रहेको उल्लेख गरे ।

तर मोर्चाको घटक फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सदनको अवरोध हटेपनि मोर्चाका अन्य सङ्घर्षका कार्यक्रम भने यथावत् रहेने बताइसकेका छन् । भारतीय पक्षले वार्ताबाट समस्याको समाधान खोज्न सुझाव दिएर पठाएपछि आन्दोलन कमजोर हुने विश्लेषण गरिएको छ ।