नेपालको संविधान २०७२ पहिलो पटक संशोधन

काठमाडौं । नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक संविधानसभाबाट जारी गरिएको नेपालको संविधान २०७२ शनिवार पहिलो पटक संशोधन गरिएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच संविधान संशोधनको परिमार्जनको विषयमा सहमति जुटेपछि शनिवार राती बसेको ब्यवस्थापिका संसदको बैठकबाट मत विभाजन गरी संविधान संशोधन पारित गरिएको हो । संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्ने भएकाले मत विभाजन गरिएको थियो । संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा ४६१ मत विपक्षमा ७ मत मात्रै परेको थियो । सात मत मात्रै विपक्षमा परेपछि पक्षमा दुई तिहाई बहुमत पुगेको हो । सिंहदरवारमा भएका दलहरुको बैठकमा कांग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजालले संशोधन विधेयकमाथि राखेको परिमार्जनमाथि सहमति जुटेको थियो । संविधान संशोधन विधेयकमाथि परेका संशोधन मिलाउन ढिला भएपछि संसद बैठक सुरु हुन पाँच घण्टा ढिला भएको थियो । विधेयकमाथिको दफावार छलफल शुक्रबार सकिएपछि सांसदहरुले राखेको धारणामाथि शनिवार सरकारका तर्फबाट कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले जवाफ दिएका थिए । मन्त्री खरेलले जवाफ दिएपछि संविधान संशोधन पारित गरिएको हो । सीमांकनको विषयमा संविधान निर्माण प्रक्रिया नै बहिष्कार गरी मधेसवादी दलहरुले मधेस आन्दोलन थालेका थिए । मधेस आन्दोलनकै कारण देखाउँदै भारतले समेत नाकाबन्दी गरिदिएपछि प्रमुख दलहरु संविधान संशोधन गर्न बाध्य भएका हुन् । तर दलहरुले मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न भन्दै संविधान संशोधन गरे पनि मोर्चाले भने सहमति जनाएको छैन । उनले दलहरुले अहिले गरेको संविधान संशोधनबाट आफूहरुको माग सम्बोधन नभएको बताएका छन् । संविधान संशोधन विधेयक संसदमा टेबल भएदेखि नै विरोध गर्दै आएका आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा सम्बद्ध दल तथा थारुहट तराई पार्टीका सांसदहरुले संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने दिनसम्म पनि सदनमा नाराबाजी र विरोध जारी राखेका थिए । नयाँ संविधानको धारा ४२, ८४ र २८६ संशोधन गरिएको छ । धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक र ५ वटा उपधाराहरु रहेका छन् । धारा ८४ को प्रतिनिधिसभाको गठन सम्बन्धमा ९ उपधारा रहेका छन् भने धारा २८६ मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग र यस सम्बन्धी १३ उपधाराहरु रहेका छन् । सरकारका तर्फबाट पेश गरिएको संविधान संशोधन विधेयकमाथि सत्तारुढ एकीकृत माओवादी र प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहितका दलहरुले २४ वटा संशोधन दर्ता गराएका थिए ।