महंगो मूल्यमा तेल बेच्न अनुमति पाएको विराट कम्पनीमा कोको छन् ? यस्तो छ रहस्य

काठमाडौं । केहीदिन अघिमात्रै नेपाल आयल निगमले बहुचर्चित विराट कम्पनिलाइ आयल निगमले बेचिरहेकोभन्दा बढी मुल्यमा इन्धन बेच्न अनुमति दिएको छ ।   नेपालमा नयाँ संविधान जारी हुनासाथ भारतले लगायएको नाकाबन्दीबाट भएको चरम इन्धन अभावलाई झेल्न नेपाल सरकारबाट खुल्ला गरेको निजी कम्पनिले इन्धन ल्याउन र बेच्न पाउने अधिकार र स्वीकृतिसँगै विराट पेट्रोलियम कम्पनि विवादमा समेत छ ।   नेपाल आयल निगम र निगमका प्रमुख गोपाल खड्काले यसअघि पनि विराट कम्पनिलाई २०० रुँपैयाभन्दा मंहगोमा इन्धन ल्याउन अनुमति दिएका थिए । उक्त निर्णयको चौतर्फी विरोध भएपछि निगमले निर्णय फिर्ता लिएको थियो ।   भारतीय नाकाबन्दी पूर्णत हटिसकेको र इन्धन सहज भैसकेको अवस्थामा पूने विराटलाई निगमले बेचेभन्दा झण्डै ३१ रुँपैया मंहगो मुल्यमा इन्धन विक्रि गर्न अनुमति दिएसँगै विराट कम्पनि पून एकपटक विवादित मात्रै बनेको छैन निगम प्रमुख खड्का र नेपालका कैंयन नेता तथा व्यापारी अनि कर्मचारीहरु विराट विवादमा मुछिएको तथ्य खबरडबलीले प्राप्त गरेको छ ।   कसको हो विराट कम्पनि ? विराट कम्पनिका मालिक अर्जुन क्षेत्रि नेपाली नागरिक हुन् । झापामा जन्मिएका क्षेत्रिको पेट्रोलियम व्यावसाय भारतमा छ । भारतको आसाम लगायतका स्थानमा झण्डै दर्जनको संख्यामा उनको पेट्रोल पम्म रहेको बताइन्छ । उनी निकट स्रोत भन्छ— उनी सफल र इमान्दार व्यावसायी हुन् । उनले आफ्नो व्यापार नेपालमा बढाउने क्रममा नेपालका उनका साझेदारहरु बदमास र फटाहा परे र उनी अहिले उक्त चंगुलबाट निस्कन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । क्षेत्रिका दुई छोराहरुको नाममा विराट पेट्रोलियम नेपालमा दर्ता छ । दर्तामा उल्लेख गरिएको कार्यालय ठेगाना काठमाडौंको गोठाटारमा उल्लेख भएपनि कार्यालय भने छैन । स्रोत भन्छ–विराटको सबै अफिसियल काम क्याप्टेन तथा सिम्रिक एयरका मालिक रामेश्वर थापाको घरम राखिएको छ ।   क्षेत्रिले पछिल्लो समय नेपाली नागरिकता परित्यग गरी भारतीय नागरिकता लिएको हुनसक्ने अनुमान छ । यो अनुमान किनपनि सत्य हुनसक्छ भने नेपालमा कम्पनि दर्ता उनले छोराहरुको नाममा गराएका छन् ।   कोको छन् कम्पनिमा सिल्पिङ पार्टनर कम्पनिमा शेयर हिस्सा उल्लेख नगरी र बैधानिक रुपमा कम्पनिमा आवद्ध नरहेपनि व्याबहारिक र मौखिक समझदारीका आधारमा शेयर सो सरह मान्यता रहने गरी बसेका अरु साझेदारहरुलाई सिल्पिङ पार्टनर भन्ने गरिन्छ ।   लगानी सुनिश्चित गर्न तथा नफसाउन यस्तो व्यवस्था कतिपयले कानुन व्यावसायीको सहयोगमा अन्य आर्थिक पक्षसँग जोडेर कागजी रुपमा समेत गरिने गरिएको छ भने कतिपयले विश्वासको आधारमा समेत गर्ने गरेको बुझिन्छ । स्रोत भन्छ –विराट कम्पनिको सिल्पिङ साझेदारहरुमा अख्तियार आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्की, क्याप्टेन तथा सिम्रिक एयरका मालिक रामेश्वर थापा, आयल निगम प्रमुख गोपाल खड्का, विवादीत व्यापारी दिपक मलहोत्रासम्मको साझेदारी छ ।   