भारतसँग सम्बन्ध सुधार्न कि सन्धि पुनरावलोकन गर्न विज्ञ समूह !

काठमाडौं । नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि नेपाल–भारतबीच दरार उत्पन्न भएको छ । नेपालको संविधानमा असन्तुष्टी जनाउँदै चार महिनाभन्दा बढी समयदेखि भारतले अघोषित रुपमै नाकाबन्दी गरिदिएपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा चिसोपना बढ्दै गएको हो । छिमेकी मुलुकहरु मध्ये भारतले नेपालसँग मात्रै सम्बन्ध विगारेको छैन । भारतको सम्बन्ध आफ्नो छिमेकी पाकिस्तानसँग नेपालको भन्दा पनि चिसो छ । पाकिस्तान–भारतबीचको चिसोपना पनि पछिल्लो समय सुधार्ने प्रयासहरु नभएका होइनन् । तर पाकिस्तान भारतसँग लाचार भएर सम्बन्ध गाँस्न चाहँदैन । तर नेपाल–भारतको सम्बन्ध भने भारत–पाकिस्तानभन्दा भिन्न छ । भारतले जहिले पनि नेपाललाई सबै कुरा आफ्नो निर्देशनमा चलोस् भन्ने चाहन्छ । तत्कालिन राजा त्रिभुवनको पालादेखि नै नेपाललाई आफ्नो पकडमा राख्न चाहने भारतले गणतन्त्र नेपाललाई पनि आफ्नै पकडमा राख्न चाहेको छ । जसको परिणाम स्वरुप आफूले भनेजस्तो नेपालको संविधान नभएको भन्दै चार महिनाभन्दा बढी समयदेखि नाकाबन्दी गरेर नेपाललाई गम्भीर संकटमा पारेको छ । भारतले देखाएको पछिल्लो रबैयाको सवत्र्र विरोध मात्रै भएको छैन, आम नेपाली जनताले भारतको विकल्प खोज्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । आम नेपाली जनताको सुझावको कुनै प्रवाह नगरी सरकारले भने भारतको विकल्प खोज्न नसकिने निश्कर्षमा भारतसँग नै सम्बन्ध गाँस्न भन्दै विज्ञ समूहको कार्यदल बनाएको छ । सरकारले नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधार तथा विस्तारका लागि विज्ञ रहेको कार्यदल गठन गरेको छ । गत वर्ष नेपाल–भारत विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकमा दुई देशबीच भएको सहमतिअनुसार सम्बन्ध सुधार्न कार्यदल गठन गरिएको सरकारको भनाइ छ । भारतका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा पूर्वराजदूत भेषबहादुर थापाको संयोजकत्वमा गठन गरिएको चार सदस्य कार्यदलमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय, पूर्वमन्त्री नीलाम्बर आचार्य र परराष्ट्र मामिलाका जानकार सांसद राजन भट्टराई सदस्य छन् । भारतका तर्फबाट पनि यस्तै कार्यदल गठन गरेपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारका लागि छलफल हुने सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री शेरधन राईले बताए । दुवै कार्यदलले संयुक्त रूपमा छलफल गरेर नेपाल–भारत सम्बन्धको विस्तार र सुधारका लागि आवश्यक सुझाव सरकारलाई दिने बताइएको छ । दुई वर्षका लागि भन्दै गठन गरिएको यो कार्यदलले भारतसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि छलफल गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । तर प्रश्न उठ्छ, भारतसँग सम्बन्ध गाँस्नका लागि विज्ञ समूहको कार्यदल आवश्यक छ कि यसअघि भएका असमान सन्धि सम्झौताहरु पुनरावलोकनका लागि अध्ययन र छलफल गर्न कार्यदल आवश्यक छ ? परराष्ट्रविद्, सीमाविदहरुले मात्र होइन, राजनीतिक दलकै नेताहरुले पनि भारतसँग विगतमा भएका सन्धि सम्झौताहरु पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । कतिपय असमान सन्धि सम्झौताहरु खारेज गर्नुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । त्यसैले यतिबेला भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्न कुनै कार्यदल होइन, भारतको विकल्प खोज्न कार्यदल बनाउनुपर्ने सुझाव नागरिकले दिइरहेछन् । बरु सरकारले भारतसँग सम्बन्ध सुधारका लागि विज्ञ समूहको कार्यदल बनाउनु भन्दा भारतसँग भएको असमान सन्धि सम्झौता र खारेजी तथा पुनरावलोकनका लागि अध्ययन र छलफल गर्न विज्ञ समूह बनाउन जरुरी छ । अन्यथा राष्ट्रवादको हुइया रटान ब्यर्थ हुनेछ ।