अदालतको फैसलालाप्रति दुई माओवादी आपत्ति

काठमाडाैं, एमाओवादी र नेकपा–माओवादीले द्धन्द्धकालका मानव अधिकारका घटनामा पीडितको सहमतिमा मात्र मेलमिलाप गर्न सकिने सर्वोच्च अदालको फैसलाप्रति आपत्ति जनाएका छन् । मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै दुवै पार्टीका अध्यक्षद्धय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र मोहन वैद्य ‘किरण’ले आपत्ति जनाएका हुन्  । द्धन्द्धका क्रममा भएका मानव अधिकार उलङघन र मानवताविरुद्धको अपराधमा उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भई छानविन गरिरहेको भन्दै उनीहरुले सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । यस्तो निर्णय शान्ति सम्झौता विपरित भएको उनीहरुको भनाई छ । उच्चस्तरीय आयोगको क्षेत्राधिकारीलाई संकुचित गर्ने गरी राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तीका लागि भएका घटनाका विषयमा छानविन गर्न आयोग गठन ढिलाई र अदालतमा चलिरहेका मुद्दा अदालतबाटै निरुपण हुने भन्ने व्याख्याले द्धन्द्धकालीन घटनालाई सम्बोधन गर्न बनेको विशेष कानुनको अनदेखा भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । बेपत्ता छानविन र सत्य निरुपण ऐनमा भएका केही प्रावधानले असर पार्ने भएकाले ऐनको आवश्यक संसोधनको माग पनि विज्ञप्तीमा गरिएको छ । अदालतको यस्तो व्याख्याले शान्ति प्रक्रियालाई विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना अनुकूल निष्कर्षमा पुर्याउने तर्फ नभई द्धन्द्धलाई अझ बल्याउने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । अदालतको फैसलाले निष्पक्ष छानविन गरी सत्यतथ्य उजागार गर्न समस्या हुने भन्दै विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना र मर्म अनुसार त्यस्ता मुद्दा ती आयोगबाट मात्र छानविन गर्नका लागि कदम चाल्न सरकार, दल र सबैपक्षसँग उनीहरुले माग गरेका छन् । आफूहरुको माग पूरा तत्काल नभएमा विस्तृत शान्ति सम्झौता अवरुद्ध हुन गई मुलुक पुनः द्धन्द्धतर्फ हुने हुने चेतावनी दिंदै सचेत रहन दुवै नेताले सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेका छन् ।