खड्काले विराटका पक्षमा गर्ने हरेक निर्णयहरुमा कार्कीको निर्देशन र साथ रहेको स्रोत बताउँछ । रामेश्वर थापाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग राम्रो सम्बन्ध छ । मन्त्रालय वा सरकारी निर्णयहरुमा थापाले प्रम ओलीलाई लगाउने गरेका छन् ।   यसरी भएको थियो निर्णय आपूर्ति मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले विराटलाई महंगो मुल्यमा इन्धन विक्रि गर्ने अनुमति दिन दवाव दिएको थियो । दवावलाई आपूर्ति मन्त्रालयले केही दिन थेगेपनि अन्तत थेग्न सकेन र निर्णय ‘नियम अनुसार गर्नु’ भनेर निगमको पठायो ।   निगमले नियम अनुसार गर्नु भनेर आएको फाईललाई ‘मन्त्रालयको इच्छा अनुसार’ भन्दै निर्णय गरेको निगम स्रोत बताउँछ । मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने–निगमले अनावश्यक रुपमा मन्त्रालयलाई मुछ्यो ।’ उनले थपे, –‘नियम अनुसार गर्नु भनेर फाइलमा लेखिदाँ कसरी मन्त्रालयले इच्छा हुन्छ ?’   निगम स्रोत भन्छ–इन्धन सहज भइसकेको अवस्थामा मंहगो मुल्यमा इन्धन बेच्ने अनुमति दिनुमा निगम प्रमुख गोपाल खड्काको जर्वजस्ती थियो । उनी जुनसुकै हालतमा निर्णय नगरी नछाड्ने पक्षमा थिए । निगमले पूर्व मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार इन्धन भित्र्याइसकेको अवस्थामा अलपत्र पार्न नहुने तर्क अघि सारेपनि जम्मा १ लाख ४० हजार लिटर इन्धन मात्रै विराटले नेपाल भित्र्याएको छ ।   उक्त इन्धन आयल निगम आफैले सकार्न पनि सक्थ्यो । बेच्न अनुमति दिनुको उदेश्य भनेको भोलीका लागी बाटो खुल्ला गर्नूसमेत रहेको स्रोत बताउँछ ।   इन्धनमा खेल नै खेल भारतीय नाकाबन्दीपश्चात मात्रै झण्डै दर्जनको संख्यामा नेपालमा पेट्रोलियम कारोबारको अनुमति दिइएको छ । उक्त अनुमति दिदाँ ठुलो आर्थिक चलखेल मात्रै भएको छैन निगमलाई कोल्याप्स गराउने षड्यन्त्र समेत भएको निगमका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।   विराटा पेट्रोलियभन्दा अझै खतरनाक निर्णयहरु अरु छन् ति बाहिर नआएको निगम स्रोत बताउँछ । भारतीय नाकाबन्दी र तेलको हाहाकार देखाएर मन्त्रीपरिषदबाट भएको निर्णयमा टेक्दै सरकारी संस्था निगम डुबाउने खेलमा अहिले अन्य पेट्रोलियम कम्पनिहरु लागेका छन् । एनआरएन उपेन्द्र महतोको नामममा रहेको मालिका कम्पनिले तेल कारोबारको मात्रै होइन रिफाइनरिको अनुमति समेत पाईसकेको छ भने चर्चित चौधरी ग्रुपले विक्रि बितरण तथा आयत निर्यातको अनुमति लिएर रिफाईनरी गर्ने अनुमतिको पखाईमा छ ।   निगम स्रोत भन्छ –अब विस्तारै निगमको तेल अभाव हुन थाल्छ र निजी कम्पनिको तेलले स्थान लिन थाल्छ । यो षड्यन्त्रमा राजनीतिक दलका नेतादेखि उपल्लो तहका कर्मचारीहरुको समेत संलग्नता रहेको बताइन्छ ।