राहतकोषको पैसा पीडितलाई बाँड्ने कि थुपारेर राख्ने ?

काठमाडौं । वैशाख १२ र २९ गतेको शक्तिशाली भूकम्पले घर भत्काएपछि पालमुनीको बास झनै विकराल बन्दै गएको छ । गर्मीको बेला भूकम्प गएकाले पाल मात्रै पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने चिन्ता थियो, त्यो बेला । टाउको ओत्न पाल मात्रै पाए पनि हुन्थ्यो भन्दै पालका लागि ठूलै युद्ध जितेका उनीहरुको ब्यवस्थापन भने अझै भएको छैन । भूकम्पले ६० लाख भन्दा बढीको घरहरु पूर्णरुपमा भत्किए भने ऐतिहासिक तथा धार्मिक तथा पुरातात्विक महत्वका संरचनाहरु ध्वस्त भए । भूकम्पले ध्वस्त संरचनाको तत्काल पुनर्निर्माण गरिनुपर्ने भन्दै काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनसमेत आयोजना गरियो । स्कुल, कलेज, स्वास्थ्य संस्था स्थापनाका लागि महायज्ञ गरी आर्थिक संकलन गरिएजस्तै भूकम्पपछिको ‘अन्तर्राष्ट्रिय महायज्ञ’ बाट खर्बौ रुपैयाँ सहयोगको घोषणा भए । भूकम्पपीडितका नाममा प्रधानमन्त्रीको नाममा स्थापना गरिएको राहत कोषमा अरबौं रुपैयाँ जम्मा भए । तर दाताबाट प्राप्त सहयोग र प्रधानमनत्री राहतकोषमा संकलन भएको रकम पीडित सम्म पुग्न सकेको छैन । पीडितहरुका लागि सामुहिक बासको ब्यवस्था गर्नेदेखि भूकम्प प्रतिरोधात्मक घरहरु निर्माण गर्ने सरकारको योजना कागजमा मात्रै सीमित भएको छ । भूकम्पपीडितको ब्यवस्थापन र पुनर्निर्माणका लागि निर्माण गर्न लागिएको प्रोजेक्टमै हानाथाप भइरहँदा पीडितको ब्यवस्थापन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । केही दिनयता बढ्दै गएको चिसोले कठ्याङग्रिएर आठ महिनादेखि पालमुनी ओत लागेका भूकम्पपीडित वृद्धवृद्धा र बालबालिकाहरु धमाधम मर्न थालेका छन् । चिसोका कारण सिन्धुपाल्चोकको ठोकर्पामा मात्रै सात जना भूकम्पपीडितको ज्यान गइसकेको छ । हिमाली भेगमा मात्र होइन, पहाडी तथा तराई क्षेत्रमा समेत चिसो बढ्दै गइरहेको छ । चिसो अत्याधिक बढेपछि पालमुनी बस्न बिबश पीडितहरुलाई कम्बल बाँड्न सरकारलाई के कुराले छेकेको छ ? चिसोले कठ्याङग्रिएका पीडितहरुलाई ओढ्ने कपडा बाँड्नको लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरण नै चाहिने हो कि विपद् ब्यवस्थापन मन्त्रालय नै आवश्यकता हो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । पीडितले ओढ्ने कपडा नपाए पनि पीडितका लागि ब्यवस्थापन गर्न भने नयाँ मन्त्रालय नै स्थापना गरिँदै छ । नयाँ बनेको मन्त्रालयले आफ्नै मन्त्री बस्ने घर बनाउने हो कि भूकम्पपीडितलाई बस्ने टहरो बनाइदिने हो, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।