आसन्न वार्ता र फेरिएको शक्ति सन्तुलन

सरकार र प्रतिपक्ष शनिबार पुनः वार्तामा बस्दैछन् । माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता संकटमा परेपछि शुरु भएको राजनीतिक घर्षणले प्रतिपक्षी गठबन्धनलाई आन्दोलनतिर धकेलेको थियो । काँग्रेस–एमाले गठबन्धनले आफ्नै दममा संविधान निर्माणको औपचारिकता शुरु गर्न नखोजेको होइन । प्रतिपक्षको व्यापक प्रतिरोधका बाबजुद सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले औपचारिक प्रकृया शुरु गरेका पनि थिए । तर संविधानसभा छाडेर सडक रोजेको प्रतिपक्षलाई पेलेरै अघि बढ्ने परिस्थिति बन्न सकेन ।

त्यसपछि शुरु भएको राजनीतिक गतिरोधसँगै सरकार र प्रतिपक्षबीच संवादहिनताको स्थिति बन्यो । एक महिना लामो संवादहिनतापछि फेरि शुरु हुन लागेको वार्ता त्यसैले महत्वपूर्ण छ । खासगरी राज्य पुनर्संरचनाको मुद्दामा कुरा मिल्न सकेको थिएन । अहिले पनि काँग्रेस–एमाले गठबन्धनले औपचारिक रुपमा सात प्रदेशको आफ्नो प्रस्तावमा पुनर्विचार गरेको छैन । एमाओवादी नेतृत्वको प्रतिपक्षी गठबन्धनले पनि पहिचान, संघियता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सम्बन्धि आफ्ना अडानहरु फेरेको छैन । त्यसैले संविधानको अन्तर्वस्तुमा तत्कालै कुनै साझा सहमति बन्ला भनेर त पत्याउन सकिन्न । तैपनि प्रतिपक्षको खबरदारी नाम दिइएको देशव्यापी प्रदर्शन र जनपरिचालनले पैदा गरेको नयाँ राजनीतिक तरंगले वार्तालाई नयाँ मोड दिनसक्ने सम्भावनालाई भने नकार्न मिल्दैन ।

राजनीतिक गतिरोधसँगै सरकार र प्रतिपक्षबीच संवादहिनताको स्थिति बन्यो । एक महिना लामो संवादहिनतापछि फेरि शुरु हुन लागेको वार्ता त्यसैले महत्वपूर्ण छ । खासगरी राज्य पुनर्संरचनाको मुद्दामा कुरा मिल्न सकेको थिएन । अहिले पनि काँग्रेस–एमाले गठबन्धनले औपचारिक रुपमा सात प्रदेशको आफ्नो प्रस्तावमा पुनर्विचार गरेको छैन । एमाओवादी नेतृत्वको प्रतिपक्षी गठबन्धनले पनि पहिचान, संघियता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सम्बन्धि आफ्ना अडानहरु फेरेको छैन । त्यसैले संविधानको अन्तर्वस्तुमा तत्कालै कुनै साझा सहमति बन्ला भनेर त पत्याउन सकिन्न । तैपनि प्रतिपक्षको खबरदारी नाम दिइएको देशव्यापी प्रदर्शन र जनपरिचालनले पैदा गरेको नयाँ राजनीतिक तरंगले वार्तालाई नयाँ मोड दिनसक्ने सम्भावनालाई भने नकार्न मिल्दैन ।

मूलतः आदिवासी जनजातिको पहिचान र मधेसको मुद्दा बहसको केन्द्रमा छन् । काँग्रेस–एमाले गठबन्धन यी मुद्दाहरुमा अनुदार देखिएको छ । प्रदेशको नाम तथा राजनीतिक सत्तामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व झल्किनेगरी राज्य पुनर्संरचना गर्ने तर्कका आधारमा प्रतिपक्षले पहिचानलाई व्याख्या गरिरहेको छ । समावेशी राज्य बनाउने यही सिद्धान्तमाथि काँग्रेस–एमाले गठबन्धनले प्रहार गरेको निस्कर्षसहित आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन नामको स्वतन्त्र आन्दोलन पनि जारी छ ।

