प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणको तरखरमा

काठमाडौं । नयाँ संविधान जारी गर्नुअघि नै मधेसमा सीमाकनको विषयमा असन्तुष्टी बढेको थियो । मधेसमा ब्याप्त असन्तुष्टीकाबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नयाँ संविधान जारी भएसँगै प्रधानमन्त्री बने । मधेसको असन्तुष्टीसँगै भारतले पनि संविधानका विषयमा केही आफ्ना मतहरु लिखित रुपमा दर्ज गर्यो र संविधान केही समय रोक्न समेत निर्देश गरेको थियो । भारतको सुझावलाई नमानेर असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्रीका रुपमा चर्चा गरियो । संविधान जारी भएपछि संविधानमै असन्तुष्टी जनाएर भारतले अघोषित रुपमा नाकाबन्दी गरेपछि ओलीको ओली साच्चिकै राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्री हुन् भनेर तारिफ गरियो । भारतको हेपाहा प्रवृत्तिकाविरुद्ध उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनसँगको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउनुपर्ने नेपालीहरुले सुझाव दिए । भारतले नाकाबन्दी गरी इन्धन संकट गरिदिएपछि भारतको विकल्प खोज्नुपर्ने दबाब आम नागरिकले दिए । ओली नेतृत्वको सरकारले पनि भारतको विकल्प खोजिने आश्वासनहरु बाँड्यो । चीनसँग ब्यापारीक सम्झौता गर्ने पहल थालियो । लामो समयपछि चीनसँग इन्धन खरिदको दीर्घकालिन सम्झौतासहित उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले ८ बुँदे सम्झौता पनि गरे । उपप्रधानमन्त्री थापा साताब्यापी चीन भ्रमणबाट मंगलबार मात्र स्वदेश फर्किएका छन् । भारतले पटक पटक नेपालमाथि गर्ने गरेको हेपाहा प्रवृत्तिको सेखी झार्न पनि चीनसँगको सम्झौता महत्वपूर्ण बन्न पुगेको बेला राष्ट्रवादी भनिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमणमा जान खुट्टा उचालिरहेका छन् । भारतको निम्तो पाएमा तत्काल भारत भ्रमणमा जाने ओली तरखर गरेका छन् । यसको संकेत पनि ओली आफैले दिइसकेका छन् । सोमवार रिपोर्टर्स क्लवको टोलीसँगको भेटमा ओलीले आफूले छिट्टै नै भारत वा चीनको भ्रमण गर्ने उल्लेख गरे । जुन देशमा पहिले अनुकुल मिल्छ, त्यो देशको भ्रमण गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट गरे । पहिलो भ्रमण कसको गर्ने भन्ने कुनै नियम नरहेको भन्दै उनले भारत भ्रमण हुनसक्ने संकेत गरे । यसले प्रधानमन्त्री ओली भारतसँगको सम्बन्धलाई नै दिगो राख्ने प्रयासमा पहिलो भारत भ्रमण गर्ने तरखरमा छन् । जसको लागि अनुकुल वातावरणको खोजीमा छन् ओली भन्ने आफैले स्पष्ट गरेका छन् । मुलुकमा संकट जारी रहेकै बेला प्रधानमन्त्रीमा आसिन भएका ओलीले मुलुकको संकट समाधान गर्छन् भन्ने विश्वास गरिए पनि नागरिकको अपेक्षा पुूरा गर्न सकेनन् । भारतले गरेको नाकाबन्दीले मुलुक गम्भीर संकटमा पर्दा कुनै विकल्प दिन सकेनन् भने महंगी कालाबजारियाले मुलुक चलिरहेको अवस्था छ । जनताको समस्यामा जिम्मेवार नभइ सरकार बनाउनमा मात्रै ध्यान दिएका ओलीले भाग पुर्याउनका लागि धमाम मन्त्रालय फुटाएर जम्बो मन्त्रीमण्डल बनाएको भनेर पनि आलोचित भइरहेका छन् । राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्रीको उपमा पाएका ओलीले आफ्नो छवि बचाउन सक्ने हुन् कि होइनन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।