भारतीय सीमामा २३ सय नेपाली कन्टेनर अझै अलपत्र

काठमाडौं । भारतले करिव तीन महिना देखि लगाएको नेपाल माथिको नाकाबन्दीका कारण भारतका विभिन्न भागमा करीब २३ सय कन्टेनर नेपाल आउन नपाएर अलपत्र परेका छन् । कोलकातास्थित नेपालका महावाणिज्यदूतका अनुसार हाल कोलकाताको बन्दरगाह सहित भारतको अन्य नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने २३ सय कन्टेनर अलपत्र परेका हुन । लामो समय बन्दरगाहमा अड्किएका कन्टेनरहरुमाथि लागेका विलम्ब शुल्क र जरीवाना नै दुई देखि चार अर्ब रुपियाँ पुगिसकेको छ । धेरैजसो शुल्क र जरीवाना निजी शीपिंग कम्पनीहरुले लगाएकाले तिनलाई मिनाहा गराउने प्रयास जटिल बनेको बताइएको छ । असोजको शुरुवात देखि भएको नाका अवरोधका कारण नेपालका लागि आयातित सामाग्री बोकेका कन्टेनर सीमाहरुमा अड्किनुका साथै कोलकातास्थित बन्दरगाहमा समेत थुप्रिएर बसेका छन् । तर अझै पनि थुप्रै कन्टेनर सीमा नाका, बीच बाटामा, अनि बन्दरगाहमा अड्किएको कोलाकातास्थित नेपालका महावाणिज्यदूत चन्द्रकुमार घिमिरेले बताए । पछिल्लो आँकडा अनुसार अहिले भारतीय भूभागभित्र करीब २३ सय कन्टेनर अड्किएका छन् । एक समय यसरी अड्किएका कन्टेनरको संख्या ६ हजार सम्म थियो,’ उनले भने । केही समय अगाडी दुई हजारसम्म कन्टेनर कोलकाता बन्दरगाहमै अड्किएको नेपाल कार्गो व्यवसायी संस्था फ्रेट फर्वार्डर्स एसोसिएसनले जनाएको थियो । अहिले त्यो संख्या घटेर अढाई सयमा झरेको घिमिरेले बताए । पछिल्लो आँकडा अनुसार अहिले भारतीय भूभागभित्र करीब २३ सय कन्टेनर अड्किएका छन् । एक समय यसरी अड्किएका कन्टेनरको संख्या ६ हजार सम्म थियो । तेस्रो देशबाट आयात गरिएका विभिन्न सामाग्री समेत बोकेका ती कन्टेनरहरुलाई सामान्यतया बन्दरगाहबाट नेपाली नाकासम्म ल्याएर फर्काउन दुई देखि तीन हप्ता दिइन्छ । तोकिएको समयभन्दा ढिलो गरे प्रति कन्टेनर दिनको आठ देखि दश हजार रुपियाँसम्म विलम्ब शुल्क र जरीवाना लगाइन्छ । असोज यता त्यसरी लामो समय अड्किएका सयौं कन्टेनरहरुको विलम्ब शुल्क र जरीवाना जोड्दा दुई देखि चार अर्ब रुपियाँ पुगिसकेको महावाणिज्यदूत घिमिरेले बताए । एक महिना अगाडी सरकारले जारी गरेको अर्थतन्त्रको श्वेतपत्रमा यस्ता विलम्ब शुल्क र जरीवाना मिनाहा गराउन कुटनीतिक पहल गरिने भनिएको थियो । तर अधिकांश शुल्क निजी शीपींग कम्पनीहरुले लगाएको हुँदा यस्ता पहलमा जटिलता आएको घिमिरेले बताए । ‘हामीले शीपींग लाइन कम्पनी, तिनका संघ, यातायात ढुवानीकर्ता तथा अन्य पक्षसंग पटक पटक बसेर अनि लेखेर यसबारे प्रयास गरिरहेका छौं । तर पनि केही कम्पनीले केही छूट दिनु बाहेक अन्य प्रगति हुन सकेको छैन,’ घिमिरेले भने । कतिपय त्यस्ता कम्पनीहरुको मुख्यालय यूरोप तथा एसियाका अन्य देशमा रहेकाले ती सबैसंग कुराकानी गरी मिनाहा गराउने प्रयासमा आफुले नेपाली व्यवसायी तथा उद्योग वाणिज्य महासंघजस्ता संघसंस्थाहरुको समेत सहयोग लिइरहेको महावाणिज्यदूतले बताएका छन् ।