अर्कोतिर संघियतामार्फत मधेसी जनताको राज्यमा प्रतिनिधित्व र पहिचान स्थापित गर्ने आन्दोलन पनि गाउँगाउँमा पुगेको छ । एमाओवादी, मधेसी दलका अलावा सिके राउतको वैचारिक आन्दोलन पनि मधेसमा चलिरहेको छ । काँग्रेस–एमाले नेताहरुको अपेक्षा विपरित मधेसमा यी दलको नकरात्मक छवि स्थापित हुन थालेको छ । यसप्रकार पछिल्लोपटक काँग्रेस–एमाले गठबन्धन आदिवासी, जनजाति र मधेसीको विरोधीका रुपमा चिनिएको छ । यही मौकामा प्रतिपक्षले जनताको बीचमा बहस लिएर गयो र १६ गते काठमाण्डौंको खुलामञ्चमा शक्ति प्रदर्शन गऱ्यो ।

१६ गतेको शक्ति प्रदर्शनले प्रतिपक्षको मनोबल उँचो भएको छ । ऊ अब सम्भावित आन्दोलनको भावभूमिसहित वार्तामा बस्नेछ । तर उसका अडान के हुनेछन् र लचिलो हुने नाममा उसले कुन हदसम्म कम्मर भाँच्नेछ, त्यतातिर सबैको ध्यान छ । त्यसैगरी काँग्रेस–एमाले गठबन्धनले संविधानसभामा साँचेको शक्ति तल भुईंतहमा खस्किँदै गएको महसुस गरिसकेको छ । संविधानसभाको शक्तिले मात्र आफूले चाहेको संविधान बनाउन सकिँदैन भन्नेमा ऊ विश्वस्त भएको छ । नत्र उसले शुरु भैसकेको औपचारिक प्रकृयालाई रोक्ने थिएन । माघ ८ को आसपास उसमा देखिएको दम्भ र आत्मविश्वास अहिले देखिँदैन । यसर्थ उसले आफूलाई कुन पोजिसनमा राखेर वार्तामा बस्छ भन्ने सन्दर्भ अहिले चाखलाग्दो बनेको छ ।

यसै बीच काँग्रेस–एमालेभित्रका आदिवासी, मधेसी, जनजाति लगायत समुदायका कार्यकर्तामा व्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ । काँग्रेसका अमरेश कुमार सिंहले त खुल्लमखुल्ला सरकारी गठबन्धनको विरोध गरिसकेका छन् । सात प्रदेशको काँग्रेस–एमाले मोडल आफैंभित्र संकटग्रस्त भैसकेको छ । साथै संविधान निर्माणको रौनक सेलाएपछि क्रमशः यो गठबन्धनभित्र सरकार परिवर्तनको खेल शुरु भएको छ । काँग्रेससँग भएको सहमति अनुसार एमालेले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरिसकेको छ । सरकार छाड्नसक्ने धम्की दिएर उसले सरकारको नेतृत्वको छद्मदाबी गरेको हो । केपी ओली थप समय धैर्य गर्नसक्ने हालतमा छैनन् । सरकार फेर्ने खेल जति प्रबल हुन्छ, संविधानको अन्तर्वस्तुको बहस झन्झन् किनारतिर धकेलिने निश्चित छ ।
यो सन्दर्भमा शनिवार शुरु हुने वार्तामा फेरिएको शक्ति सन्तुलनको असर देखिने निश्चित छ ।

तर कुरा संविधानको अन्तर्वस्तुमा हुन्छ कि सरकार पुनर्गठनको खेलमा त्यो हेर्न बाँकी छ । सरकारी गठबन्धनमा संकट उत्पन्न भैसकेको परिस्थितिमा प्रतिपक्षलाई सरकारमा सामेल हुने ललीपप काँग्रेस र एमाले दुवैले दिनसक्ने सम्भावना छ । प्रतिपक्ष चाहिँ आफ्ना मुद्दाहरुमा केन्द्रित हुनेछ कि सरकार बदल्ने खेलको हिस्सा हुन रुचाउँछ त्यो हेर्न बाँकी छ । काँग्रेस–एमाले गठबन्धन फुटाउने पाल्सी खेलको चक्करमा फँस्यो भने प्रतिपक्षको नियत पनि स्पष्ट हुनेछ । हाल भुईंतहमा बन्दै गरेको आन्दोलनको माहोल र परिवर्तनका मुद्दाको शक्तिले प्रतिपक्षलाई पनि छाड्नेछैन ।