उच्चस्तरीय सुझाव समिति पुनर्गठनको माग

काठमाडौं । क्रान्तिकारी पत्रकार संघले सञ्चार नीति परिमार्जन गर्न सरकारद्वारा गठित उच्चतस्तरीय सुझाव समिति पुनर्गठनको माग गरेको छ । बुधबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईलाई २७ बु“दे ज्ञापन पत्र बुझाएर संघले समितिलाई थप समावेशी र सबै पक्षको प्रतिनिधित्व हुने गरि पुनर्गठन गर्न माग गरेको हो । सञ्चार नीतिका लागि सुझाव दिन गठित उच्चस्तरीय समितिलाई केहीं दिनअघि सञ्चार मन्त्री राईले विस्तार गरेका थिए । सो समितिप्रति क्रान्तिकारी पत्रकार संघले असहमति जनाएको हो । संघका संयोजक गोविन्द आचार्यले भने‘नेपालको नया“ संविधान, संघीयता र राज्य पुर्नसंरचनाको मर्म र भावना विपरित गठन गरिएको यस्तो समितिप्रति असहमति रहेको जानकारी गराउ“दै सरोकालावालास“गको परामर्शमा सन्तुलित, विश्वसनीय, समावेशी तथा सबै सरोकारवालाको प्रतिनिधित्वमूलक समिति गठन गर्न माग गर्दछौ“’, जवाफमा मन्त्री राईले उच्चस्तरीय समितिलाई विस्तार गरेर सबै पक्षलाई समेट्न र थप समावेशी बनाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘विभिन्न बाधाले समस्या भएको हो’, मन्त्री राईले भने, ‘तपाईंहरुको सुझावअनुसार यो समितिलाई विस्तार गरेर सबै पक्षलाई समेटेर थप समावेशी बनाउन म तयार छु ।’ संघले जनयुद्धको क्रममा राज्यपक्षबाट २६ जना पत्रकारको हत्या भएको भन्दै हत्याको छावनीन गरेर दोषिमाथि कारबाहीको माग गरेको छ ।  संघल पत्रकारहरुको पेशागत सुरक्षाका लागि श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन पूर्ण कार्यान्वयनको माग गरेको छ । संघले विनाकारण गोरखापत्र, राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)जस्ता सरकारी संचार माध्यमसहित विभिन्न संचार माध्यमबाट संचारकर्मी निकालिएको भन्दै पुनर्वहालीको माग गदै पत्रकार कल्याण कोष स्थापना हुनुपर्ने, संचार क्षेत्रलाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योग सरहको मान्यता दिएर विद्युत र टेलिफोन शुल्कमा छुट हुनुपर्ने, सरकारी संचार माध्यमको पुर्नसंरचना गरेर गोरखापत्र र राससलाई सहकारीकरण र रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सार्वजनिक प्रसारण माध्यमका रुपमा संचालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । ज्ञापनपत्रमार्फत सबै प्रदेशमा प्रेस रजिष्टारको कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने, संचार क्षेत्रको पूर्नसंरचनाका विषयमा विस्तृत अध्ययन नभएकाले यसको विस्तृत अध्ययन गरी अवधारणासहितको प्रस्ताव तयार गर्न उच्चस्तरको संचार पूर्नसंरचना आयोग गठन हुनुपर्ने, संचार गृह र त्यहा“बाट प्रवाह हुने सामग्री समावेशी बनाउनुपर्ने, जनयद्धलगायत परिवर्तनकारी आन्दोलनको क्रममा ज्यान गुमाएका र बेपत्ता पारिएका पत्रकारहरुको सम्झनामा ‘स्मृति स्तम्भ’ निर्माण हुनुपर्ने, ७ वटै प्रदेशमा श्रमजीवी पत्रकारहरुको लागि सुविधासम्पन्न तालिम केन्द्रहरुको हुनुपर्ने लगाएतका २७ बुदे माग गरेको छ।