चिसोले भुकम्प पीडित बिरामी परेपछि अख्तियारको सरकारलाई ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चिसोका कारण भूकम्पपीडितहरु बिरामी भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

अख्तियारले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारी लगायत तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु समेतको उपस्थितिमा भूकम्पबाट प्रभावित एवम् भूकम्पपीडितहरुको सहयोगका लागि खाद्यान्न, न्यानो कपडा, औषधि लगायत आवश्यक सामग्री तत्काल उपलब्ध गराउनेबारे छलफल गरेपछि तत्काल राहत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो।

चिसोका कारण धादिङ, गोरखा, ललितपुर, दोलखा, रसुवालगायत जिल्लामा भूकम्पपीडितको निधन भएको समाचार सार्वजनिक हुन थालेपछि आयोगले चासो व्यक्त गरेको हो । चिसोका कारण बिरामी परेका र बढी समस्या भएका क्षेत्रमा आजै औषधिमूलो उपलब्ध गराउन आयोगले स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिएको छ ।

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र साझाको पेट्रोल पम्पबाट इन्धन उपलब्ध गराउन र कुनै पनि बहानामा भूकम्पपीडितले दुःख पाउन नहुनेमा आफूहरुले सम्बन्धित सरोकार भएका पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको आयोगका प्रवक्ता कृष्णहरि पुष्करले जानकारी दिए।

तत्कालका लागि न्यायो कपडा किन्न भन्दै सरकारले भूकम्पपीडितलाई रु १० हजार उपलब्ध गराउने भनेर जिल्ला जिल्लामा पठाइएको रकम वितरण नभएको र राहत वितरण प्रभावकारी नभएको भन्दै नागरिकको तहबाट व्यापक गुनासो आएपछि आयोगले सात दिनभित्रै भूकम्प प्रभावित १४ वटै जिल्लामा उक्त रकम वितरण गर्न र त्यसको जानकारी आयोगलाई गराउन आग्रह समेत गरेको छ ।

कतिपय जिल्लामा राहत रकमको अख्तियारी गएको भए पनि कर्मचारीको अभाव, प्रक्रियागत झन्झट, यातायातको असुविधा र इन्धनको अभाव रहेको भन्दै वितरण नगरेको पाइएको छ ।

यस्तै विभिन्न भण्डारणस्थलमा राहत सामग्री थुप्रिएको भए पनि पीडितलाई वितरण नभएको, न्यानो कपडा झापा र मोरङमा आएको लामो समय भए पनि पीडितकहाँ नलगिएको र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गोदाममा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका लागि भनेर आएको औषधि समेत नपठाइएकाले तत्काल सम्बन्धित क्षेत्रमा पठाउन आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समिति मार्फत तत्काल राहत वितरण गरेर त्यसको जानकारी दिन र अटेर गर्ने कर्मचारी तथा सम्यन्त्रलाई तत्काल विभागीय कारबाही गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता कृष्णहरी पुष्करले अनुसार आवश्यकता र प्रतिबद्धता अनुसार काम नगर्ने निकाय र कर्मचारीमाथि आवश्यक अनुसन्धान गर्ने बताए ।