ओलीको मधुमासः सरकार खुशी, जनतामा निराशा

काठमाडौंं । नयाँ संविधान जारी भएसँगै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको मंगलबार एक सय दिन पुगेको छ । सरकार गठनको एक सय दिनलाई मधुमास समय मानिन्छ । नयाँ संविधान जारी भएसँगै छिमेकी राष्ट्रको दबदबाका कारण राष्ट्रियता पेचिलो बनेको बेला ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको हो । ओली नेतृत्वमा गठन भएको सरकारमा दश वर्षे जनयुद्ध लडेको पार्टी एकीकृत माओवादी र राजावादी पार्टी राप्रपा नेपालसमेत छन् । राजावादीदेखि गणतन्त्रवादीहरुको सरकारलाई राष्ट्रियताविरुद्ध लड्नु् र मुलुकमा उत्पन्न संकट समाधान गर्नु निश्चय पनि गाह्रो कुरा थियो । यद्यपीले असली राष्ट्रवादको पगरी गुथाइएको सरकारले राष्ट्रियताको बारेमा त्यस्तो गम्भीर निर्णय त गर्न सकेन, जनताको दैनिक अत्यावश्यकीय समस्यासमेत समाधान गर्न सकेन । ओली नेतृत्वको सरकारको मधुमास समयलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको थियो । तर ओली सरकारले मधेस आन्दोलन र भारतले गरेको नाकाबन्दी आफ्नो मधुमास समयमा त पूरा गर्न सकेन नै, उल्टै हावादारी गफ दिएर ओली आफै आलोचित भए । जम्बो सरकार सरकारको आलोचना सरकार गठनदेखि नै भयो । सरकार गठनको एक सय दिनसम्म दोष दिन नपाइने भए पनि ओलीले संविधानलाई समेत मिचेर संक्रमणकालिन अवस्था भन्दै जम्बो मन्त्रिपरिषद बनाए । नयाँ संविधानअनुसार नै सरकार प्रमुख बनेका ओलीले नयाँ संविधानले नै तोकेको २६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदलाई लत्याउँदै ४० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाए । गणतन्त्रवादीदेखि राजावादी र साना दलहरुलाई सबैलाई मनाउनका लागि उनले नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक ६ जना उपप्रधानमन्त्री नै बनाए । साथै ओलीले सरकारको भाग पु¥याउन नभन्दै केही मन्त्रालयहरु समेत फुटाएर मन्त्रालयको वृद्धि गरे । भारतसँगको कुटनीतिक सफलता ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि नेपालको संविधानमा असन्तुष्टी जनाउँदै भारतले अघोषित नाकाबन्दी ग¥यो । नाकाबन्दीको विरोधमा आम जनता स्वतःस्फूर्त सडकमा उत्रिए । समाजिक सञ्जालहरुमा भारतको दादागिरी भन्दै विरोध गरियो । फलस्वरुप भारतको विकल्प सरकारले दिनुपर्ने सुझाव दिइयो । तर ओली सरकारले भारतले गरेको नाकाबन्दी कुटनीतिक पहलबाट हल गर्न सकेनन् भने त्यसको विकल्प खोजेर संकट समाधान गर्न असफल भए । कालोबजारी र महंगी भारतले नाकाबन्दी गरेलगत्तै गम्भीर इन्धन संकट परेको मुलुकमा उपभोग्य वस्तुको अभाव देखाएर इन्धनको कालोबजारी मात्र भएन, दैनिक उपभोग्य बस्तुमा महंगी र कालोबजारी ब्याप्त भयो । राजधानी काठमाडौंमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य मनपरी गरिँदा समेत सरकारले कुनै उल्लेखनीय काम गर्न सकेन, कुहिराको काग बन्न पुग्यो । भारतले गराएको इन्धन संकटको समाधान तस्कर र कालोबजारीले पूर्ति गरे । प्रधानमन्त्रीकै उडन्ते अभिब्यक्ति नयाँ संविधान जारीसँगै तराई–मधेसमा जारी आन्दोलन र भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण आक्रान्त बनेका नेपालीको समस्या समाधान गर्नुको सट्टा प्रधानमन्त्री ओलीले उडन्ते गफ र हावादारी अभिब्यक्ति दिएर आफै हाँसोको पात्र बने । नाकाबन्दीकै कारण मुलुक खाना पकाउने ग्यासको अभाव भइ आधा सिलिण्डर ग्यास समेत नपाएर छटपटाएका नागरिकलाई प्रधानमन्त्री ओलीले अब घरघरमै पाइपबाट ग्यास पु¥याइन्छ भनेर ‘जोक्स’ सुनाए । विश्वमै जलस्रोतको दोस्रो धनी देश नेपालमा पानीको सदुपयोग हुन नसकिरहेको बेला प्रम ओलीले अब हावाबाट विजुली निकालिन्छ र एक वर्षमै लोडसेडिङ मुक्त गरिन्छ भन्ने जस्ता उडन्ते भाषणबाजी गर्दै हिँडे । भूकम्पपीडितको विचल्ली एमाले अध्यक्ष ओली मुलुकको सहज अवस्थामा प्रधानमन्त्री भएका होइनन्, तर उनले गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी थियो । बैैशाखमा गएको विनासकारी भूकम्पबाट पीडितको ब्यवस्थापनदेखि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सरकारको अर्को दायित्व थियो । तर पुननिर्माण प्राधिकरण गठन गर्नसमेत ढिलाइ गरिँदा टहरामा बसेका पीडितहरुको चिसोले कठ्याङिग्रएर विचल्ली हुन पुग्यो । प्रकृतिले दिएको पीडामाथि हिमपातजस्तो अर्को प्रकृतिको पीडा भूकम्पपीडित सहन गर्न बाध्य भए । ढिलै भए पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सीईओ तोकियो र माघ २ गते पुनर्निर्माण महाअभियानको उद्घाटन त गरियो तर काम शुरु गर्ने समय भने उधारो छ । समग्रमा सरकारको एक सय दिनको मधुमास आम नागरिकका लागि निराशा निराशैमा वितेको छ । यद्यपि सवैतिरबाट संकट उत्पन्न भएको बेलामा र सबैतिरबाट घेराबन्दी भएको बेलामा गठन भएको सरकारले गरेको काम निकै उपलब्धिपूर्ण भन्दै सरकारले भने तारिफ गरेको छ । सरकारको सफलता भन्दै मन्त्रीहरु गीत गाउँन थालेका छन् भने सरकारले मंगलबार नै एक सय दिनको अवसर पारेर नयाँ योजना सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।