नाकाबन्दीले मौद्रिक नीतिका लक्ष्य पूरा हुन कठिन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले इन्धनलगायत अत्यावश्यक वस्तुमा गरिएको नाकाबन्दीले गर्दा मौद्रिक नीतिका लक्ष्य पूरा हुन कठिन हुने जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले इन्धनलगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा झन्डै छ महिनाको अवरोधका कारण मौद्रिक नीतिले लक्षित गरेका उद्देश्य हासिल गर्न कठिन हुने केन्द्रीय बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले स्पष्ट गरे । केन्द्रीय बैंकका गभर्नर डा नेपालले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा आइतबार प्रस्तुत गर्दै समीक्षा अवधिमा निर्धारित लक्ष्य शतप्रतिशत हासिल हुन नसकेको उल्लेख गरे । आपूर्ति व्यवस्थासँग सम्बन्धित समस्या सुधारोन्मुख रहेकाले वैदेशिक व्यापार सुचारु हुने तथा लगानीको वातावरणमा सुधार आई कर्जा प्रवाह विस्तार हुने, पुनःनिर्माणले गति लिने, पुँजीगत खर्च वृद्धि हुने र त्यसबाट समग्र आर्थिक गतिविधिमा सुधार आउने अनुमान गरिएको उनले बताए । चालु आवको बाँकी अवधिमा मागजन्य कारणले मुद्रास्फीतिमा दबाब पर्न नदिन, बाह्य क्षेत्र स्थिति अझ सुदृढ गर्न वित्तीय क्षेत्र थप सवल, पारदर्शी एवम् ग्राहकमैत्री बनाउन राष्ट्र बैंक क्रियाशील रहने प्रतिवद्धता पनि उनले जनाएका छन् । आर्थिक वर्षको प्रारम्भदेखि नै मुलुकमा उत्पन्न अप्रत्याशीत परिस्थितिका कारण मूल्य स्थिरता कायम गर्ने कार्य चुनौतिपूर्ण देखिएको तथा आपूर्ति अवरोधका कारण मूल्यमा थप दबाब सिर्जना हुन गई वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फीति दर २०७२ पुसमा १२.१ प्रतिशत पुगेको उनले जानकारी दिए । समीक्षा अवधिमा मुलुकको शोधनान्तर रु १३९ अर्ब करोड बचतमा रहेको तथा आयातमा आएको सङ्कुचन र वैदेशिक सहयोग तथा विप्रेषण आप्रवाहमा भएको वृद्धिका कारण विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७२ पुस मसान्तमा रु ९८८ अर्ब पुगेको गभर्नर नेपालले बताए । केन्द्रीय बैंकले भूकम्पबाट भएको क्षति र सीमा नाका अवरोधबाट अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई घटाउँदै आर्थिक गतिशीलता बढाउन “आर्थिक पुनरुद्धार कोष स्थापना र सञ्चालन कार्यविधि, २०७२” अनुरुप ब्याज अनुदान तथा पुनर्कर्जा सुविधा व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको छ । सहुलियतपूर्ण ब्याजदरको कृषि कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत करिब रु एक अर्ब कर्जा प्रवाह भई रु ९६ लाख ९९ हजार व्याज अनुदान प्रदान गरिएको तथा चालु आवको छ महिनामा साधारण पुनर्कर्जा तथा रु एक अर्ब ७० करोड र निर्यात पुनर्कर्जा रु १६ करोड उपयोग भएको छ । आपूर्ति अवरोध सहज भई मुद्रास्फीतिमा पर्ने दबाब कम हुने भएतापनि मूल्य रिजिडिटि प्रभाव, अमेरिकी डलर बलियो हुँदै गएको परिस्थिति तथा भूकम्पपश्चात्को पुनःनिर्माणले गति लिएपछि माग पक्षबाट मूल्यमा चाप पर्ने सम्भावनाका आधारमा चालू आवको औषत उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर ९.५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने संशोधित अनुमान छ । विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदर उच्च नै रहेको र पुनःनिर्माणका लागि बाह्य ऋण तथा सहयोग परिचालन बढ्ने अनुमानका आधारमा २०७३ असार समान्तमा करिब रु १५५ अर्बको शोधनान्तर बचत रहने संशोधित अनुमान छ ।